अध्ययन समितिले सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र खारेज भएका कम्पनीको नामबाट सेवालाई निरन्तरता दिन कानुनतः नमिल्ने भएकाले सो कम्पनीको सेवा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ग्राहकको व्यवस्थापन नियामकीय निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी आधार नभएको औंल्याउँदै समितिले सेवा छनोटको अवसर भएकाले ग्राहक आफैंले त्यसको जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने बताएको छ । अन्य सेवा प्रदायकको सेवा नपुगेका स्थानमा स्मार्टले सेवा दिइरहेको भए सो ठाउँमा अन्य मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेटवर्क विस्तार गर्न लगाउने काम भने प्राधिकरणले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसरी नेटवर्क जडान गर्दा प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले स्मार्ट खारेज भएपछि सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी बक्यौता प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनीको दायित्व ठहर गरेर सम्पत्ति लिलाम गरेर असुल गर्न सकिने समितिले औंल्याएको छ ।

किन खारेज हुँदैछ स्मार्ट ? 

१३ भदौ २०७६मा पनि प्राधिरकणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । २१ पुस २०७६को मन्त्रिपरिषद बैठकले ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिने गरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो ।सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिएको थियो ।

फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत पहिलो पटकमा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रोमा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रोमा ७७ करोड ४० लाख, चौथोमा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं  किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी लाइसेन्स जोगाइ दिएको थियो । लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर वापतको करिब डेढ करोड पनि बुझाउनुपर्ने थियो । तर, स्मार्टको आग्रहमा मन्त्रिपरिषदले त्यसपछि २९ भदौ २०७७ मा सरकारले ६ महिनाको थप म्याद दिएको थियो । १ चैत २०७७ र २८ असार २०७८मा पनि थप म्याद दिइएको थियो । गत पुससम्म तिरिसक्नुपर्ने बक्यौता तिर्नुको साटो कम्पनीले महामारीको कारण देखाएर थप एक वर्ष म्याद थप्न निवेदन दिएपछि खारेजीका लागि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

स्मार्टले तोकिएको समयमा बक्यौता तिरेमा भने लाइसेन्स जोगिने अवस्था थियो । तर, स्मार्टले बक्यौता ७ अर्ब नाघ्दा समेत बक्यौता तिर्न नगएकाले लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो ।

यो प्रत्येक १० वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुरसहितको बक्यौता हो । सरकारले १० वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपनि एकैपटक कम्पनीले तिर्न नसकेमा समस्या पर्ने देखिएपछि किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको हो । यदि नवीकरणको शुल्क नजोड्ने हो भने स्मार्टले अहिले करिब २ अर्ब मात्रै बक्यौता तिर्दा हुने अवस्था हुन्थ्यो । यदि सरकारले सरकारले नेपाल टेलिकमलाई जस्तै नवीकरणको दस्तुर १० वर्षपछि मात्रै तिर्ने गरी किस्तावन्दीको निर्णय गरेमा स्मार्टको लाइसेन्स जोगिने अवस्था छ । अहिले नेपाल टेलिकमले १० वर्षपछि मात्रै नवीकरणबापतको दस्तुर ५ किस्तामा बुझाउने सुविधा पाइरहेको छ ।

सीजी र स्मार्टको अन्तरद्वन्द्व

स्मार्ट टेलिकमले नेपाल टेलिकमको जस्तै सुविधाको आस गरिररहँदा सरकारले लाइसेन्स खारेज गरेर खाली हुने फ्रिक्वेन्सी सीजी टेलिकमलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको छ । अहिले मोबाइल सेवाको लागि सबैभन्दा राम्रो मानिने ९०० र १८०० ब्यान्डमा थोरै मात्रै फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध छ । यी फ्रिक्वेन्सीमा मोबाइल सेवा दिनु सस्तो र प्रभावकारी हुने भएकाले सेवाप्रदायक कम्पनीले यिनै ब्यान्ड हात पार्न प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । अहिले ९०० मा १.४ र १८०० मा २ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ मात्रै उपलब्ध छ । यति थोरै ब्यान्डविथमा मोबाइल सेवा दिन समस्या पर्ने भएकाले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भए सीजीलाई सहजै फ्रिक्वेन्सी दिन सक्ने अवस्था बन्ने अवस्था छ ।

सेवा दिइरहेका र नयाँ आउने कम्पनीलाई एकैखालको ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ दिनुपर्ने तर्क गरेर फ्रिक्वेन्सीमा मोल बढाबढ (अक्सन) नगरी सीजीलाई फ्रिक्वेन्सी दिने मन्त्रालयको तयारी छ । यही कुरा बुझेपछि प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरु सकारात्मक देखिएका छैनन् । स्मार्टको लाइसेन्स जोगाउन नेकपा एमालेका नेताहरुले लबिइङ गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।  यसका कारण पनि प्राधिकरण निर्णय गर्न अलमलिएको छ ।