काठमाडौं ।२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको बहुदलीय शासन प्रणाली र २०६२र६३ जनआन्दोलनबाट स्थापित गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था ल्याउन जेलनेल खाएका शीर्ष तहका नेताहरु यस पटकको चुनावमा टिकटबाट वञ्चित भएका छन् । धेरैलाई पार्टी नेतृत्वले पत्याएन भने केही स्वेच्छाले राजनीतिक जीवनबाट निवृत्त भएका छन् । मंसिर ४को चुनावमा न नयाँ नेतृत्व स्थापित हुने छाँट छ, न पुरानाले बिदा पाइसकेको स्थिति छ । चुनावी परिणामले अबको राजनीतिमा कस्को वर्चस्व स्थापित हुने निर्धारण गर्ने छ ।

कांग्रेसको सरकार बन्नासाथ स्थायी अर्थमन्त्रीका रुपमा रहँदै आउनुभएका डा रामशरण महत अब संसदमा देखिनु हुने छैन । टिकट नपाएसँगै उहाँको सक्रिय राजनीति अन्त्य जस्तै भएको छ । खुल्ला अर्थतन्त्रका पक्षपाती डा. महतकै अर्थनीतिले स्वास्थ्य, शिक्षा, हवाई यातायात, बैंकिङजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्र अभूतपूर्व सहभागिता जनाएको जस पाउँदै आएको छ । त्यसैगरी, अर्थमन्त्री कालमा अत्यन्त कुशल भूमिका निर्वाह गर्नुभएका महेश आचार्यलाई संसदमा प्रवेश गराउन कांग्रेसले आवश्यक ठानेन । कम उमेरमा अर्थमन्त्री हुने मौका पाएका आचार्यलाई अर्थतन्त्र सन्तुलित राख्ने शिल्पी मानिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट यस निर्वाचनमा शीर्ष नेता केबी गुरुङ, दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट, डा.रामशरण महत, डा. मीनेन्द्र रिजाल, सुनीलकुमार भण्डारी, उमा रेग्मी, मीना पाण्डे, सीतादेवी यादव चुनावी मैदानमा हुनुहुन्न । यसैगरी लक्ष्मण घिमिरे, विनयध्वज चन्द, डा.अमरेशकुमार सिंह, मानबहादुर विश्वकर्मा, शेषनाथ अधिकारी, हरि नेपाल, अर्जुन खड्का, हरिनाथ बास्तोलालगायत पटक पटक केन्द्रीय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने कांग्रेस नेताहरु करिब करिब विश्रामको राजनीतिमा पुग्नुभएको छ ।

• कर्णालीका यी चर्चित अनुहार जसले टिकट पाएनन

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता भुपेन्द्रजंग शाहीले प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्ने योजना बनाएका थिए । सोही अनुसार उनी प्रतिनिधिसभातर्फ सिफारिसमा पनि परे । यद्यपि गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले कालिकोट नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा पारेपछि उनी ‘ब्याक’ हुनुप¥यो । जबकि उनले गत भदौदेखि नै कालिकोटको विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा प्रचार–प्रसार गर्न थालिसकेका थिए ।

कांग्रेस इतर पक्षधर नेता शाही यसअघि ०७० र ०७४ को निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । टिकट प्राप्त गर्न नसकेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा निकै आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । ०७४ मा माओवादी नेता दुर्गाबहादुर रावतसँग ४ हजार ७०५ मतान्तरले पराजित भएका उनले यस पटक सत्ता गठबन्धनको भागवण्डामा कालिकोट कांग्रेसको भागमा पार्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

सो क्षेत्रमा ०७० मा शाहीसँगै प्रतिस्पर्धा गरेका माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सत्तारुढ गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका छन् । टिकट नपाउनेमा एमालेका युवा नेता विष्णु रिजाल पनि छन् । पहिलो पटक निर्वाचनमा ‘डेब्यु’ गर्ने तयारीमा रहेका रिजाल दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि सिफारिस भएका थिए । युवा नेता रिजालले टिकट पाउँछन् भन्नेमा धेरै आशावादी थिए । अन्तिममा आएर रिजालले टिकट प्राप्त गर्न सकेनन् । एमालेको केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख समेत रहेका रिजाल राष्ट्रिय राजनीतिमा सधैँ चर्चामा रहिरहने व्यक्ति हुन् । यद्यपि स्थानीय स्तरमा उनको प्रभाव बलियो नभएकाले टिकट प्राप्त गर्न नसकेको बुझिन्छ ।

उनीसहित सोही क्षेत्रबाट टिकट नपाउनेमा कर्णालीका सभामुख राजबहादुर शाही पनि छन् । ०७४ मा २ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका शाही यो पटक प्रतिनिधिसभामा जाने तयारीमा थिए । एमालेभित्र पाँच जनाको रस्साकस्सीबीच संविधानसभा सदस्य लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले टिकट पाए । पोखरेल ०७० मा दोस्रो संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । सिफारिस भएका पाँच जनामध्ये एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोद शाह भने प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन् ।

टिकट नपाउनेमा कर्णालीका पूर्व कानुन मन्त्री एवं माओवादीका केन्द्रीय सदस्य नरेश भण्डारी पनि छन् । माओवादीभित्र बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाएका उनले आफूले नै टिकट पाउने भनेर चुनाव प्रचार–प्रसार अभियानसमेत थालिसकेका थिए । भण्डारीले गुटका आधारमा आफूले टिकट पाउन नसकेको बताए ।‘इमानदारिता, सक्षमता, लोकप्रियता र बौद्धिकताको वधशाला माओवादी केन्द्र नहोस्,’ भण्डारीले भने, ‘गुटीगत तराजुको अन्यायपूर्ण जोखाइबाट पीडित हुँदै आएको कर्णाली यो पटक पनि अछुतो रहेन ।’

भण्डारीमात्रै होइन, उनीसँगै सिफारिसमा परेका मनऋषि धितालले पनि टिकट पाएनन् । माओवादीभित्र सन्त नेताको छवि बनाएका उनी लामो समय देश बाहिर बसे । अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवालयमा कार्यरत उनी पूर्व पत्रकार हुन् । अहिलेसम्म कुनै निर्वाचनमा नलडेका उनी पहिलो पटक चुनाव लड्ने योजनामा थिए । धिताल काठमाडौंबाट टिकट लिएरै सुर्खेत आएका थिए । यद्यपि प्रदेश कमिटीले भण्डारी–धितालको विकल्पमा गोमा कुँवरको हातमा टिकट थमाइदियो । कुँवरलाई टिकट दिएपछि जुम्ला माओवादीभित्र निकै अन्तरसंघर्ष चलिरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकाय पनि पहिलो पटक चुनावमा भाग लिने तयारीमा थिए । उनी भएसम्म प्रतिनिधिसभा र नभए प्रदेश सभामा आउन चाहन्थे । तथापि उनले दुवैतर्फको टिकट प्राप्त गर्न सकेनन् । माओवादी केन्द्र हुम्लाका संयोजकसमेत रहेका रोकाय माओवादी केन्द्रभित्र बौद्धिक नेताको रुपमा स्थापित छन् । यद्यपि माओवादी केन्द्रले कार्चेन लामालाई उम्मेदवार बनाएको छ । लामा समुदायमा आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि कोर्चेनलाई माओवादीले अघि सारेको छ भने प्रदेश सरकारमा उनलाई ६ महिना मन्त्रीसमेत बनाइएको थियो ।

पूर्व पत्रकारसमेत रहेका रोकायले कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षीय गुरुयोजना तयार गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । टिकट पाउन नसकेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘दिमागभरि कर्णाली र आफू जन्मेको हुम्ला जिल्लाको विकास र समृद्धिको सपनाहरु छन् । मिसन पत्रकारिता गर्दा होस् वा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा रहेर कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ल्याउन जुन भूमिका खेलियो, त्यसको मर्मअनुसार काम गर्न प्रत्यक्ष मैदानमा उत्रेको थिएँ । सही ठाउँमा सही भूमिका पाइन्छ भन्ने लागेको थियो, कर्णालीको पार्टीबाट मेरो ऊर्जा र सपनाहरुको हत्या भयो ।’

उनले टिकट प्राप्त गर्न नसक्दा जनयुद्धका बेला जेलमा बस्दा र बेपत्ता पारिएकोभन्दा पनि बढी पीडाबोध भएको बताएका छन् । ‘तैपनि मुटुमाथि ढुङ्गा राखी एउटा पार्टी सदस्यको रुपमा राजनैतिक नैतिकता देखाउनु परिरहेको छ,’ उनले भने । सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने डोल्पाका नन्दसिंह बुढा पनि टिकट नपाउने सूचीमा छन् । ०७४ मा एमालेबाट प्रदेशसभा जितेका उनी सत्ताको लागि ‘फ्लोर क्रस’ गर्नेदेखि दल अदल–बदल गर्ने व्यक्तिमा रुपमा परिचित छन् । नेकपा विभाजनपछि समाजवादीमा लागेका उनी डोल्पा जिल्लाका अध्यक्षसमेत थिए । डोल्पामा समाजवादीका धनबहादुर बुढाले प्रतिनिधिसभाको टिकट नछाड्ने भएपछि नन्दसिंहले पार्टी त्यागेका हुन् ।

१३ असोजमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको हातबाट टीका, माला लगाएर एमाले प्रवेश गरेका उनले एमालेबाट टिकट भने पाउन सकेनन् । जसको आक्रोश उनी दिनहुँजसो सामाजिक सञ्जालमा पोखिरहेका हुन्छन् । टिकट पाउन नसक्नेमा कर्णाली सरकारका पूर्व मन्त्री खड्कबहादुर खत्री पनि छन् । सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि सिफारिसमा परे पनि उनले टिकट पाउन सकेनन् । पार्टी केन्द्रले टिकट डण्डी शर्मालाई थमाएपछि खत्रीको हात रित्तो भएको हो । उनले शर्माविरुद्ध बागी उम्मेदवारी समेत दिएका थिए । यद्यपि उनले उम्मेदवारी भने फिर्ता गरिसकेका छन् ।

माओवादीभित्र एकल सिफारिसमा परेर पनि टिकट नपाउनेमा दैलेखका उपेन्द्र कुरमा रावत (सुशिल) पनि छन् । उनी दैलेख क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट प्रदेशसभाका लागि एकल सिफारिस बनेका थिए । उनले टिकट पनि प्राप्त गरेका थिए । यद्यपि अन्तिममा आएर उनको टिकट खोसेर एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका केन्द्रीय सचिव रहेका योगेन्द्र शाहीलाई थमाइयो ।

• नेताहरुको बिबेक हिन निर्णयको शिकार बन्न पुगेकी नेतृ बिजुला बर्मा :

बागमती प्रदेश साम्सदको रुपम कांग्रेसको तर्फबाट जनताको पक्षमा सदन र सडक दुबैमा दमदार भुमिका निर्बाह गर्नु भएकी बिजुला बर्मा विद्यार्थी राजनीतिबाट संघर्ष पुर्ण लामो यात्रा तय गर्दै खारिएर आफुलाई सबै हिसाबले सबल र सक्षम साबित गर्नुभएको असल नेतृ हुनुहुन्छ।

उहाँ यस पटकको निर्वाचनमा सिन्धुली क्षेत्र न २ “क” बाटै जन अनुमोदित हुन चाहानु हुन्थ्यो । आखिर उहाँ नेताहरुको रोजाइमा किन पर्नु भएन ? टिकट बितरणमा भएको चरम चलखेल र नेताहरुको बिबेक हिन  पूर्ण निर्णयको शिकार बनाइयो उहालाई अब आउने पुस्ताले नेतृत्व सङ्ग के आशा गर्ने ? यस्तो अपारदर्शी राजनीति  नेपालमा कहिले सम्म चल्छ ?