काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढेको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने लगायतका प्रावधान समेटेर २७ वैशाख २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ‘पत्रकारिता गर्नका लागि छुट्टै परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने’ प्रावधान थपेर पारित गरेको थियो ।
तर, यी दुबै प्रावधान हटाएर राष्ट्रिय सभाले २७ साउन २०७८ मा पारित गरेर पठाएको विधेयक एक वर्षपछि प्रतिनिधिसभामा अघि बढेको हो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका अनुसार अब ७२ घण्टाभित्र सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छन् ।
विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले पत्रकारितालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका थिए । जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ‘मिडियालाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउन र पेशागत आचरण कायम गर्नका लागि विधेयकको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।’ उनले विधेयक पारित भएर ऐनका रुपमा लागू भएपछि पत्रकारिता पेशा थप व्यवस्थित बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
- मिडिया काउन्सिल स्वायत्त
सुरुमा आएको विधेयकमा ‘स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिल रहने’ उल्लेख थियो । अहिले पनि प्रेस काउन्सिल छ । यसको नाम बदलेर मिडिया काउन्सिल बनाउने प्रस्तावित व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय सभाले मिडिया काउन्सिललाई नियमनकारी निकायका रुपमा नभइ स्वायत्त निकायको रुपमा रहने बनाएको छ ।
‘स्वतन्त्र र नियमनकारी’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘स्वतन्त्र र स्वायत्त नियमनकारी निकायको रुपमा’ भन्ने शब्दहरु थप गर्ने’ राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकमा उल्लेख छ । प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल बनाउँदै गर्दा मिडिया काउन्सिलले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने अधिकार प्रत्याभुत गरिएको छ ।
विधेयक अनुसार मिडिया काउन्सिल अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा रहनेछ । काउन्सिलको आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । काउन्सिलले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न पाउनेछ । काउन्सिलले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र काउन्सिल उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्नेछ ।
आचार संहिता विपरीत कुनै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारण भएको कुनै समाचार वा सूचनाबाट कुनै व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्याएको वा सम्पत्ति वा व्यवसायमा हानि नोक्सानी भएको ठहर भएको खण्डमा अदालत जान सक्ने बाटो खुला गरिएको छ ।
विधागत आचारसंहिताको अवधारणा
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकले विधागत आचारसंहिताको अवधारणा अगाडि सारेको छ । जस अनुसार अनलाइन पत्रकारिताको लागि छुट्टै आचारसंहिताको परिकल्पना गरिएको छ ।
‘काउन्सिलले पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा कायम राख्न अनलाइन पत्रकारिता, छापा पत्रकारिता, प्रसारण पत्रकारिता र साहित्यिक पत्रकारिताको लागि छुट्टाछुट्टै वा एकीकृत संहिता बनाइ लागू गर्नेछ’, विधेयकमा उल्लेख छ ।
काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिताको पालना गर्नु प्रत्येक आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार तथा संवाददाताको कर्तव्य हुनेछ । ऐन बमोजिमको आचार संहिताको पालना गरे/नगरेको सम्बन्धमा काउन्सिलले अनुगमन गर्नेछ । काउन्सिलले आचार संहिताको पालनाको लागि निर्देशन पनि दिन सक्नेछ । प्राप्त निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार तथा संवाददाताको कर्तव्य हुने पनि ऐनमै उल्लेख छ ।
आचारसंहिता उल्लंघन गरेको सूचना वा जानकारी प्राप्त भएमा अध्ययन गरी ऐन बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने अधिकार काउन्सिललाई छ । साथसाथै, प्रस्तावित विधेयक अनुसार मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिताको अधिनमा रही प्रत्येक आम सञ्चार माध्यमले आ–आफ्नो लागि आचार संहिता बनाइ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
- आचारसंहिता पालनामा कडाइ
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयकको दफा १६ मा ‘आचार संहिताको पालना, अनुगमन तथा कारबाही’ व्यवस्था छ । जहाँ आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाताले काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता उल्लंघन गरेको विषयमा सरोकारवाला कुनै पनि व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने उल्ल्लेख छ ।
उजुरी लिखित रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत दिन सकिनेछ । प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय लिन सक्नेछ । प्राप्त आचारसंहिता उल्लंघनको सूचना वा जानकारी काल्पनिक, आधारहीन वा झुट्टा देखिएमा काउन्सिलले आधार र कारण खुलाई उजुरी, सूचना वा जानकारीलाई खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सुरुमा आएको विधेयकमा प्राप्त आचारसंहिता उल्लंघनको सूचना वा जानकारी काल्पनिक, आधारहीन वा झुट्टा देखिएमा तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख थियो । यसलाई बदलेर राष्ट्रिय सभाले ‘तामेली’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘खारेज गर्ने’ राखेको छ ।
जाँचबुझ गर्दा आचार संहिता उल्लंघन गरेको देखिने आधार भए आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई काउन्सिलले कारबाही गर्न सक्नेछ । कारबाही अन्तर्गत उजुरी गर्ने पक्षसँग मेलमिलाप गराउने, उजुरीकर्ताको भनाइ सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउन सक्छ ।
कारबाही अन्तर्गत नै नेपाल सरकारबाट पाउने सहुलियत, लोक कल्याणकारी विज्ञापन वा सुविधा तोकिएको अवधिभरको लागि आंशिक वा पूरै रोक लगाउन सम्बन्धित मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने, काउन्सिलको निर्णय वा निर्देशन पालन नगर्ने आमसञ्चार माध्यम र त्यसमा संलग्न प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार सम्वाददाताको नाम सहितको सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्न सक्ने लगायतका उल्लेख छ ।
साथसाथै आचारसंहिता उलंघन गर्ने पत्रकारको दर्ता निलम्बन हुनेसम्मको प्रावधान राखिएको छ । आचारसंहिता उलंघन गर्ने आम सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक पत्रकार वा संवाददातालाई काउनिसलले सोझै सचेत गराउन सक्नेछ ।
‘आचारसंहिता उलंघन गर्ने सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाताको पत्रकारको दर्ता प्रमाणपत्र निलम्बन’ काउन्सिलले जाँच बुझ गरी निर्णय गर्ने खण्डमा राष्ट्रिय सभाले थप गरेको छ, ‘दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्ने ।’
हाल पत्रकारहरुले प्रेस पास प्रतिनिधि लिँदा सूचना विभागमा दर्ता हुन्छ र दर्ता नम्बर प्राप्त गर्दछन् । प्रस्तावित विधेयकले मिडिया काउन्सिलमा पनि पत्रकारको दर्ता हुने कल्पना गरेको छ । प्रेस काउन्सिलका प्रवक्ता दिपक खनाल ‘विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि तयार हुने विनियमावलीमा काउन्सिलमा पनि पत्रकारको दर्ता गर्ने परिकल्पना सरकारले गरेको हुन सक्ने र सोही निलम्बन वा खारेज गर्न सक्ने अधिकार काउन्सिललाई दिन खोजिएको हुन सक्ने’ बताउँछन् ।
- जरिबाना हटाएर मेलमिलाप
सुरुमा आएको विधेयकमा संप्रेषित सामग्रीले कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख थियो । कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासीव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भनिएको थियो ।
समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचनमा पार्ने भन्दै विरोध भएपछि राष्ट्रिय सभाले बदलेको छ । ‘जरिबाना गरी क्षतिपूर्ति भराइ दिन सक्ने’ भन्ने शीर्षक नै हटाएर ‘मेलमिलाप गराउने’ भन्ने राखिएको छ ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार प्राप्त उजुरी जाँचबुझ गर्दा ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत रहेको र त्यसले कसैको ‘मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुयाएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार संस्था र उजुरीकर्ताको बीचमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।’ मेलमिलाप गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ ।
काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारण भएको कुनै समाचार वा सूचनाबाट कुनै व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्याएको वा सम्पत्ति वा व्यवसायमा हानि नोक्सानी भएको ठहर भएको खण्डमा अदालत जान सक्ने बाटो खुला गरिएको छ ।
कुनै व्यक्तिको मर्यादामा गम्भीर असर पु¥याएको वा सम्पत्ति वा व्यवसायमा हानी नोक्सानी पुर्याएको देखिएमा सम्बन्धित अदालतले मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन त्यस्तो आमसञ्चार संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
