काठमाडौं महानगरपालिकाले हात्तिसारस्थित टुकुचा खोतल्ने कामलाई निरन्तरता दिएको छ।
सोमबार बिहानैदेखि पुतलीसडक-हात्तिसार-कमलादी क्षेत्रमा टुकुचा खोतल्ने अभियानलाई निरन्तरता दिएको महानगरपालिकाका नगर प्रहरी नायब उपरीक्षक मिनबहादुर थापाले जन प्रहारलाई जानकारी दिएका छन् ।
टुकुचा उत्खनन् गर्ने क्रम जारी रहेपनि हात्तिसारको एक घरमा फेला पार्न सकिएको छैन। ‘टुकुचा खोला कताबाट बगिरहेको छ। त्यो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘त्यो खोतल्ने काम भइरहेको छ। अहिले ठ्याक्कै नभेटिएको मात्र हो। छिट्टै पत्ता लगाउँछौं।’
बिहान महानगरपालिकाको टोलीले सिद्धार्थ बैंकको अन्डरग्राउन्ड पार्किङको वाल पनि भत्काएको छ। हात्तिसारमै रहेको नेपाल हाउस रेष्टुरेन्ट बार एण्ड बेकरीको एकतले संरचना पनि महानगरले भत्काएको छ। यस संरचना मुनिबाट टुकुचा बगिरहेको भन्दै महानगरले संरचना भत्काएको हो।
यसअघि शनिबार नै लक्ष्मी बैंक र सिद्धार्थ बैंक परिसरमा पनि टुकुचा फेला पारेको थियो। महानगरले बाटो खनेर छाडेका ठाउँमा जग्गाधनीले संरचना पन्छ्याउन थालेका हुन्।
महानगरले टुकुचा उत्खनन् गरिरहेपनि भत्काउन अघि आफूहरूलाई जानकारी नदिएको स्थानीय नवीन तामाङले जन प्रहारलाई बताएका हुन् ।
कुनै पनि संरचना भत्काउनुअघि महानगरले सूचना दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘उहाँहरू सिधै डोजर लिएर आउनुहुन्छ। सूचना गोरखापत्रमा निकालेको छ भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले त्यो सूचना त देखेका पनि छैनौं। न त उहाँहरूले यो नै भनेर देखाउनुभएको छ।’
एकैचोटी आएर संरचना भत्काउन थालेपछि सूचना कहाँ र कस्तो खालको छ भनेर सोध्न पनि नसक्ने अवस्था भएको उनी गुनासो गर्छन्। सबैले बालेनले राम्रो काम गर्यो भनेर तारिफ गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर उहाँले कस्तो काम गर्नुभएको छ भन्ने परेको मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। आफ्नो नि परोस् त! यो कति दिनको काम हो थाहा छैन। भ्वाङ्ग पार्दै राखिरहेको छ। अर्को दुर्घटना निम्त्याउला भन्ने आपत छ।’
आइतबार मात्रै उच्च अदालत पाटनले तीन घरका संरचना नभत्काउन स्टे अर्डर जारी गरेको थियो। स्टे अर्डर भएका संरचनामा भने महानगरले हात हालेको छैन। घरधनीले महानगर आएर संरचना भत्काउला भनेर अदालतको स्टे अर्डर बाहिरै टाँसेका छन्।
आइतबार न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले जेनेक्स इन्भेस्टेमन्ट, उत्तरमान लामा र प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्सका नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित कित्ता नम्बर ७, ३०३८ र ३०३९ को जग्गामाथि बनेका घरहरू कानुनी रित नपुर्याई र उचित क्षतिपूर्ति नदिई नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
निज निवेदकहरूमाथि उल्लिखित जग्गामा बनेको घर कानुनबमोजिम रित नपुर्याई वा उचित क्षतिपूर्ति नदिई भत्काउने कार्य नगर्नू-नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको थियो।
यो आदेश निरन्तर हुने वा नहुनेबारे अर्को आदेश गर्न असोज ५ गते अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
निवेदकहरूले काठमाडौं महानगरपालिका – ७ को कित्ता नम्बर ३०३८ र ३०३९ को १० आना बढी जग्गा २०५३ सालमा किनेर त्यसमा घर बनाउन महानगरबाटै भवन निर्माणको इजाजत लिएको साथै कित्ता नम्बर ७ को ९ आना बढी जग्गामा भएको घर समेत २०६८ सालमा किनेर भोग चलन गर्दै आएको देखिएको अदालतले जनाएको छ।
प्रेसिडेन्ड ट्राभल्स एन्ड टुर्सका तर्फबाट निर्देशक भोलाविक्रम थापासमेत तीन जनाले शुक्रबार रिट दिएका थिए। आफूहरूले किनेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा बनेका घर महानगरले कानुनी प्रकृया नपुर्याइ, क्षतिपूर्ति नदिइ हटाउन लागेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए।
