काठमाडाैँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी प्रतिनिधि सभालाई फिर्ता गरिन् । यसपछि सरकारमा रहेका र ‘वेटीङ्ग गभमेन्टका रूपमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले विभिन्न तर्क वितर्कहरू गर्न थालेका छन् । संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ मा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको सो विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ (३)काे ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित उत्पत्ति भएको विधेयक सदनमा फिर्ता पठाउने छ’ भन्ने व्यवस्थाअनुसार नै फिर्ता गरेकी हुन् । प्रतिनिधि सभाबाट हालै पारित भएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका महिलालाई समस-सीमाको कुनै बन्देज नलगाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउनसक्ने खुकुलो प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
- नेताहरूले विभिन्न तर्कहरू गरिरहेका छन् ।
- राष्ट्रपतिले ‘ट्रिपल स्टान्डर्ड’ देखाउनुभयो : माओवादी केन्द्र
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर राम्रो गर्नुभएन । उहाँले ‘ट्रिपल स्टान्डर्ड’ देखाउनुभयो । यो राम्रो पटक्कै होइन । यो सरकारले भन्दा केपी ओलीजीले कति हो कति ‘वर्स’ अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । संसद् विघटनको कुरा भन्नुहुन्छ भने छिनभरमै प्रमाणीकरण भएको थियो । तर, योचाहिँ १४ दिन राख्नुहुन्छ अनि पुनःविचार गर भने फिर्ता पठाइदिनुहुन्छ । यो त ट्रिपल स्टान्डर्ड भइहाल्यो नि । उहाँलाई फिर्ता पठाउने अधिकार छ, तर नियतचाहिँ नराम्रो देखिएन ।
उहाँको हिजोको पूर्वदल एमालेकाे अडानसँग उहाँको कदम मिल्नु निकै दुखद् हो । यो हुनु हँदैन थियो । यो पटक्कै राम्रो भएन । उहाँले गर्नुभयो, बेठिक गर्नुभयो । उहाँले बा फिर्ता पठाइदिनुहुन्छ कि भन्नेचाहिँ लागेकाे थियाे । अन्ततः त्यही गर्नुभयो । जे होस् योचाहिँ ठिक भएन भन्ने हाम्रो छ ।
- राष्ट्रपतिले बेठिक गर्नुभयाे : नेपाली कांग्रेस
राष्ट्रपतिज्यूले दुवै सङ्घीय संसद्ले पारित गरिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर एकदमै बेठिक गर्नुभयो । यो निर्दलीय शासन प्रणाली होइन, यो बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली हो । यसमा सरकार जनता र जनताका प्रतिनिधिसँग उत्तरदायी हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ । अनि संसद् भनेको त्यो थलो हो कि, जहाँ जनताले आफ्नो प्रतिनिधिहरू चुनावमार्फत् चुनेर पठाएका हुन्छन् । अनि उही संसद्ले पठाएको विधेयक फिर्ता गर्नुहुन्छ उहाँ । अनि कहाँको हुने कुरा हो यो ? यो बिलकुलै बेठिक भयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार काम गर्न हो, तर संसद्ले नै भनेको काम पनि उहाँले गर्नुभएन किन यस्तो हुन्छ ? यो हुन नहुने कुरा हो । उहाँ आलङ्कारिक राष्ट्रपति हो । उहाँले काम गर्नैपर्छ ।
उहाँले झसङ्ग हुनेगरी काम गर्नुभयो । एकदमै अस्वाभाविकरूपमा उहाँले यो काम गर्नुभयो । अहिलेको यो अवस्थामा उहाँले चाल्नुभएको कदम एकदमै राष्ट्रपको पक्षमा छैन ।
- राष्ट्रपतिले विवेक प्रयाेग गर्नुभयाे : एमाले
नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुभयो । विधेयक सत्तारुढ दलहरूले संसदीय समितिमा नपठाइकन पारित गर्नुभएको थियो । यदि समितिमा पठाएर छलफल गरेर अगाडि बढेको भए सायद यस्तो हुँदैथियो होला । यो ठिकै भयो । विधेयक विवादका बीच गएको थियो । यसअघि पनि यसमाथि अध्यादेश आएको थियो । त्यसबेला अदालतले रोकेको थियो । अब अहिले राष्ट्रपतिज्यूले रोकिदिनुभयो । अब हिजोको अदालतको नजीर, संसद्मा भएको छलफल र संशोधनलगायत सबैलाई सम्मान गरेको छ राष्ट्रपतिको कदमले । यस अर्थमा यो ठिक छ । उहाँले आफ्नो संवैधानिक कदम प्रयोग गर्नुभयो ।
तर, हामी पनि सबै नेपालीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामाचाहिँ प्रष्टै छौँ । अङ्गीकृत नागरिकहरूबारे गरिएको प्रावधानलगायतका केही बुँदाहरूमाथि हामीले संशोधन हालेका थियौँ । त्यसमा बहुमतका आधारमा सरकारले यत्तिकै बढायो । यो अहिले राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता गर्नुभयो, यो राम्रो भयो ।
- अब के हुन्छ ?
राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसद्मा पुनः फिर्ता गरेमा संसद्ले संशोधनसहित पारित गर्न सक्ने वा ठाउँ भने अझै विद्यमान छ । सोही धाराको (४) मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशाेधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने’ उल्लेख भएकाले सदनलाई पुनर्विचार गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद् अधिवेशन सञ्चालन नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ । फिर्ता भएको विधेयक पुनः संसद् बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र बैठकले संसद्मै छलफल गरेर टुङ्ग्याउने वा संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
यसअघि २०७६ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले राहदानी विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित भएको तर संसद् अधिवेशन नरहेका कारण राष्ट्रिय सभाबाट पारित नभइकन प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो ।
त्यसअघि डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति रहेको समयमा पनि सरकारले पठाएका विभिन्न अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरी रोकिदिएका थिए । तत्कालीन संविधानसभा विघटनपछि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री रहेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका धेरै विधेयक यादवले प्रमाणीकरण नगरी थाती राखेका थिए ।
