काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले विभिन्न पाँच बुँदे माग राख्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
सरकार तथा सरोकारवालासँग पाँच बुँदे माग राख्दै डा. केसी समयमा समस्याको हल नभएको अवस्थामा पुनः सत्याग्रह बस्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
डा. केसीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी बेड संख्याका आधारमा बढाउन माग राखेका छन् ।
‘जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित, संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
डा. केसीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङलगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर, इलाम वा पाँचथरमा तुरुन्त सरकारल मेडिकल कलेज निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ आपराधिक पृष्ठभुमिका व्यक्तिले चलाइरहेका नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं कलेज तथा अरु कलेजहरुमा समेत विद्यार्थीबाट अवैध रुपमा अतिरिक्त लाखौं रुपैयाँ असुल्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनका बाबजुद अवैध असुलीको प्रयास र विद्यार्थीमाथिको गुण्डागर्दा अझै जारी भएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुमाथि कडा कारवाही गरियोस् ।’
यस्तै, केसीले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
केसीले अन्तिम बुँदामा आफूसँग भएका सम्झौताहरू तथा प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
‘देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि सरकार र मुख्य राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवालाहरु समक्ष निम्न माग प्रस्तुत गर्दछौं, यी माग पूरा नभएमा कुनैपनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ डा. केसीले भनेका छन् ।
