अखिल नेपाल राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलनका सहभागी ।
काठमाडौं । कानुन ब्यवसायीहरुले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई नराख्न माग गरेका छन् । हालको संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था संविधान संशोधन गरेर परिवर्तन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा सकिएको १५ औं अखिल नेपाल राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलनको घोषणापत्रमा संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
‘संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु पर्ने गरेको र त्यस्ता मुद्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले हेर्ने संवैधानिक प्रावधानले एकातर्फ अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अवधारणाको प्रतिकुल हुने र अर्कोतर्फ कार्यपालिकासँगको विगतमा देखिएको असामान्य निकटाका कारणले पनि नियुक्तिमा भएका विकृतिहरु सतहमा आउन थालेको कारणले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्नका लागि यो सम्मेलन माग गर्दछ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । हाल संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिसको विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ । प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भई गरेको ती निर्णय सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न रहने संवैधानिक इजलासमा रहेका कारण सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
घोषणापत्रमा संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्तिका लागि सम्भावित र योग्य व्यक्तिको सूची तयार गरी सार्वजनिक सुनुवाइका आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
