कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले एसपीपी अस्वीकार गर्ने पत्र लेख्नुपर्ने भन्दै ६ असारमा बालुवाटार पुगेर पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटे । भेटमा देउवा महामन्त्रीद्वयले बनाएको सार्वजनिक अडानप्रति सन्तुष्ट देखिएका थिएनन् । दुई महामन्त्रीले वस्तुगत अवस्था जानकारी गराएपछि देउवा एसपीपीमा सहभागी नहुने औपचारिक पत्र अमेरिकालाई लेख्ने निर्णय गर्न बाध्य भए ।
कांग्रेस नेताहरुका अनुसार एसपीपी मात्र होइन, पार्टीको आन्तरिक र राष्ट्रिय राजनीतिका अरु मुद्दामा पनि दुई महामन्त्रीको साझेदारी कसिलो देखिएको छ ।
गत मंसिर २०७८ मा भएको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा गगन, शेखर कोइराला र विश्वप्रकाश, प्रकाशमान सिंह प्यानलबाट महामन्त्री लडेका थिए । महाधिवेशनबाट दुई महामन्त्री निर्वाचित हुने भएकाले शेखर समूहले डा. मिनेन्द्र रिजाललाई अघि सार्यो भने देउवाको प्यानलबाट भने डा. प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेल महामन्त्रीका उम्मेदवार थिए ।
अघिल्लो कार्यकालमा प्रवक्ता रहेका विश्वप्रकाश यो पटक देउवा प्यानलमा नअटाएपछि शेखर समूहमा जान चाहे । तर त्यो समूहबाट पनि उम्मेदवार तय भइसकेका कारण प्रकाशमान सिंह समूहमा पुगे ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्यानलको सूची भत्काउँदै गगन र विश्वप्रकाशलाई महामन्त्री चुने । गगन ३०२३ मत ल्याएर महामन्त्री चुनिँदा विश्वप्रकाशले १९४८ मत पाएका थिए । जबकी उनको सभापतिका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले मुश्किलले ३०० मत कटाएका थिए ।
जितसँगै हार्दिकता
विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका गगन र विश्वप्रकाश कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षा राख्छन् । दुबै एकै पटक महामन्त्री निर्वाचित भएपछि महत्वाकांक्षा बढ्ने मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी र इर्श्याभाव आउने सम्भावना थियो । तर उनीहरुले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्ताव आलोपालो पेश गर्ने सहमति गर्दै साझेदारीको सुरुवात गरे, जुन विगतका महामन्त्रीहरुमा कम देखिएको थियो ।
१२ औं महाधिवेशनबाट दुई महामन्त्रीको व्यवस्था भएपनि यसअघि एक जना महाधिवेशनबाट चुनिने र अर्को सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो । १२औं महाधिवेशनबाट प्रकाशमान सिंह महामन्त्री चुनिए भने कृष्ण सिटौला मनोनीत भए । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले सिटौलासँग काम गर्न सहज मान्दा महाधिवेशनबाट महामन्त्री चुनिएका प्रकाशमान पार्टीको भूमिकामा कम देखिए । १३ औं महाधिवेशनबाट शशांक कोइराला महामन्त्री निर्वाचित भए ।
तर सभापति शेरबहादुर देउवाले मनोनित महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई पार्टीको भूमिकामा महत्व दिए । यो पटक पनि गगन र विश्वप्रकाश मध्ये कुनै एकले सभापतिको ‘प्रिय’ हुन खोजेको भए अर्का महामन्त्री भूमिकाविहीन हुनसक्थे । तर दुबैले आपसमा सहकार्यको बाटो रोजेका छन् ।
युवा पुस्ताका दुई महामन्त्रीको सहकार्यलाई स्वभाविक मान्छन् राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल । ‘कांग्रेसका विगतका महामन्त्री अर्कमन्यतामा थिए । अहिलेका महामन्त्री दुई जनाले सभापतिलाई झक्झकाउने काम गरेका छन्’ खनाल भन्छन्, ‘शीर्ष नेताहरु बोलेको बिक्ने अवस्था छैन । युवा पुस्ताबाट महामन्त्री बनेका उनीहरुको राजनीतिक आकांक्षा पनि छन् । महामन्त्रीहरुले सक्रियता नदेखाए त अर्थै भएन नि !’
कांग्रेस नेताहरुका अनुसार, दुबै महामन्त्री देउवा टिमको उम्मेदवार नभएकाले पनि यो वातावरण बनेको हो । ‘गगन संस्थापन इतरको राजनीति गर्दै यहाँसम्म आएकाले सभापतिसँग जाने कुरै भएन । विश्वप्रकाश उनकै टिमबाट विद्रोह गरेर आएका हुन्,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘विश्वप्रकाश, देउवा क्याम्पमै रहेको भए गगनसँग सहकार्य अलि कठिन हुने थियो ।’ पार्टीलाई विधि, पद्धति र विधानअनुसार चलाउने बाचा गरेर आएका महामन्त्रीद्वय एक ठाउँमा उभिएपछि सभापति देउवालाई विगतकै जस्तै गरि पार्टी चलाउने सहजता भएन ।
देउवामाथि दबाव
अघिल्लो कार्यकाललाई हेर्ने हो भने देउवा विधानअनुसार चल्दै नचाहने सभापति हुन् । तर दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती तीन महिनालाई विश्लेषण गर्दा महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वले देउवालाई त्यो छुट दिएनन् । कार्यसम्पादन समिति बनाउन लगाए, हरेक दुई महिनामा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गराए ।
सभापति देउवाले विधान कार्यान्वयन नगर्ने कार्यलाई रोक्न थोरै भए पनि महामन्त्रीद्वय सफल भएको बताउँछन्, केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेल । ‘कार्य सम्पादन समिति बन्यो । महाधिवेशन नगर्ने भ्रातृ संस्था भंग गरेर एउटा प्रणालीमा लाने कार्य उहाँहरु दुईको तत्परतामा सम्भव भयो,’ उनी भन्छन्, ‘घरघर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि बनेको संकल्प प्रस्ताव अनुकरणीय कार्य हुन् ।’
स्थानीय तह निर्वाचनको बेला टिकट वितरणका लागि संसदीय समिति गठन गराए । देउवा शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गरेर टिकट बाँड्न चाहन्थे, तर महामन्त्रीद्वयले अडान लिएपछि पदाधिकारी बाहेक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समेत सहभागी हुने गरी संसदीय समिति बनाइएको छ ।
विधानतः समिति आफैंले टिकट बाँड्नुपर्ने हो, तर बैठक बसेर सभापतिलाई अधिकार दिने निर्णय गर्यो । यद्यपि, विधानतः कांग्रेसको संसदीय समिति २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । समिति नै नबन्ने अवस्थामा यतिसम्म गर्न सक्नु पनि उपलब्धी भएको पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
कांग्रेसको विधानअनुसार हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी महाधिवेशनकै वर्षमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्ने कांग्रेसको प्रचलन थियो । विगतको उक्त परम्परालाई यसपटक देखि महामन्त्रीद्वयले तोडेका छन् । क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण थाल्ने र त्यसकै विषयमा महिनौं विवाद गरिरहने परम्परा हटाउने प्रयास भएको छ ।
विधानअनुसार सबै तहका सभापतिले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर विभाग तथा समिति गठन गर्न परिपत्र गरिएको महामन्त्री शर्माले बताए । केन्द्रीय समितिको बैठकमा लम्बेतान बनाउने र एउटै व्यक्ति घण्टौं बोलिरहने विगतको परम्परालाई दुई महामन्त्रीकै बलमा तोडिएको छ ।
सहज छैन अबका दिन
सुरुका दिनमा सभापतिलाई विधानअनुसार हिँडाउन सफल देखिएका महामन्त्रीद्वय अहिले पनि एकै ठाउँमा छन् । तर सभापति देउवाले उनीहरुलाई सुन्न छाडेका छन् र, पनि विधि मिच्दै जाने संकेत देखाएका छन् ।
खासगरी स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको विषय प्रवेश पाएसँगै आन्तरिक पार्टीको आन्तरिक पद्धति खल्बलिन पुगेको थियो । विधान अनुसार प्रत्येक दुई महिनामा केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादनकोे बैठक प्रत्येक महिना बस्नुपर्ने हुन्छ । चैत १५ पछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । केन्द्रीय समिति पछिको बलियो संरचनाका रुपमा रहेको कार्य सम्पादन समितिको बैठक बैशाख ११ पश्चात् बस्न सकेको छैन ।
विधानअनुसार २८ वटा विभाग महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने थियो । सभापतिले विभाग गठन गर्ने सुरसार नदेखाएपछि ६ असारमा भेटेका महामन्त्रीद्वयले १० गतेभित्र कम्तिमा पनि ५ विभाग भएपनि गठन गरि विधान कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका थिए । केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैनन् । १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा हालसम्म मनोनित समेत गरेर १४८ जना छन् । केन्द्रीय समितिको पूर्णताका लागि देउवाले थप २० जना मनोनित गर्नुपर्ने हुन्छ । विधान अनुसार ४६ सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति हुनुपर्नेमा देउवाले ३७ सदस्यीय गठन गरेका छन् ।
तीनै तहका निर्वाचन सकिएको ३ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यादेश दिएर तदर्थ समिति बनाउने गरी ३ फागुनमा तरुण दल, नेविसंघसहित १० भ्रातृ संस्था भंग गरिएको थियो । त्यसबेला भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय समिति गठन गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई दिइएको थियो । हालसम्म चार भ्रातृ संस्थाको मूल नेतृत्व मात्रै देउवाले मनोनित गरेका छन् भने अरुमा नेतृत्व समेत तोक्न सकिएको छैन ।
त्यसैले विधान उल्लंघन हुने कार्यलाई रोक्नु महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वको चुनौती भएको केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेल बताउँछन् । तर सभापति देउवालाई पनि महामन्त्रीद्वयलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न सहज नभएको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक खनाल । ‘उनीहरुले महामन्त्री जित्दा आफ्नो समूहबाट मात्र मत पाएका होइनन्, उनीहरुको बोली उपेक्षा गर्ने अवस्था छैन’ खनालले जन प्रहारलाई भने, ‘सभापति देउवाले जबरजस्ती पेले बेग्लै कुरा हो ।
