ट्वीटरको ट्रेण्डिङमा आएको छ #NONOTAGAIN । तीन महिना पहिले मात्र फेसबुक र ट्वीटरमा सुरु भएको ‘नो नट अगेन’ ग्रुप र पेज बन्द गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएपछि सामाजिक सञ्जाल ‘नो नट अगेन’मय भएको छ ।
आफ्नो अभियानले धेरै चर्चा नपाएपछि बीचमा करिब सुस्ताएको यो अभियानलाई चर्चाको चुलीमा ल्याउन भने निर्वाचन आयोग स्वयंले सघाएको छ । खासमा आयोगले चाहेको थियो, प्रतिबन्ध लगाउन ।
८ कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ माथि विद्युतीय कारोबार ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन र निर्वाचन आचार संहिताको लौरो चलाउने चेतावनी दियो । नतिजा भयो उल्टो । आयोगको चेतावनीको जवाफमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले ‘नो नट अगेन’लाई ट्रेण्डिङमा पुर्याए ।
आयोगको चेतावनी आउनु पहिले नै ‘नो नट अगेन’ले प्रहरीको साइबर ब्युरोबाट चेतावनी पाइसकेको थियो । आफ्नो मानमर्दन गरेको भन्दै उर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले ‘नो नट अगेन’ विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
उम्मेदवारी मनोनयन भएको पछिल्लो दिन २४ असोजमा साइबर ब्युरोले ‘नो नट अगेन’लाई म्यासेज पठाउँदै ‘नो नट अगेन’ बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो । साइबर ब्यूरोको चेतावनीपछि ‘नो नट अगेन’ झन् सक्रिय भयो ।
‘मन्त्रीले नै उजुरी दिएपछि हामी बढ्ता सक्रिय भयौं,’ पाटनमा भेटिएका ‘नो नट अगेन’ चलाउने एक युवकले भने ।
बारम्बार संसदमा पुगेर परीक्षण भइसकेका नेतालाई ४ मंसिरको चुनावबाट स–सम्मान बिदा गरौं भन्ने आशयसहित सुरु भएको यो अभियान फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा सक्रिय छ ।
आयोगको चेतावनीपछि सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्यापती भएको ‘नो नट अगेन’ नामका फेसबुक पेज, ट्वीटर ह्याण्डल कसले चलाइरहेको छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन ।
फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक र इन्स्टाग्राममा ‘नो नट अगेन’ नामका पेज र ह्याण्डल चलाइरहेका एक युवकसंग जन प्रहारले भेटेको छ । ललितपुरको पाटनमा भेटिएका ती युवकले आफ्नो परिचय भने खुलाउन चाहेनन् ।
- ‘कारण ?’ जन प्रहारले सोध्यो ।
‘हामीले जनताको आवाज बोलेका हौं । जनताको कुनै एउटा निश्चित अनुहार हुँदैन’, जवाफमा उनले भने । तर, असुरक्षाका कारण खुल्न नसकेको उनले बताए ।
उनी एक्लै देखिए पनि ‘हामी’ भनिरहेका छन् । ‘नो नट अगेनका सबै ह्याण्डल मैले चलाइहेको छु । कन्टेन्ट बनाउन र पोस्टर बनाउन र सूचना दिन साथीहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ’, ‘हामी’ भन्नुको कारण खुलाए उनले ।
सामाजिक सञ्जालमा धेरै जनाले ‘नो नट अगेन’को समर्थन गरेको उदाहरण दिँदै ती युवक भन्छन्, ‘बादशाह नांगै छन् भनेर सबैलाई थाहा छ तर, बोल्ने हिम्मत कसैले गर्दैन, हामीले त्यही सानो हिम्मत गरेका हौं । हामीले हिम्मत गरेपछि सबैले भने– बादशाह त नांगै छन् ।’
‘नो नट अगेन’ चलाउनेहरु आयोगको कानूनी डण्डासंग नभई दलका कार्यकर्तासंग भने असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । भन्छन्, ‘आयोगको विज्ञप्ति र कानुनी धम्कीसंग डर होइन । परिचय खोल्दा दल र नेताका अन्धभक्त कार्यकर्तासंग असुरक्षित होइन्छ कि भन्ने डर हो ।’ तर, आवश्यक पर्दा आफ्नो परिचय खोल्न भने तयार रहेको सुनाउँछन् ।
आफू कुनै पनि राजनीतिक दल र विचारसंग नजोडिएको बताउने ‘नो नट अगेन’ चलाउने युवक नेपाल र नेपाल बाहिरबाट सक्रिय छन् । यो समूहमा २५ देखि ३० वर्षका युवक सामेल छन् । ‘केही साथी यतै छन्, केही बाहिर छन् । तर, हाम्रा सबै पेज, ह्याण्डल भने नेपालबाटै चल्छन्’, पाटनमा भेटिएका ती युवकले भने ।
आयोगको चेतावनीपछि ‘नो नट अगेन’लाई धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समर्थन मात्र गरेका छैनन्, ‘यस्तो कन्टेन्ट बनाउनुहोस भन्दै सुझाव पनि दिइरहेका छन् । नेपालभरबाट आफ्नो क्षेत्रमा बारम्बार उम्मेदवार भएका नेताको फोटो पठाएर नो नट अगेन भनिरहेका छन्’, हौसिदै ‘नो नट अगेन’ पेजका एडमिनले जन प्रहारसंग भने ।
राजनीति, संसद र सत्ता दलका केही नेताको पोल्टाको सम्पत्ति जस्तो भएको भन्दै आक्रोशित सुनिने ‘नो नट अगेन’का अभियन्ताहरु आफूले कुनैपनि दल र उम्मेदवारलाई समर्थन नगरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले कसैलाइ समर्थन गरेका छैनौं ।
हामीले सत्ता र शक्तिमा पुगेर बारम्बार परीक्षण भएर फेल भइसकेका नेतालाई अब स–सम्मान बिदाइ गरौं मात्र भनेका हौ ।’
- जन प्रहारले प्रश्न गर्यो, ‘किन ?
‘किनभने यी नेता नै बारम्बार संसदमा पुगेका कारण अरुले मौका पाएनन् । राजनीति यी नेताको मात्र पेवा हो त ? सीमित नेताको सिण्डिकेट जस्तो बनेको राजनीतिबाट मुक्ति खोज्ने प्रयासको परिणाम हो ‘नो नट अगेन’ ।
प्रधानमन्त्री भइसकेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली र बाबुराम भट्टराईलाई चुनावमा हराऊ भनिरहेको यो अभियान अहिले भने दुई वा दुई पटक भन्दा बढी संसदमा पुगेका मान्छेलाई चुनावबाट बिदा गरौं भनिरहेको छ ।
- नो नट अगेन : आयोगको एक्सनपछि झन् आक्रामक
बारम्बार तिनै नेता संसदमा आउँदा, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति लगायत अन्य समुदायका मान्छेले मौका नपाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘श्रीमानको पहुँचकै आधारमा समानुपातिक सांसद बन्ने । दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला र अरु समुदायका मान्छेलाई राजनीतिमा आउने मौका नै नदिने यो राजनीतिक सिण्डिकेट तोडौ भनेर आग्रह गरेका हौं’, उनले आक्रोशित हुँदै भने ।
‘नो नट अगेन’ले नेवारी, तामाङ, डोट्याली, भोजपुरी, राजवंशी लगायतका विभिन्न भाषामा पनि पोस्टर बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने युवा विभिन्न पेशामा आवद्ध छन् । आफ्नो पेशाबाट केही समय छुट्याएर यो अभियान सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भएपछि अहिले यस्तै नामका धेरै पेज, ग्रुप र ह्याण्डल सामाजिक सञ्जालमा प्रसस्तै खोलिएका छन् ।
जनताले अनुमोदन गरेर पठाएका नेताले अपेक्षा अनुसार काम नगरेपछि विरोध गर्न पाउनु आफ्नो अधिकार भएको बताउँदै उनीहरुले २४ असोजमा साइबर ब्यूरोलाइ मन्त्री भुसालको उजुरीको जवाफ पठाएका छन् ।
ब्यूरोलाई पठाएको जवाफमा उनीहरुले लेखेका छन्, ‘युवाको भविष्यका बारेमा हामी चिन्तित हुँदै, पटक पटक जनमतबाट अनुमोदित भएर पनि काम नगरेका सांसद मन्त्रीहरु विरुद्ध चाहिँ हामी लागिरहेकै हौं । मंसिर ४ मा हुने चुनावमा असल उम्मेदवार चुनौं भनेर भन्न खोजेका हौं । हाम्रा प्रतिनिधिले हाम्रो चाहना अनुरुप काम नगरेपछि शालीन र सभ्य भाषामा विरोध गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो ।’
- नो निर्वाचन आयोग, नट अगेन
आयोगको चेतावनीलाई पनि उनीहरुले यस्तै जवाफ फर्काएका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘देशको चरम दुरावस्था, बेरोजगारी, बढ्दो महंगी र भ्रष्टाचारले हामी जनता कुनै न कुनै रूपमा सताइएकै छौं । देशले विभिन्न राजनितिक आन्दोलन र परिघटनाहरु पार गरेपछि पनि विकासको स्थायित्व नहुनुको मुख्य कारण पटक पटक एउटै व्यक्ति निर्वाचित भइरहनु, पार्टी राजनीति र पदीय सवालमा पनि युवाहरु सधैं पछि पारिनु नै हो भन्ने महसुस भएपछि हामीले शालीन ढंगमा नागरिक हुनुको नाताले विरोध जनाएको मात्र हो । हाम्रो अभियानले यही व्यक्तिलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर कदापि भनेको छैन, बरु पुराना नेतालाई हटाऔ र नयाँलाई मौका दिऔं भन्न खोजेका हौं ।’
नयाँ अनुहार भनेर आफूले दल र दल बाहिरका उम्मेदवारको भने समर्थन नगरेको उनीहरुको भनाइ छ । ‘नो नट अगेन’ को एउटा पोस्टमा लेखिएको छ, ‘यसपटक टिकटको नोट, तपाईहरुलाई बिदा दिन जनताको भोट, उमेर पुग्यो डाँडापारी । सुम्पिनुहोस अरुलाई जिम्मेवारी ।’
‘नो नट अगेन’लाई उनीहरुले ‘राइट टु नो भोट’ (भोट हाल्दिन भन्न पाउने अधिकार) का रुपमा पनि अथ्र्याए । सर्वोच्च अदालतले २१ पुस ०७० मै नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, संसदका नाममा आगामी चुनावमा कानुन बनाएरै ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले ०७० पछि हुने सबै तहका निर्वाचनमा ‘नो भोट’ जाहेर गर्ने गरी निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
- तर, सरकारले भने सर्वोच्चको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन ।
सर्वोच्चले ‘राइट टु नो भोट’ लाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै अभिन्न हिस्साका रूपमा व्याख्या गरेको छ । जनताले संविधानमार्फत पाएको अभिव्यक्ति तथा वैचारिक स्वतन्त्रताको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक प्रयोगको तालमेल हेरेर मात्र मुलुकमा प्रजातन्त्र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने निर्क्योल गर्न सकिने बताउँदै ‘राइट टु नो भोट’लाई उन्नत प्रजातन्त्रको अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ, सर्वोच्चले ।
‘नो नट अगेन’ चलाउनेहरु आफ्नो अभियानलाई सर्वोच्चको यही व्याख्यासंग जोड्छन् । ‘नागरिकले आफूले चाहेको विकल्प छान्न पाउनुपर्ने हो तर, यहाँ त जीवनभर एउटै उम्मेदवार खडा गरेर खाए खा नखाए घिच भन्ने जस्तो व्यवहार गरियो । जनतालाई विकल्प नै दिएनन् दलहरुले’, नो नट अगेनका ती युवकले भने ।
राजनीतिक दललाई उपयुक्त उम्मेदवार छान्ने दबाव दिन पनि नागरिकलाई ‘राइट टु नो भोट’को अधिकार दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । ‘राजनीतिक दलले मनोनयन गरेका उम्मेदवारलाई ठूलो संख्यामा जनताद्वारा नकारात्मक मत दिई असहमति व्यक्त गरिएमा यसले राजनीतिक दललाई जनताले पत्याएको राम्रो उम्मेदवार चयन गर्न निर्देशित गर्ने हुन्छ र राम्रो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा उसले जनताको हितमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने भई देशले लाभान्वित हुने अवसर पाउँछ’, फैसलामा भनिएको छ ।
आफ्नो राजनीतिक सिण्डकेट तोडिने डरले दलहरुले राईट टु नो भोट लागु नगराएको ‘नो नट अगेन’का युवकको बुझाइ छ । निर्वाचन आयागले ०७४ को निर्वाचनमै राईट टु नो भोटको व्यवस्था लागु गर्न खोजेको थियो । तर, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू ‘राइट टु नो भोट’ को विपक्षमा उभिए ।
सर्वोच्चको व्याख्या विपरीत राइट टु नो भोटले लोकतन्त्र मासिने भन्दै दलहरुले छनौट र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसे । ‘जीवनभर आफू चुनाव जितिरहनु नै लोकतन्त्र भन्ने दल र तिनका नेताको रवैया विरुद्ध हो नो नट अगेन’, भूमिगत भएर नो नट अगेन चलाइरहेका युवकले भने ।
आयोगको चेतावनीले उनीहरु झनै हौसिएका छन् । ‘हाम्रो उद्देश्य नै नेताहरुसम्म उनीहरुप्रति जनताको वितृष्णा पु¥याउनु थियो । आयोगको विज्ञप्तिले हाम्रो आवाज बलियो भएको छ । उनीहरुको मन–मुटुमा ढ्यांग्रो बजेछ, त्रसित भएछन्’, उत्साहित हुँदै उनले सुनाए, ‘नेताहरु र निर्वाचन आयोग डराएको देखेर खुसी लाग्यो ।’
साइबर ब्यूरो लगाएर पनि केही गर्न नसकेपछि निर्वाचन आयोग मार्फत नेताहरुले ‘नो नट अगेन’लाई धम्क्याउन खोजेको उनीहरुको बुझाइ छ । ‘सुरुमा साइबर ब्यूरोको डर देखाए अहिले आयोगको डर देखाउँदै छन्’, उनी भन्छन्, ‘यस्तै डर देखाएर बर्षौं सत्ताको स्वाद चाखिरहेका नेताहरुलाई अब सत्ताबाट विस्थापित गर्नुपर्छ ।’
आफ्नो अभियान सबै नेपालीको सामाजिक जागरको अभियानका रुपमा अथ्र्याइरहेका उनीहरु भन्छन्, ‘पटक–पटक सत्ता र शक्तिको आडमा जनताको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका अनुहारहरुलाई भने हामी प्रष्ट चिन्छौं र यसपटक उहाँहरुलाई हृदयबाटै फूलको थुंगा थमाउदै ब्यालेट बक्समा मत नहाल्ने प्रण गर्दछौं ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री मात्र नभई ‘सत्ता र शक्तिको आडमा जनताको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका प्रत्येक उमेदवारलाई आसन्न निर्वाचनबाट स–सम्मान बिदाइ गर्नु’ लाई आफ्नो उद्देश्य बताइरहेका यी युवक भन्छन्, ‘अर्को विकल्प नदिएर बारम्बार आफूले मात्र जितिराख्नुलाई लोकतन्त्र भन्नु लोकतन्त्रमाथिको मजाक हो ।’
आफ्नो परिचय नखुलाएर डिजिटल प्लेटफर्मबाट सामाजिक अभियानमा सामेल हुने चलन संसारभर बढ्दो छ । अज्ञात ह्याकर समुहले नै इरानमा हिजाब विरोधी आन्दोलन चर्काउन सहयोग गरेको थियो ।
‘नो नट अगेन’ चलाइरहेका युवाहरु आफ्नो परिचय भन्दा महत्वपूर्ण आफूले उठाएको मुद्दा ठान्छन् । ‘हाम्रो अनुहार र परिचय भन्दा ठूलो कुरा हामीले उठाएको मुद्दा हो । यो मुद्दा हामी एक दुई जनाको मात्र होइन सम्पूर्ण नेपालीको हो ।’
नेताहरुप्रतिको वितृष्णाले ‘नो नट अगेन’ जन्मिएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोनाको बेला मन्त्रीको घरमा पाहुना आउँदा हामी उपचार नपाउने । संसद पद गइसक्दा पनि सरकारी गाडी नछाड्ने । नेपालकै नम्बर वान धनी मान्छे मधेशी कोटामा संसदमा पुग्ने तर, जनता भने गरिब भइरहने’, आक्रोशले जन्माएका वितृष्णाका फेहरिस्त सुनाउन सक्छन् ‘नो नट अगेन’ का एडमिन ।
नेताहरुको बोली र व्यवहारमा देखिएको विरोधाभासले जन्मएको आक्रोश र वितृष्णा धेरै नेपालीको नियती बनेको छ । ‘हो त्यही नियती बदलौं भनेर नो नट अगेन भनेका हौं’, उनले सही थापे ।
कानूनी कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनीलाई चुनौति दिँदै उनीहरु भन्छन्, ‘हामी एक दुई जनालाई समाएर मुद्धा समाप्त हुँदैन । अहिले त सामाजिक सञ्जालभरि नो नट अगेन चलेको छ । अब क–कसलाई समाउने हो ?’
