#आपसमा बाझिने दुईथरी कानूनी प्रावधानलाई यथावत राखेमा आगामी निर्वाचनमा समेत भ्रष्टाचारका आरोपितहरु उम्मेदवार हुन पाउने तर निर्वाचित भएमा पदमा बहाल हुन नपाउने परिस्थिति दोहोरिनसक्छ ।
काठमाडौं । गत मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सूचना निकाल्यो । अख्तियारले निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्र पठाएर भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित भएका र विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेकालाई निलम्बन गर्न भन्यो ।
अख्तियारको यो निर्णयपछि दुई प्रश्न एकैसाथ उब्जिएका छन् ।
एक, भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित हुँदासमेत प्रतिस्पर्धी र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले पत्तो पाएनन् ।
अर्को, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्था, जसले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन छेक्दैन, तर निर्वाचित भएपछि पदमा बहाल हुन र काम गर्न रोक्छ ।
निर्वाचन आयोगले आफूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीतिगत छिद्रको पहिचान नगर्दा एउटा स्थानीय तह र तीनवटा वडा नेतृत्वबिहीन भएका छन् । यही नीतिगत त्रुटी कायम राखेर आगामी निर्वाचनसम्म नसच्याए भ्रष्टाचारका आरोपितलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै कठिनाई हुनेछैन ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया संसदले पारित गरेको ऐन अनुसार नै आयोगले उम्मेदवारहरुको योग्यता र अयोग्यताको मापदण्ड निर्धारण भएको बताउछन् । ‘ऐनमा नै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम भएर बसेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने भनेको छ’ उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेकै भरमा हामीले उम्मेदवार हुन रोक्न मिल्दैन ।’ उनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पनि उस्तै योग्यता तोकिएकाले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन रोक्न नसकिने बताए ।
अख्तियारले निलम्बन गर्न पत्राचार गरेका चार जनामध्ये देवीदत्त उपाध्याय कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । उनी सोही गाउँपालिकाको वडा नं. २ को वडाध्यक्ष हुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीको आरोपमा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका हुन् । उनीबिरुद्ध अख्तियारले २ वैशाख २०७९ मा दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
मोहन्याल गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष नन्दराम गिरी पनि देवीदत्त झै उही भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएका हुन् । उनले भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित भएकै अवस्थामा दोहोर्याएर उम्मेदवारी दिए र निर्वाचित समेत भए । अख्तियारले उनलाई समेत निलम्बन गर्नु भनी पत्र पठाएको छ ।
नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका–९ स्थित सुलक्षण माविका प्रधानाध्यापक हरिराम भण्डारी विद्यालयको रकम हिनामिनाको आरोपमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका हुन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाले २० भदौ २०७६ देखि निलम्बन रहेका उनले त्यही अवधिमा विदुर नगरपालिका–९ मा वडाध्यक्षको उम्मेदवारी दिए र निर्वाचित समेत भए ।
अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–७ स्थित कालिदेवी माविका शिक्षक सुरतबहादुर रावत भने नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । उनी सोही नगरपालिकाको वडा नं. ७ बाट वडाध्यक्ष निर्वाचित भए ।
उनले विशेष अदालतमा ५ हजार जरिवाना बुझाए तर फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुरावेदन गरेनन् । उनको हकमा भने निर्वाचन अधिकृतले कुनै विवरण परीक्षण नै नगरी मनोनयनपत्र स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।
उम्मेदवार हुन पाउने, तर निर्वाचित भएमा काम गर्न नपाउने व्यवस्थाले दुई कानूनबीच समन्वय र तादात्म्यताको अभाव देखिन्छ । यसले सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आफूले प्रतिनिधि चुन्न र उनीहरुबाट सेवा लिन पाउने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएकाले त्यो टुंगो नलाग्दासम्म मोहन्याल गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि अर्को निर्वाचन समेत हुँदैन । वडाध्यक्षको हकमा पनि यस्तै हुने छ ।
भ्रष्टाचारमा मुछिएको र सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिमाथि मुद्दा चलेपछि प्रमाण लुकाउने जोखिम हुने मान्यताका आधारमा उसलाई निलम्बन गरिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नासाथ त्यसको किनारा नहुँदासम्म सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति निलम्बन हुन्छन् । तर निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी त्यससँग अनुकुल हुने नदेखिएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकै कारण उम्मेदवार हुन रोक नहुने व्यवस्था राखियो ।
कानूनले छेक्यो कि छेकेन ?
अख्तियारले विभिन्न निकायमा निलम्बन गर्नु भनी पठाएका जनप्रतिनिधिको मुद्दा फरक फरक छ । तीनजना जनप्रतिनिधिमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ । त्यो विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि निलम्बित अवस्था हुने भएकाले पदमा बहाल हुन नदिनु भनिएको छ ।
अर्का एक जनप्रतिनिधिमाथिको आरोप भने पुष्टि भइसकेको हो र उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरेका कारण अन्तिम भएर बसेको हो । झुक्याएर उम्मेदवारी दिई उनी निर्वाचित भएका हुन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १३(च)मा भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचविखन, लागू औषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण र नैतिक पतन देखिने अरु सजायमा २० वर्षभन्दा बढी सजाय पाएको र त्यो अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
अछामको पञ्चदेवल–७ का वडाध्यक्ष सुरतबहादुर रावल भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भइसकेका र उनको मुद्दा अन्तिम भएकाले उनी उम्मेदवार नै हुन पाउदैनथे । आफ्नै वडामा रहेको विद्यालयमा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेर दोषी ठहर समेत भएकाले उनको अवस्थावारे वडाबासीलाई थाह नहुने कुरा थिएन । तर उनका प्रतिस्पर्धी र अरु कसैले पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएनन् । र, उनको उम्मेदवारीले वैधता पायो र जनमतबाट उनी निर्वाचित समेत भए । अब भने उनी निलम्बनमा परिसकेका छन् ।
निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थालाई अस्वभाविक मान्दैनन् । ‘कुनै पनि आरोपमा मुछिएको व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर नहुँदासम्म निर्दोष मानिन्छ भन्ने फौजदारी कानूनको आधारभूत सिद्धान्त हो’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दै लागेको आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई उम्मेदवार बन्न मिल्दैन भन्ने त स्वाभाविक देखिँदैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचित भइहालेमा भोलि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार उसको हैसियत निलम्बनमै रहन्छ । अदालतबाट सफाइ पाए पदमा बहाल हुन पाउँछ ।
