काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेसहित सात दलीय गठबन्धनको सरकारमा नयाँ अनुहारले मन्त्रीको अवसर पाउने संकेत देखिएको छ । वरीयता विवादको कारण नयाँ सांसदहरूले अवसर पाउने संकेत देखिएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएसँगै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न शीर्ष नेताहरु हिच्किचाइरहेको स्रोतको भनाइ्र्र छ । गत असारको अन्तिममा दर्ता भएको नयाँ दल रास्वपाका सभापति लामिछाने पार्टी दर्ताको ६ महिनामै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेपछि पटकपटक उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेका पार्टीको माथिल्लो तहका नेताहरूलाई सरकारमा जान असहज परिस्थिति निर्माण भएको एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।
राजनीतिक रूपमा निकै कनिष्ठ मानिएका लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेपछि उनको तल बसेर मन्त्री हुन नजाने पुराना दलका वरिष्ठ नेताहरूले सोच बनाएको भन्दै ती नेताले प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारमा नयाँ राजनीतिक दल र नयाँ सांसदहरूलाई अवसर जुर्ने सम्भावना रहेको स्वीकारे ।
माओवादी केन्द्रमा केन्द्रीय समितिका नेताहरूले सरकारमा नयाँ अनुहारलाई सहभागी गराउन शीर्ष नेतालाई सुझाव दिएको सचिव राम कार्कीले बताएका छन् । ‘हामीले क-कसलाई सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनौं । तर, युवाहरूलाई पठाउनुपर्छ भन्ने शीर्ष नेताहरूलाई हाम्रो सुझाव छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारमा नयाँ सांसदहरूले अवसर पाउँछन् होला ।
पहिलो चरणमा मन्त्रीको शपथ लिएका उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माओवादी केन्द्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नै वरीयता क्रममा असन्तुष्ट छन् । २०६७ सालमा उपप्रधानमन्त्री भइसकेका श्रेष्ठले भर्खरै उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई दोस्रो वरीयतामा राखेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको बताइन्छ ।
रविपछिको वरीयतामा पर्ने भएकाले कतिपय नेताहरू पन्छिन खोजिरहेका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाबाट मन्त्रीका आकांक्षीहरु शान्त देखिएका छन् ।
