काठमाडौं । चुनावको तयारीमा केन्द्रित नेकपा एमालेको केन्द्रीय तहका सबै कमिटीको बैठक सकिएको छ । केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय कमिटी र निर्वाचन परिचालन कमिटीको बैठकले सम्पूर्ण रूपमा पार्टी पंक्ति चुनावमा होम्ने निर्णय गरेको छ । चुनावी एजेण्डा, उम्मेदवार चयनको मापदण्ड, टिकट वितरणको प्राधिकार र निर्वाचन परिचालन सचिवालय समेत एमालेले टुंग्याएको छ ।

‘यो बैठकबाट एमाले झनै एकतावद्ध भएको सन्देश गएको छ, अब हामी गठबन्धनले खडा गरेको हरेक अवरोध तोड्दै बहुमतको सरकार बनाउने गरी अगाडि बढ्छौं’, सचिव योगेश भट्टराई भन्छन् । बहुमतको सरकार बनाउन एमालेले आफूभित्रको सबै शक्ति र सामथ्र्य प्रयोग गर्ने उनी बताउँछन् । चुनावी एजेण्डा र नारा समेटेर घोषणापत्र चाँडै तयार पार्ने पनि एमालेले निर्णय गरेको छ । घोषणापत्रको नारा र चुनावी एजेण्डा पार्टी नेताहरुले दिएको सुझावकै आधारमा तयार पारिने स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङ बताउँछन् ।

स्थानीय चुनावपछि पहिलोपटक बसेको एमाले बैठकले मुख्यगरी पाँच वटा सन्देश पार्टी पंक्तिलाई दिएको देखिन्छ । यो बैठकबाट एमालेले चुनावी तालमेलप्रतिको आशंका र आन्तरिक खटपट समेत चिर्ने प्रयत्न गरेको छ । ‘एमालेलाई चुनाव जित्न कसैको साहरा आवश्यक छैन, एक्लै लडेर पनि बहुमत ल्याउन सक्छ । तर त्यस रुपमा भने एकताबद्ध हुन जरुरी छ’ बैठकले दिएको सन्देशबारे केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का भन्छिन् ।

• अन्तर्घात रोक्न एकताबद्ध बन्ने

नेताहरुका अनुसार, चरणबद्ध बसेको बैठकले पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो बनाउन सहयोग पुगेको छ । गएको स्थानीय चुनावमा अन्तर्घात हुँदा पार्टीलाई थप क्षति पुगेको एमाले नेतृत्वले निष्कर्ष निकालेको थियो । उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा अन्तर्घात छानबिन गर्न समिति बनेको थियो । तर त्यो समितिको प्रतिवेदन भन्दा पनि आन्तरिक एकतालाई नेताहरुले जोड दिएका थिए । हरेक बैठकमा लामो–लामो सम्बोधन गरी अध्यक्ष ओलीले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

‘स्थानीय चुनावमा केही विश्रृङ्खलताहरु देखिएको थियो, केपी ओली नजिककै नेताहरु अन्तर्घातमा उत्रिएको कुरा उठेको थियो’ एक नेता भन्छन्, ‘यो बैठकबाट आगामी चुनावमा त्यस्तो नगर्न सचेत गराइयो ।’ एमालेमा ओलीलाई निरन्तर साथ दिदै आएका, १० बुँदे सहमति गरी माधव नेपालको पार्टीमा नगएका र माओवादी केन्द्र छोडेर आएकाहरु गरी तीन अलग पृष्ठभूमिका नेताहरु छन् । तर स्थानीय चुनावमा आफू निकटकै नेताहरुबीच अन्तर्घात भएको निष्कर्षमा ओली छन् । अन्तर्घातकै कारण ६० स्थानीय तहमा पराजित हुनुपरेको ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् ।

• एक्लै भिड्ने

एमालेको यो बैठकबाट चुनावी तालमेलबारे पनि पार्टी पंक्तिलाई प्रष्ट पारेको छ । अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमै गठबन्धनविरुद्ध एमाले एक्लै मैदानमा उत्रने उल्लेख गरेका थिए । प्रतिवेदनमै कसैसँग तालमेल नहुने भनेपछि त्यतातिर प्रयत्न नै भएन’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘समूहगत छलफलमा नेताहरुले वाम तालमेलबारे कुरा उठाएपनि समूह नेताहरुले त्यो कुरा समेटेनन् ।’

केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई नौ समूहमा विभाजन गरी ओलीको प्रतिवेदन र चुनावी तयारीबारे छलफल गरिएको थियो । त्यसक्रममा वाम तालमेलको प्रयत्न गर्न आवश्यक रहने सुझाव आएको थियो । ‘बैठकले पाँच दलको गठबन्धन टुट्ने आश सकिएको निष्कर्ष निकाल्यो । किनकी यो गठबन्धनको उद्देश्य आगामी चुनाव हो, त्यो क्लाइमेक्ससम्म जान्छ नै भन्ने हो’, ती स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

०७४ को चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्दा जितेका एमाले सांसदहरुले वाम तालमेलमा बढी जोड दिएका थिए । अध्यक्ष ओलीलाई पनि सकेसम्म वाम तालमेलमा जोड दिन सांसदहरुले सुझाव दिएका थिए ।

• ध्रुवीकरणको जोड

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन नतोडिने निष्कर्षलाई आधार मानेरै एमालेले राजनीतिक ध्रुवीकरणको एजेण्डा प्रचारमा लैजाने मनसाय बनाएको छ । त्यसो गर्दा कम्युनिष्ट मत तान्न सकिने एमाले नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ । वाम तालमेलका सम्भावना रहँदै महासचिव शंकर पोखरेलले लगातार ध्रुवीकरणबारे अभिव्यक्ति दिएका थिए । ध्रुवीकरणको प्रचार गरेर पोखरेलले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कम्युनिष्ट धु्रवीकरणको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने सन्देश दिन खोजेका थिए । ‘वामपन्थी र गैरवामपन्थी ध्रुवीकरणको कुरा लैजाँदा एकीकृत समाजवादीबाट धेरै नेता कार्यकर्ता आउने सम्भावना छ भने माओवादीबाट पनि आउने छन्’, एक पदाधिकारी भन्छन् । तर चुनावपछि भने नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्नेमा एमाले आशावादी देखिन्छ ।

• कमजोर छैनौं

एमालेले लगातार बैठक राखेर दिन खोजेको चौथौ सन्देश हो– प्रचार भएजस्तो एमाले कमजोर छैन । ओलीले प्रतिवेदन र सम्बोधनमार्फत पनि स्थानीय चुनावको नतिजा बिर्सेर अगाडि बढ्न कार्यकर्तासँग आह्वान गरेका छन् । ओलीको जोड छ– स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षाअनुरुप परिणाम नआएकोले पार्टी पंक्तिमा अझै पनि निर्वाचनको धङधङी छ । आरोप, प्रत्यारोप र आपसी आशंका अझै बाँकी छ । यस स्थितिबाट पार्टी पंक्तिलाई मुक्त गर्दै आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

स्थानीय चुनावमा प्राविधिक कारणले दोस्रो हुनु परेपनि जनमतमा पहिलो शक्ति नै रहेको एमालेले निष्कर्ष निकालेको छ । यसबाट कार्यकर्ता र मतदातालाई उत्साहित बनाउने प्रयत्न एमालेले गरेको छ । ‘गठबन्धन हुँदा पनि एमालेले ४०/४५ सिट जित्छ, समानुपातिक जोड्दा हामी झण्डै अहिलेकै हैसियतमा रहन्छौं’, एक नेता भन्छन् । यही मनोविज्ञान कार्यकर्ता पंक्तिमा लैजाने एमालेले निष्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने ओलीले एमालेको अहिलेको हैसियतमा १६ प्रतिशत सुधार गर्नुपर्ने  उल्लेख गरेका छन् । ‘हामीलाई बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने करीब १६ प्रतिशत मत अपुग छ । त्यसलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ र यसका लागि ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्ने’, ओलीको प्रतिवेदनमा छ ।

• भावी प्रधानमन्त्री ओली

र, एमाले बैठकले टुंग्याएको महत्वपूर्ण निर्णय हो– ओली नै भावी प्रधानमन्त्री । यसरी संस्थागत रुपमा चुनाव अगाडि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार टुंग्याएर जाने प्रचलन एमाले थिएन । तर शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले भावी प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नाम प्रस्ताव गरे, हलबाट अनुमोदन भयो । यो निर्णयलाई एमाले नेताहरुले स्वाभाविक भनेका छन् । ‘अहिले सम्पूर्ण रुपमा हामी केपी ओलीकै नेतृत्वमा जान्छौं । तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै अन्तिम होइन, संसदीय दलको चुनाव फरक प्रक्रिया हो’, एक एमाले नेता भन्छन् ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्दा विपक्षीहरुमाथि दबाव पुग्ने बुझाइ एमाले देखिन्छ । ‘यसले विपक्षीहरुमाथि दबाव बढ्नेछ । अहिलेका नेताहरु मध्ये जनमतलाई आकर्षित गर्न सक्ने केपी ओली नै हुन्’, ती नेता भन्छन् । अरू दललाई उछिन्ने गरी चुनावमा होमिएको एमालेले यो बैठकबाट टुंग्याएको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो– टिकट वितरणको प्राधिकार सचिवालयलाई दिने । यो निर्णयअनुसार, अब एमालेको टिकट वितरणबारे अरु कमिटीमा छलफल हुने छैन ।

तर टिकट वितरणको सैद्धान्तिक विषय भने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट टुंग्याएको छ । निर्णयअनुसार, सामान्यतयाः अहिलेका समानुपातिक सांसद फेरि त्यही प्रणालीमा दोहोरिने छैनन् भने राष्ट्रियसभाका सदस्य र स्थानीय चुनावमा पराजितहरु पनि उम्मेदवार बन्ने छैनन् । विशेष गरी चुनाव जित्ने व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्नेमा एकमत देखिएको एमालेले युवा र नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ ।