काठमाडौं । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।

३१ असार २०७९ मा दर्ता भएको यो विधेयक मंगलबार संसदमा टेबुल भएको हो । विधेयकविरुद्ध परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्द बन्दीले विधेयक पेश गरेका हुन् । विरोधको सूचनामाथि गरिएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बन्दीले सातै प्रदेशमा परामर्श,गरिएको,सरोकारवालापक्षहरुसँग प्रयाप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको बताए ।

सामान्य समयमा, युद्ध नभएको बेलामा, सामान्य अपराधको समय र मुलुकमा भएको युद्धका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई एकै रुपमा लिन नसकिने उनले बताए । विश्वका धेरै देशमा युद्ध हुँदा मानव अधिकार उलंघन भएको र त्यसका लागि सम्बोधन गर्न द्वन्द्वका कारण पत्ता लगाउने, किन भएको, के कस्ता घटनाहरु भए भन्ने पत्ता लगाउने र निश्चित घटनाहरुलाई ट्रायलमा लैजाने र अन्यलाइ मेलमिलापमा लैजाने अभ्यास विश्वभरी नै रहेको बताए ।

युद्धका समयमा सबै घटनालाई फैजदारी अपराध भनेर कतै नभनिने उल्लेख गर्दै उनले परिपुरणसहित युद्धको समयको घटनाहरुको सम्बोधन गर्ने अभ्यास पनि विश्वस्तरमा रहेको बताए । मानव अधिकार, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाका सन्दर्भमा संसदले छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने उनले बताए । कानुनमन्त्री बन्दीले देशमा विभेद रहेको, कुकुरको पुजा हुने तर मानिसहरुका बीचमा छोइछिटो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक कोर्सका रुपमा अगाडि बढेको बढाए । साथसाथै सशस्त्र द्वन्द्वलाई संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको पनि कानुनमन्त्री बन्दीले बताए ।

२०५२ साल फागुन १ गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुिरु गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भएको थियो । तर, त्यस अवधिमा भएका घटनाहरुको अझै निरुपण हुन सकेको छैन् । द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरुलाई निक्र्योल गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विधेयक ल्याएको कानुनमन्त्री बन्दीले बताएका छन् ।

• टिआरसी विधेयकको प्रस्तावमाथि परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न माग्ने प्रस्तावमानि नै विरोधको सूचना दिएका थिए । सबै पक्षसँग परामर्श नलिएर विधेयक ल्याएको, मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनलाई पनि मानव अधिकारको रुपमा संलग्न गरिएको जस्ता विषय रहेकाले आफूले विरोधको सूचना दिएको सांसद सुवालको भनाइ रहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको घटनाहरू कुनै पनि गम्भीर मानव अधिकार उलंघनमा नपर्ने भन्दा उचित न्याय नहुने उनको भनाइ रहेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व के का लागि भयो ? सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सत्तापक्ष र द्वन्द्व पक्षका प्रमुख पात्रहरू को-को थिए, क्षति के कति भयो ? कति व्यक्तिको मृत्यु भयो, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सकाउने भनेर १५ वर्षसम्म नसकिनुको कारण के हो ? राहत र क्षतिपूर्ति राज्यबाट को को हुन उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, द्वन्द्वको समयको मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायधिवक्तालाई दिन नहुने पनि सांसद सुवालको भनाइ रहेको छ । जवाफमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी (कोइराला)ले सातै प्रदेशमा परामर्श गरिएको, सरोकारवाला पक्षहरुसँग प्रयाप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको प्रष्टीकरण दिए ।

सामान्य समयमा, युद्ध नभएको बेलामा, सामान्य अपराधको समय र मुलुकमा भएको युद्धका समयमा भएका मानव अधिकार उलंघनको घटनालाई एकै रुपमा लिन नसकिने उनले बताए । विश्वका धेरै देशमा युद्ध हुँदा मानव अधिकार उलंघन भएको र त्यसका लागि सम्बोधन गर्न द्वन्द्वका कारण पत्ता लगाउने, किन भएको, के कस्ता घटनाहरू भए भन्ने पत्ता लगाउने र निश्चित घटनाहरुलाई ट्रायलमा लैजाने र अन्यलाइ मेलमिलापमा लैजाने अभ्यास विश्वभरि नै रहेको बताए ।

युद्धका समयमा सबै घटनालाई फैजदारी अपराध भनेर कतै नभनिने उल्लेख गर्दै उनले परिपुरणसहित युद्धको समयको घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने अभ्यास पनि विश्वस्तरमा रहेको बताए । मानव अधिकार, गम्भीर मानव अधिकार उलंघनको परिभाषाका सन्दर्भमा संसदले छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने उनले बताए । सांसद सुवालले सशस्त्र द्वन्द्व किन भयो ? भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कानुनमन्त्री बन्दीले मुलुकमा विभेद रहेको, कुकुरको पूजा हुने तर मानिसहरूका बीचमा छोइछिटो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक कोर्सका रुपमा अगाडि बढेको बढाए ।

साथसाथै सशस्त्र द्वन्द्वलाई संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको पनि कानुनमन्त्री बन्दीले बताए ।

त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद सुवाललाई विरोधको सूचनालाई फिर्ता लिन समय दिए । तर, सुवालले विरोधको सूचना फिर्ता लिएनन् । त्यसपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रतिनिधि सभाले बहुमतले अस्वीकृत गरिदिएको हो । विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । यो विधेयक ३१ असार २०७९ मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले दर्ता गरेका थिए ।