काठमाडौं । लामो समयदेखि विचाराधीन र विवादित नागरिकता विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणको पर्खाइमा छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ हालै पारित भएको हो । संघीय संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कानुनमा परिणत हुन्छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भए पनि अझै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छैन । सम्भवतः आइतबारसम्म उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुग्नेछ ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपछि सिधै प्रमाणीकरण गर्ने कि सदनमा फिर्ता पठाउने भन्ने द्विविधामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छिन् । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीमाथि स्वाभाविक दबाब परेको छ भने त्यसमा रहेका केही प्रावधानलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका साथै विभिन्न पक्षबाट विरोध भइरहेको छ । विधेयकमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्ने धेरैको अपेक्षा छ ।
संसद्बाट पारित भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलहरूले यसको विरोध गरेकाले राष्ट्रपतिमाथि द्विविधासहितको दबाब देखिएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
