काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तल्लो तहबाटै हुने निर्णयहरु पनि धमाधम मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र नीतिगत भनेर निर्णय गराउने परिपाटी बढेपछि अख्तियारले ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको माग गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा तोकिएका पदाधिकारीले सम्पादन गर्न सक्ने सम्बन्धित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक खरिद लगायतका विषयमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्रका बहाली भएदेखि नै तल्लो निकायबाट सम्पन्न गर्न सकिने काम समेत मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुँदै आइरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’मा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने भएकाले तल्लो निकायबाट हुनुपर्ने काम समेत मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने र निर्णय गर्ने परिपाटी बढेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट हुने कतिपय निर्णयहरु नीतिगत भन्दा पनि कार्यगत र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टा प्रकृतिको देखिएपनि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन ।
