काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानूनी परामर्श शुरु गर्नुभएको छ ।
बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कानूनविद्हरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवा लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले सरकारको आगामी बाटोको सम्बन्धमा कानूनी परामर्श गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता पदम रोक्काले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्नुभएको बताउनु भयो ।
उहाँले एक पटकका लागि संसदमा विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएपनि दोस्रो पटक पुनः प्रमाणिकरणका लागि पुगेको विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउनु भयो । आफूहरुले राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत नभएको भन्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘राष्ट्रपतिको संविधानले दिएको जुन अधिकार हो । उहाँले संविधान बमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुभएन । संवैधानिक व्यवस्थाको उहाँले उल्लंघन गर्नुभयो भन्ने विषय छ । संविधानको व्यवस्था संसदबाट पारित गरेर पठाएपछि एक पटक पुनर्विचार गर्ने तर फेरि पठाइसकेपछि त्यो बिललाई इन्कार गर्ने प्रमाणिकरण नगरी बस्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर उहाँ जान मिल्दैन । उहाँले जुन विल प्रमाणिकरण गर्नुभएन।
संविधानले तोकेको १५ दिनको समयलाई पालना नगरेर पकेटमा राख्नुभएको अवस्था छ । त्यो विषय संविधानसम्मत भएन । राष्ट्रपतिबाट संविधानका सीमाहरु उल्लंघन गर्ने काम भयो । उहाँले संवैधानिक दायित्वहरु पूरा गर्नुभएन भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू, शीर्षस्थ दलका नेतृत्वगणहरु छलफल र परामर्शको लागि हामीलाई बोलाउनुभएको थियो । र हामीहरुले पनि संवैधानिक मूल्यमान्यताको दृष्टिकोणले, संविधानवादको सिद्धान्तको दृष्टिकोणले र हाम्रो संविधानको जुन प्रकारको स्प्रिट छ, त्यसका आधारमा हामीले हाम्रा सुझावहरु त्यहाँ राख्ने काम भएको छ ।
आ–आफ्नो ढंगबाट हामीले हाम्रा सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छौँ । उहाँहरुले सुन्नुभएको छ । र उहाँहरुले कुनै प्रकारको निस्कर्षमा पुगेर अगाडि जानुहोला ।’अधिवक्ता रोक्काले राष्ट्रपतिको कदमको यो विषय सर्वोच्च अदालतमा जानसक्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
