काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) र आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे छलफल गर्न आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समितिको बैठकमा बोलाएको थियो । तर अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो ।
समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले प्रधानमन्त्रीले समितिलाई अपमान गरेको महसुस भएको बताउनुभएको थियो भने कांग्रेस सांसदहरुले कार्यव्यस्तताका कारण आउन नसकेको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।
लामो छलफलपछि सभापति खरेलले प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा अनुपस्थित हुनु लोकतन्त्र तथा संसदको संसदीय प्रणाली प्रतिकुल भएकाले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने समिति सभापतिको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई फेरि बोलाउन सकिने, तर एक पटक नआउँदैमा लोकतन्त्र प्रतिकुल भन्न नहुने तर्क तर्क गरेका थिए ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, दिव्यराज भण्डारी लगायतले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनुलाई समितिकै अपमान भएको अर्थमा लिन नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको बचाउ गर्नुभयो ।
एमाले सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएकोप्रति खेद प्रस्ताव नै पारित गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले आफूहरुले एसपीपीबारे प्रधानमन्त्रीकै जवाफ माग गरेका बेला अनुपस्थित हुँदा आशंका उब्जिएको बताउनुभयो ।
एमालेकै सांसद ईश्वर पोखरेलले एसपीपीलाई राजनीतिक शक्तिबीच जीतहारको विषय नबनाई तथ्यको खोजी गरी अब यसमा सामेल नहुने जानकारी अमेरिकालाई दिँदा हुने बताउनुभयो । अमेरिकाको आईपीएस रिपोर्ट २०१९ प्रकाशित भएपछि नेपालमा सबै सजग भएको भन्दै उहाँले सरकारले अब एसपीपी अगाडि नबढाउने भनेर अमेरिकालाई प्रस्ट भनेमा समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले व्यक्तिगत रिसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले महाभियोग सिफारिस समितिलाई काम गर्नै नदिइएको पनि बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीशलाई काम गर्न नदिई महाभियोग लागेको अवस्थामा नै घर पठाउन लागिएको भन्दै उहाँले यसले कसैको तूष आत्मसन्तुष्टि होला तर संस्था कमजोर हुने बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले २०७८ फागुन १ गते विभिन्न आरोपसहित महाभियोग लगाए पनि त्यसमाथि कुनै प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन ।
