टीटी वर्ल्ड कन्सल्टेन्सी कोरियाको राजधानी सिओलमा बस्ने विश्व खनालको स्वामित्वमा रहेको कन्सल्टेन्सी हो । यो कन्सल्टेन्सीले अहिले विभिन्न गाउँपालिकामार्फत भगिनी सम्बन्धका आधारमा कागजात जम्मा गरेर श्रमिक कोरिया पठाइरहेको छ ।

टीटी वर्ल्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेश बेल्बासे कोरियामा श्रमिक पठाउन डकुमेन्ट मिलाउने काम मात्रै गरेको बताउँछन् । ‘हामीलाई धुर्कोट गाउँपालिकाबाट अनुरोध भएपछि डकुमेन्ट मिलाउने काम गरेका हौं, भिसा प्रोसेसका लागि कोरियाबाटै एक जना कोरियन आउनुभएको थियो,’ उनले भने । श्रमिक कसले पठाइरहेको छ भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बेल्बासेको दावी छ । तर, जन प्रहारसँग सम्पर्कमा आएका श्रमिकले भने गाउँपालिकासँग मिलेर टीटी वर्ल्डले नै कोरिया पठाइरहेको बताएका छन् ।

सरकारले कानुनी र व्यवस्थापकीय रुपमा अनुपयुक्त रहेको गत २० जेठमा स्थानीय तहमार्फत मौसमी कृषि श्रमिक कोरिया पठाउन रोक लगाएको थियो । तर, यो धन्दामा अहिले ‘एजुकेसन कन्सल्टेन्सी’हरु नै संलग्न हुन थालेका छन् ।

कानुनतः गाउँपालिका मात्रै हैन, इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पानीबाहेक अन्यले रोजगारीका लागि श्रमिक विदेश पठाउन पाउँदैनन् । तर, टीटी वर्ल्डले अहिले विभिन्न गाउँपालिकामार्फत कागजात जम्मा गरेर श्रमिक कोरिया पठाउँदैछ ।

विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयसँग पनि सेटिङ गरेर पठाउने गरिएको छ । २० जेठमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णय गरी सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामको नियमन, व्यवस्थापन र कल्याणकारी काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ वमोजिम भगिनी सम्बन्धको आधारमा वैदेशिक रोजगारीको लागि स्थानीय तहले पठाउने अधिकार नदेखिएको’ स्थानीय तहमा पठाइएको पत्रमा उल्लेख थियो ।

देशका धेरै स्थानीय तहले दक्षिण कोरियाका विभिन्न काउन्टी तथा राज्यसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै ६ महिनासम्म काम गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएका थिए । कतिपय स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले यसमा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको गुनासो पनि आएको थियो ।

दक्षिण कोरिया सरकारले आफ्ना प्रदेश र स्थानीय निकायहरुलाई विदेशबाट ‘समझदारी’ (एमओयू) मार्फत मौसमी कामदार ल्याउन अनुमति दिएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार त्यहाँका काउन्टी र राज्यहरुसँग नेपालका स्थानीय तहको भगिनी सम्बन्ध स्थापना गराउने गिरोह नै संलग्न छ ।

यसरी कोरिया पुगेका सर्वसाधारण चर्को मूल्य तिरेर जाने हुनाले निर्धारित समय सकिएपछि पनि त्यहीँ अवैध रुपमा बस्ने समस्या देखिएको थियो । यसले गर्दा नेपालबाट वैधानिक रुपमा कोरिया कामदार पठाउने प्रणाली ईपीएस पनि रोकिने खतरा बढेको थियो ।

मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कानुन विपरीत कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने धन्दा रोकिने अनुमान थियो ।

तर, जनप्रतिनिधिहरुसँगको सेटिङमा अब सोझै कन्सल्टेन्सीहरु नै जोडिन थालेको देखिएको छ । कोरिया जाने श्रमिकलाई समस्या परे स्वयं नै जिम्मेवार हुने गरी कागज गराएका छन् । उनीहरुको स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा पनि गरिएको छैन ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थामार्फत कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर यो व्यवस्थाले स्थानीय तह वा प्रदेशलाई विदेशमा श्रमिक पठाउन सहमति दिँदैन । स्थानीय तहले मौसमी श्रमिक पठाउने अनुमति माग गरेपनि त्यस्तो अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था छैन ।

धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेल समान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि आफूहरुले कोरियमा श्रमिक पठाउन बन्द गरेको दावी गर्छन् । ‘५३ जना उडिसक्नु भयो, त्यसपछि हामीले अरुलाई अब सकिंदै भनेका छौं,’ उनले भने, ‘को, कहाँबाट, कसरी गइरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी जानकार छैनौं ।’

हेर्दिनुस् सरकारको निर्देशन