काठमाडौँ । आगामी ४ मङ्सिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा तालमेल गर्ने पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको निर्णय छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो । तर, मोडालिटी तय गर्न गठित कार्यदलले पाएको साउन मसान्तसम्मको समयसीमा बिना निष्कर्ष गुजारेको छ ।
सिट बाँडफाँडका लागि गठित काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको ११ सदस्यीय कार्यदलमा काँग्रेसबाट नेता सिटौला, महामन्त्री गगन कुमार थापा, सञ्चारमन्त्री कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेताहरू वर्षमान पुन र देव गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुसाल, जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य थिए ।
कार्यदलले सिट बाँडफाँडबारे साझा धारणा दिन नसकेपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले फेरि पनि सिट बाँडफाँड गर्न बनेको कार्यदललाई नै त्यसबारे साझा धारणा तय गरेर आउन निर्देशन दिएको छ ।
नेताहरूका अनुसार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा कार्यदलका संयोजक सिटौलाले कार्यदलमा भएको छलफल र प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । सिटौलाको ब्रिफिङ सुनेर शीर्ष नेताहरूले फेरि पनि साझा धारणा बनाउने जिम्मा कार्यदललाई नै दिएको हो । यसपटक कुनै समयसीमा दिइएको छैन ।
आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन सिट बाँडफाँडको धारणामै अलमलिएको छ । मोडालिटी तय गर्न गठित कार्यदलले पनि पाएको साउन मसान्तसम्मको समयसीमा बिना निष्कर्ष गुजारेको छ ।
सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘आजको बैठकमा हामीले कार्यदलमा भएको छलफलको निष्कर्षहरू प्रस्तुत गर्यौँ । नेताहरूले पनि त्यसबारे धारणा राख्नुभयो । नेताहरूले कार्यदलले नै साझा धारणा बनाउन र कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’
उनले अब कार्यदलले चाँडोभन्दा चाँडो सिट बाँडफाँडको काम पूरा हुने गरी छलफललाई अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार कार्यदलले २०७४ को निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचनको मत परिणाम र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामको आधारमा सिट बाँडफाँड गरेर अघि बढ्ने मापदण्डलाई उपयुक्त मापदण्डको रूपमा तय गरेको छ । तर, कुन दलले कति सिट पाउने हो यस मापदण्ड अनुसार भन्ने तय गर्न सकेको छैन ।
सिट बाँडफाँडका विषयमा पटक पटक छलफल भएपनि कुरा मिल्न नसक्नुको पछाडि दलहरूले आफूलाई बढी भन्दा बढी सिटमा दाबी गर्नु रहेको स्वयं गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् । अझ साना पार्टीहरूले मागले ठूला दलहरूलाई समस्या परेको छ । वाम गठबन्धनमा सहभागी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले पनि छुट्टै भाग मागेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मधेसमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बहुमत वरिपरि सिटमा दाबी गरेको छ । जसपाको यो माग पूरा गर्न काँग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत गठबन्धनमा रहेका अन्य दललाई अप्ठ्यारो परेको छ । मधेश प्रदेशमा काँग्रेसको आफ्नै खालको पकड छ ।
