नयाँ संविधान मार्फत नेपाली राज्यको पुनर्संरचना पश्चात सर्वाधिक स्वीकार गरिएको सरकार नै स्थानीय तहको सरकार हो । प्रदेश सरकारको औचित्यका बारेमा भलै छेउकुनाबाट प्रश्नहरु उठेका होउन् तर स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोत पुर्याउने बारेमा सबै राजनीतिक दलहरु, सार्वजनिक सेवा तथा विकास सम्बन्धी विज्ञहरु र आम नागरिकहरुमा मतैक्यता छ । संविधानको अनुसूचि ८ र ९ मा त स्थानीय सरकारको अधिकारको लामै सूचि उल्लेख छ तर मुख्यरुपमा राज्यद्वारा प्रदान गरिने सुरक्षा बाहेकका अधिकांश सार्वजनकि सेवा र स्थानीय जनताको जीवनलाई सहज बनाउने साना तर महत्वपूर्ण विकास निर्माण नै स्थानीय सरकारको अपेक्षित भूमिका हो ।
स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा फोहोर व्यवस्थापन मुख्य सार्वजनिक सेवाका विषय हुन् भने विपद् व्यवस्थापनदेखि कृषि उत्पादन, साना उद्योग तथा व्यवसायका समग्र क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका अपेक्षित छ । कामदार वर्ग खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अधिकारको रक्षा गर्नु पनि स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर, के हामी त्यो अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने नेतृत्वको खोजीमा छौं त ? यो प्रश्न यतिबेला सबै सचेत नागरिकले आफूले आफैंलाई सोध्नै पर्ने मुख्य प्रश्न हो । अहिले आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरिरहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्य सम्पादनको समीक्षा यिनै अपेक्षित भूमिकाको आधारमा गरिनु पर्छ र आगामी नेतृत्वको छनौटको आधार पनि यही भूमिकाको सेरोफेरोमा रहेर गर्नु पर्नेछ ।
मुख्य दलहरुमा उम्मेदवार बन्न टिकटको हानथाप र पैसा खर्च गर्ने ल्याकतको तछाडमछाडका समाचारले नेपाली लोकतन्त्रको भद्दा मजाक उडाइरहेको छ । लाग्छ, नेपाली जनताको लोकतन्त्र लिलामीमा चढेको छ र दासयुगमा चाकर किन्नका लागि मालिकहरुको लिलाम बढाबढको मेला जस्तै आवधिक निर्वाचनको मेलाको आयोजना हुँदैछ । के यस्तो परिवेशमा मार्टिन लुथर किंगले भनेजस्तो पैसालाई होइन न्यायलाई माया गर्ने नेता फेला पर्ला ?
पैसाको चलखेल
आखिर किन यसरी पैसाको तुजुक नै नेपाली समाजमा मुख्य विषय बन्दैछ र लोकतन्त्रको आधारको रुपमा रहेको निर्वाचनलाई समेत नराम्रोसँग गाँज्दैछ ? भन्ने कुरामा समाजशास्त्रीय चिन्तनका हिसावले विज्ञहरुका आफ्नै विश्लेषण पनि अवश्य होलान् । तर एउटा के कुरा स्पष्ट छ भने उपभोक्तावादले उपयोगितावादको बाटो समातेको छ र यो आम सँस्कृति बन्दैछ । नेताले जनता वा मतदातालाई उपयोग गर्न खोज्छ र निर्वाचनका बेला मतदाताले नेतालाई । त्यसैले हरेक मानिसका दुई फरक-फरक मापदण्ड बनेका छन् । आफू नै नेता हुँदा एउटा र अर्को नेतासँग अपेक्षा गरिंदा अर्कै । यस्तो लाग्छ, नेपाली समाज परस्पर विरोधी दुई मनोविज्ञानमा वाँचिरहेको छ । र, यो विकृत सँस्कृतिको वाहक तीव्ररुपमा फैलिँदो उपभोक्तावादले गाँजेको माध्यम वर्ग र सम्भ्रान्त वर्गले गरिरहेकोछ । त्यसमा पनि मध्यम वर्गको योगदान यस्तो द्वैध चरित्रको विस्तारमा अहं रहेको छ । समकालीन नेपाली समाजमा विचार निर्माण र सामाजिक मूल्यको विनिर्माणमा मध्यम वर्गको बढ्दो भूमिकाको कारणले नेपाली समाज कता मोडिने भन्ने निर्धारण गरिहेको छ ।
नेपालमा तीव्र रुपमा बढिरहेको आन्तरिक तथा वाह्य आप्रवासनले सामाजिक र नैतिक मूल्यहरुमा बदलाव ल्याउँदैछ । त्यसमा कतिपय सकारात्मक असरहरु पनि नरहेका होइनन् तर, मुख्य रुपमा निम्न तथा मध्यम वर्गको जीवनदर्शन र सामाजिक व्यवहारमा चरम विरोधाभाष देखिन्छ । यही विरोधाभासले राजनीतिमा समेत घोर अवसरवादलाई मलजल गरिरहेको छ । तत्कालैको फाइदा, आर्थिक लाभ र शक्तिको दुरुपयोगमा बढ्दो लगाव अनि मुखमा भ्रष्टाचार विरोधी बोली तर अवसर पाउँदा बाँकी नराख्ने प्रवृत्तिको बोलवाला कायम मात्रै छैन यस्तो प्रवृत्ति बढ्दो छ । केही राम्रो गरौं भन्ने थोरै इमान्दार राजनीतिकर्मीहरु र समाजसेवीहरु समेत यही प्रवृत्तिको चापुवामा पर्ने क्रम बढ्दो छ । यसै कारणले बहुसंख्यक नागरिकको निर्वाचनप्रति उत्साहमा कमी आइरहेको छ ।
सायद यही विरोधाभाषपूर्ण प्रवृत्तिले होला अहिले चुनावको दौर चलिरहँदा उम्मेदवार र मतदाता दुबै पक्षमा असन्तोष र गुनासो देखिन्छ । नेताहरु चुनाव थेग्नै नसकिने गरी महंगो भयो भन्दैछन् भने नागरिकहरु नेताहरुले आम सरोकारका मुद्दामा प्रतिवद्धता र सुशासनभन्दा पैसाकै बलले चुनावमा भिड्न खोजेकोमा चित्त दुखाउँदै छन् । जे होस्, करोडौं खर्च गर्न सक्ने आफ्नो योग्यतासहित दलको टिकट माग गर्न मुख्य पार्टीका नेताहरुको दैलो चहार्ने आकांक्षीको लस्कर भने कम भएको छैन । सुनिंदैछ, कतिपय उम्मेदवार त सहयोगका नाममा चन्दा असुली गरेर निर्वाचनलाई नै आयआर्जनको अवसरमा बदल्ने धुनमा व्यस्त छन् । लोकतन्त्रको यो भन्दा दूरुह तस्विर कस्तो होला ?
तर पनि यो देशमा आफू र अरुसँगको व्यवहारमा समान मापदण्ड अपनाउने मानिसहरु नै वहुसंख्यामा छन् । आम जनताहरु जो श्रम गरी खान्छन् उनीहरुको चरित्र र मनोविज्ञान विरोधाभाषपूर्ण र द्वैध छैन । उनीहरु सरल छन्, इमान्दार छन् र यही सरल र इमान्दार भएकैले गरिवी र उत्पीडनयुक्त जीवन बाँचेर हरपल व्यहोरिरहेका छन् । तर दुःखको कुरा उनीहरुको जीवनदर्शनले सामाजिक मूल्यको मूल प्रवाहलाई सफा गर्न सकेको छैन । सामाजिक रिति र सँस्कृति निर्माणमा उनीहरु अत्यधिक बहुमतमा रहँदारहँदै अल्पमतमा दरिएका छन् र स्वार्थ समूहबाट सिर्जित पैसा र सस्तो प्रचारको तुजुकले राजनीतिक बजारमा समेत दाइँ गरिरहेको छ ।
कुन बाटो जाने ?
नैतिकता र सदाचारको बाटो स्पष्ट छ । अपारदर्शी पैसाको तुजुक र शक्तिको आडमा उभिएकाहरुसँग पौठेजोरी खेल्न अलिक कठिन भएको मात्र हो । विरोधाभाषपूर्ण मापदण्ड आफूभित्र रहँदासम्म बाहिरको लडाइँ जितिंदैन । कथनी र करनी एउटै नभएसम्म आफूले आफैंलाई धोका दिने क्रम चलिरहने छ ।
देशका बहुसंख्यक नागरिकहरु जो आफ्नो पेशा, उद्यम, व्यवसाय र उन्नत कर्म गरिरहेका छन् उनीहरुको सोंच असल छ, व्यवहार र योगदान स्तुत्य छ । तर उनीहरुको हस्तक्षेप सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा कमजोर देखिएको छ र सामाजिक मूल्य र सँस्कृति समेत उनीहरुले सोंचे जस्तो सरल र सफा छैन । यही परिवेशमा केही बचेखुचेका इमान्दार राजनीतिकर्मीहरु समेत पिल्सिएका छन् र उम्मेदावार हुनसक्ने आत्मविश्वास समेत गुमाएका छन् । उनीहरुमध्ये कतिपयले त आफ्नो उम्मेदवारीको दावी समेत प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । क्रमशः राजनीति विकृत बन्दैछ र इमान्दारहरुको पलायनको क्रम अझ तीव्र बनिरहेको छ ।
शासकीय मुद्दाहरुको सान्दर्भिकता समयमा पनि भर पर्दछ । अहिलेको समयले मुख्यतः भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रको अन्त्यको माग गरेको छ । सार्वजनिक सेवा, जीवनमा सहजता र भौतिक विकासका सवालहरु अनि यी सबै क्षेत्रमा डेलिभरी दिनसक्ने ल्याकत र नेतृत्व क्षमता त महत्वपूर्ण छन् नै । तर यो सबैलाई सञ्चालन गर्न पहिले एउटा छलछाम र भ्रष्टाचाररहित, असल र प्रतिवद्ध मनको आवश्यकता पर्दछ । त्यसो त हरेक समाजले आफ्नो अनुभवबाट सिक्छ, हामीले पनि ढिलो चाँडो सिकौंला । तर छिटो सिक्न सक्यौं भने हामीले क्षतिलाई कम गर्ने सक्ने छौं ।
तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति थोमस जेफरसनको यो भनाइले ‘इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी’लाई सजिलोसँग परिभाषित गर्दछ । ‘हामीसँग बहुतले बनेको सरकार छैन, हामीसँग जो सहभागी भएका थिए उनीहरुको वहुमत छ ।’ हामी पनि त्यस्तै निर्वाचनमा आधारित लोकतन्त्रको अभ्यासमा छौं जहाँ सहभागी भएकाहरु मध्येकै बहुमतको कुरा चल्छ र औसतमा २०-२५ प्रतिशतको प्रतिनिधिले शासन गर्दछ । हामीसँग योभन्दा उन्नत र सजिलो विकल्प पनि छैन । त्यसैले आफ्नो लोकतन्त्रको नदीलाई कति सफा वा फोहोर बनाउने भन्नेमा मतदाताका हिसाबले हामी सबैको जिम्मेवारी रहेको छ ।
निर्वाचनमा सहभागी भएर मात्र होइन, यस प्रकृयाको अनौपचारिक बहसमा पनि सामेल भएर र विकृति माथि प्रश्न गरेर हामी नागरिकले पनि आफ्नो भूमिकामा न्याय गर्न सक्छौं । त्यसपछि मात्र पैसालाई होइन, न्यायलाई माया गर्ने नेता फेला पार्न सकिने छ ।
