काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिका–१ रानीवनका केदार सिंखडा बेकरी चलाउँछन् । उनको उद्योगको सबै भन्दा महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ हो मैदा । केही महिना अघि प्रतिबोरा २ हजार ४ सयमा किनेको मैदाको मूल्य अहिले ३ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको उनले बताए ।
सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध आक्रोशपूर्ण पोष्ट गर्दै उनले मैदाको बोराको ब्याज र मूल्य नै सार्वजनिक गरेका छन् । ‘मैदाको मूल्य २४ सयबाट ३६ सय पुगेको छ,’ सिंखडाले भनेका छन्, ‘सरकार र प्रतिपक्ष यसका वकालत गर्नेहरु कहाँ छन् ?’ सिंखडाको दाबीलाई मान्ने हो भने मैदाको प्रतिकिलो मूल्य ४८ रुपैयाँबाट २४ रुपैयाँले बढेर ७२ रुपैयाँ पुगेको हो ।
सिंखडाको आक्रोशलाई नेपाल मैदा उद्योग संघको विवरणले थप पुष्टि गर्छ । संघका कार्यलय प्रमुख अजय पराजुलीकाअनुसार गहुँ अभावमा मैदाको मूल्य ४ महिनामा झण्डै दोब्बरले महँगिएको छ । भारतले गत ३० वैशाखदेखि लागू हुने गरी गहुँ निर्यातमा रोक लगाए पछि नेपालमा मैदाको उत्पादन र बिक्रीमा संकट पैदा भएको संघले जनाएको छ ।
गत वैशाखमा वीरगञ्ज र भैरहवामा ३३ रुपैयाँ किलोमा पाइने मैदाको फ्याक्ट्री मूल्य अहिले अहिले ५२ रुपैयाँ पुगेको पराजुली बताउँछन् । जसअनुसार काठमाडौंमा ३६ रुपैयाँ किलोमा पाइने मैदा अहिले ५५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
‘मैदाको प्रकार र गुणस्तरअनुसार मूल्य आकाशिएको सत्य हो,’ पराजुलीलले भने, ‘भारतले गहुँमा लगाएको प्रतिबन्धले समग्र मैदा उद्योग नै चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’
संघका अनुसार देशभर रहेका ३७ वटा मैदा उद्योगलाई वार्षिक १० लाख मेट्रिकटन गहुँ चाहिन्छ । तर, स्वदेशी गहुँको उत्पादन ३ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मात्रै छ । संघकाअनुसार अब एक महिनालई मात्रै पुग्ने मैदा र गहुँ अहिले उद्योगहरुसँग छन् । तत्काल गहुँ आयात हुन नसके अवस्था भयावह हुने अवस्था छ ।
आयात खोल्न सरकार नै बाधक !
गत वैशाखमा भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाए पनि नेपालका लागि यस्तो व्यवस्था लागू नहुने बताउँदै आएको थियो । त्यसो त भारतले नजिकका छिमेकी मुलुकलाई सहयोग गर्न भन्दै गत महिना गहुँ आयातका लागि निवेदन दिन २० छिमेकी मुलुकलाई आग्रह गर्यो । २२ साउनमा १५ दिनको समय दिएर आह्वान भएको यस्तो कोटा मागअनुसार २५ साउनमा सबै उद्योगी व्यापारीले विवरण मन्त्रालयलाई टिपाए । त्यसो त मन्त्रालयले २८ साउनमा सार्वजनिक सूचना नै निकालेर उद्योगी/व्यापारीसँग विवरण पनि माग गर्यो ।
‘३७ वटा मिलले आफ्नो सबै क्षमतासहित एक वर्षका लागि आवश्यक गहुँको कोटाका लागि आवेदन दिएका थियौं,’ एक उद्योगीले भने, ‘करिब १० लाख मेट्रिकटन गहुँको माग पठाइएको थियो ।’ तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतको अल्टिमेटमअनुसार गहुँको कोटा पठाएन । एक उद्योगी भन्छन्, ‘भारतले नेपालका लागि थप ६ दिनमा कोटा पठाउन भन्यो । तर, यस अवधिमा पनि सरकारले भारतलाई कोटाको विवरण दिएन,’ उनले थपे, ‘उद्योगी व्यवसायीले मन्त्रालयमै गएर धर्ना दिएपछि २७औं दिनमा कोटा पठाएको जवाफ आयो ।’
संघका अनुसार सरकारको बदमासीका कारण भारत नेपाललाई दिन्छु भनेको अवस्थामा समेत गहुँको कोटा पाउन सकिएन ।
भारतले २० देशलाई गहुँ दिन माग गरेको कोटाको अवधिमा बंगलादेश, ओमान, यूएई, इन्डोनेसिया गहुँ पाउने मुलुकका सूचीमा छन् भने नेपाल भारतको यो सूचीमा समावेश छैन ।
तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने गहुँको आयात खोल्नका लागि भारतसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ । भारतले मागेको कोटाअनुसार उद्योगीले बुझाएको विवरण गत ८ भदौमा भारतलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
