‘एआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रयास ५/६ महिनाअघिबाटै भइरहेको थियो, तर माओवादीले रवीन्द्र धानुकको नाममा अडान लिएपछि समस्या भइरहेको थियो’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले उनलाई पनि अघि बढाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी थप्न स्वीकृति दिएको छ ।’
एक डीआईजी चाहिं अहिले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन नै धरापमा परिरहेका वेला धानुक एआईजी बढुवामा छुट्ने जोखिम रहेको बताउँछन् । हुन त कांग्रेसका केही नेताहरुले लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिने वेला धानुकले कांग्रेस प्रमुख सेचतक निर्मला क्षेत्रीसहितका प्रदेश सांसदहरुलाई दुर्व्यवहार गरेको बताउँदै उनलाई बढुवा नगर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई दबाव दिइरहेका छन् ।
पोखरेलले शपथ लिन १९ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गएका वेला महिला सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए । त्यतिवेला धानुकले पोखरेलसँग अस्वाभाविक रुपमा नजिकिएको कांग्रेस सांसदहरुको आरोप छ । धानुकलाई तत्कालीन एमाले सांसद् नवराज सिलवाललाई किर्ते कसूरमा कारबाही नगरेको भनेर काठमाडौं प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएका थिए ।
ओली र देउवाका एआईजीबीच प्रतिस्पर्धा
प्रहरी नियमावली–२०७१ को नियम ४१ मा एआईजीमध्येबाट ‘सरकारले उपयुक्त देखेका उम्मेवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक’ मा बढुवा गर्न सकिने भनिएको छ । तर जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य लगायतलाई आधार बनाएर निर्णय लिने भनिएको छ ।
अहिले थपिएको एआईजीको तीन दरबन्दीमा केही दिनभित्रै बढुवा प्रक्रिया सुरु हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
यदि सिंह, धानुक र सुवेदीमध्ये जो कोही एआईजीमा बढुवा भए भावी महानिरीक्षकको दाबेदार बन्नेछन् । र, उनीहरुको प्रतिस्पर्धा ओली सरकारको रोजाइमा एआईजी बनेका पोखरेल र थापाबीच हुनेछ ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी दैनिक शान्ति सुरक्षादेखि चुनाव गराउनेसम्ममा प्रहरी संलग्न हुने हुँदा प्रहरीलाई हातमा लिन सके चुनाव लिन सकिन्छ भन्ने मासिकता शासकमा देखिने बताउँछन् ।
‘प्रहरीलाई हातमा लिएर चुनाव जित्ने, विपक्षीलाई तह लगाउने र विरोधीलाई थुन्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता राज्य सञ्चालकहरुमा देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले प्रहरीमा दलहरुले चलखेल गर्ने गर्छन् ।’
यदि सिंह, धानुक र सुवेदीमध्ये जो कोही एआईजीमा बढुवा भए भावी महानिरीक्षकको दाबेदार बन्नेछन् । र, उनीहरुको प्रतिस्पर्धा ओली सरकारको रोजाइमा एआईजी बनेका पोखरेल र थापाबीच हुनेछ ।
अनुकूलताअनुसार एआईजीको दरबन्दी थपघट
जानकारहरुका अनुसार जसरी विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापालाई एआईजी बनाउँदा ओली सरकारले अपनाएको बाटो ठीक थिएन, अहिले देउवा सरकारले तीन एआईजीको दरबन्दी थप्नु पछाडि पनि आफ्नो अनुकूलताबाहेक अरु कारण देखिन्न ।
सत्तामा रहेको दलका नेताले आफू निकटस्थलाई अगाडि सार्न हचुवाका भरमा दरबन्दी थपघट गर्ने प्रचलन पनि पहिल्यैदेखि रहिआएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले २० कात्तिक २०७१ मा हचुवाको भरमा एआईजीको दरबन्दी बढाएर १६ वटासम्म पुर्याएको थियो ।
पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा धेरै एआईजी अनावश्यक नभएको र आर्थिक भार बढेको जिकिरसहित प्राविधिकसहित ४ वटा एआईजीको दरबन्दी कायम गर्यो । तर फेरि पोखरेल र थापालाई बढुवा गर्न आफू अनुकूल दरबन्दी थप्यो ।
२०७१ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री बनेका बेला वामदेव गौतमले केदार साउद र रमेशशेखर बज्राचार्यका लागि प्रहरीमा एआईजीका दुईवटा विशेष दरबन्दी थप गराएका थिए । त्यसबेला बढुवामा छुटेका डीआईजी यादवराज अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, विश्वराजसिंह शाही र पर्शुराम खत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ८ असोज २०७१ मा उनीहरुलाई पनि एआईजीमा बढुवा गर्न आदेश दियो । त्यसपछि प्रहरीमा चारवटा एआईजीको विशेष पद सिर्जना गर्दै कुल एआईजीको संख्या १४ पुर्याइएको थियो । दुई वर्षपछि चार एआईजीको अवकाश भएसँगै विशेष पद खारेज भएको थियो ।
जानकारहरुका अनुसार लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ५ भदौ २०४२ मा रत्नशमशेर जबराका लागि पहिलोपटक एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो ।
हेमबहादुर सिंह महानिरीक्षकमा बढुवा भइसकेपछि एआईजी दरबन्दी थप नभएको भए, जबराले डीआईजीको पदावधिका कारण सिंहभन्दा पहिल्यै अवकाश पाउँथे । तर, दरबन्दी थप गरेर उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभागमा पदस्थापन गरिएको थियो । र, २०४७ साल असारपछि उनले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली संगठनमा देखिएका यस्ता विकृतिको समाधानका लागि दरबन्दी थपघट, बढुवाका प्रावधान जस्ता विषयलाई प्रहरी ऐनमै समेट्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘ऐनमा समेटेपछि कुनै एक वा दुई व्यक्तिका लागि पनि संसदबाट पास गराउनुपर्ने भएपछि अहिले जत्तिको बेथिति रहँदैन ।
