नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुलाई उहाँले नै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको र स्वयम् उहाँले यस अदालतमा पेस गर्नु भएको लिखित जवाफमा संवैधानिक आयोगका नियुक्ति कायम रहनु पर्दछ र सो सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी उल्लेख गर्नु भएको समेत देखिन्छ’ संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा उहाँको भूमिकालाई प्रतिवद्ध नभएको (नन कमिटेड) न्यायाधीशको रुपमा नै स्वीकार गर्नु पर्दछ भनियो भने गम्भीर सैद्धान्तिक/अवधारणागत विचलनको स्थिति पैदा हुन जाने देखिन्छ ।’

संवैधानिक आयोगका नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस गर्दा भागबन्डा खोजेको/लिएको/पाएको भनी जबरामाथि आलोचना भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यो कुरालाई नोटिसमा लिएको छ ।

जबराले लिखित जवाफ पेस गर्ने क्रममा नियुक्तीले निरन्तरता पाउनुपर्छ भनी वकालत गरेको र त्यो वकालतले उनी केही कामका लागि प्रतिवद्ध देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कुनै कुराप्रति प्रतिबद्ध (कमिटेड) न्यायाधीशबाट निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘विषयवस्तुप्रति स्वार्थ जोडिएको, पूर्वधारणा बनाएको वा खास कुरामा पक्षधरता देखाएको अवस्थाका न्यायाधीशलाई प्रतिबद्ध न्यायाधीश (कमिटेड) न्यायाधीश मानिने न्यायिक प्रचलन रहेको छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायका मान्य सिद्धान्त सम्बन्धी अवधारणा तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रभित्र ‘प्रतिबद्ध नभएको’ (Non–committed) न्यायाधीशको अपेक्षासमेत रहेको देखिन्छ ।’