काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्ता स्वार्थका लागि हत्याको आरोप लागेका रेशम चौधरी लगायतलाई जेलबाट छुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउन गरेको तयारीको विरोध गर्नु भएको छ ।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा महामन्त्री थापाले सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै काम चलाउ सरकारले दुरगामी असर पार्ने काम गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्नु भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले सत्तालाई निरन्तरता दिनका लागि हत्याको अभियोगमा जेल परेकालाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि त्यसको सर्वत्र बिरोध भएको छ ।
आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले फौजदारी कार्यविधि अपराधसंहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । कैलालीको टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ‘संरक्षक’ रेशम चौधरी,सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्न सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो । अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलको नयाँ सरकार गठनमा बहुमत नपुग्ने भएपछि बहुमत पु¥याउने उद्देश्यले कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेर नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ६ सुरक्षाकर्मी ,दुइजना शसस्त्र प्रहरी र दुई वर्षका बालक टेकेन्द्र साउद गरेर नौ जनाको मत्यु भएको थियो । यसको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी रहेको आरोप छ ।
चौधरीको मुद्धा सर्वाेच्च अलादतमा विचाराधीन छ । त्यसैगरी सीके राउत नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्ता र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीका कनर्यकर्तामाथि पनि विभिन्न मुद्धा लागेका छन् । हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको राष्ट्रिय उन्मुक्ती पार्टीले कैलालीबाट प्रत्यक्षमा ३ सीट र बर्दियाबाट स्वतन्त्र उम्मेवारका रुपमा चौधरीका बुबाले १ सिट जित्नु भएको छ । त्यस्तै सीके राउत नेतृत्वको पार्टीले प्रत्यक्षमा १ सीट र समानुपातिकमा ५ सिट जितेको छ । काँग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले यस अघिनै अध्यादेशको विरोध गरिसक्नु भएको छ ।
