काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो भवन निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यसअघि प्रधानन्यायाधीशको निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने भनी पत्र पठाएको थियो । त्यसको खण्डन हुनेगरी कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको सचिवालयले अख्तियारमा पत्र पठाएको हो । पत्र पठाएको करिव दुई साता भइसकेको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट हामीकहाँ पत्र आएको छ । त्यो पत्रमा सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणमा भएको अनियमिततामा छानबिन गर्न अनुरोध गरिएको छ’ पत्रवारे उधृत गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतले भन्यो, ‘सर्वोच्च अदालतबाट हुने प्रशासनिक काम कारवाहीमा अख्तियारले छानबिन गर्न मिल्छ । त्यसैले तपाईंहरुले त्यो अधिकार प्रयोग गरी भवन निर्माणको विषय छानबिन गर्नुहोस् ।’
सर्वोच्च अदालत स्रोतले पनि कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सचिवालयबाट पत्र पठाइएको पुष्टि गरेके छ । कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीले रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई नै अघिल्लो पत्र खण्डन हुनेगरी अर्को पत्राचार गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले अर्को पत्र पठाउन अस्वीकार गरेपछि कामू प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले नै पत्राचार गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
अघिल्लोपटक अख्तियारले उजुरी सहित पत्र पठाएर भवन निर्माणवारे सोधेपछि रजिष्ट्रार पन्थीले भवन निर्माणमा अनियमितता नभएको, महालेखाले सबै ठिकठाक रहेको जवाफ दिएको अनि प्रधानन्यायाधीशको निर्णयमाथि अख्तियारले छानविन गर्न नसक्ने भनी प्रतिउत्तर लेखेका थिए । आफूलाई नसोधी प्रतिउत्तर लेखिएको भन्दै कामू प्रधानन्यायाधीश कार्की असन्तुष्ट थिए । त्यसैले उनले अघिल्लो पत्रको खण्डन हुनेगरी अर्को पत्र लेख्न आदेश दिएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम रुपमा पनि छानबिन गरिरहेको छ भने यससम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा समेत विचाराधीन छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भवन निर्माण सम्बन्धी निर्णयमाथिको छानविनलाई कामू प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले अघि बढाउन खोजिरहेका छन् ।
