काठमाडौं । सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिडविरुद्धको खोप पुर्याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरुलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगिता मिश्रले कोभिड विरुद्धको खोप लिन मानिसहरु नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरुलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रुपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको प्रष्टयाउनु भएको हो ।सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यो नीति लिएपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरुको भीड नै लाग्न सुरु गरेको पनि स्मरण गराउनु भयो । प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आएजस्तो नागरिकलाई खोपबाट बञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पार्नुभयो,
उहाँले भन्नुभयो, ‘खोप कार्ड अनिवार्य किन गर्यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ । यो जनतालाई सास्ती दिनका लागि आवश्यक पनि होईन । विगतको एक्सपेरियन्सले के देखाएको छ भने भ्याक्सिनेशनको रेट बढाउँदा पनि कतिपय व्यक्तिहरु भ्याक्सिनेशन लिन नआएको अवस्था पनि छ । यदि तपाईले पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने ओमिक्रोन भन्दा पहिलाको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो केन्द्रहरु संचालन गर्दा पनि मान्छे खोप लिन नै आएनन् । ओमिक्रोनको इन्फेक्सन बढिरहँदाखेरी भ्याक्सिन लिनलाई भीड भयो ।’
सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनुअघि कोभिडविरुद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाई छ ।
प्रवक्ता मिश्रले इम्यूनिटी रेसपोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरुले पनि बुष्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउनेगरी पछिल्लो निर्णय आएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । कोभिडको ‘रिसर्च’ र ‘डाटा’ दैनिक चेन्ज हुने भएकाले यसका निर्णयहरु पनि नेपाल सरकारले चेन्ज गरिरहनु परेको सरकारको स्पष्टिकरण छ ।
प्रवक्ता मिश्रले गत माघ ७ गते बसेको डब्लूएचओ अन्तरगतको स्ट्राटिजिक एडभाईजरी बोर्डको बैठक र त्यसको लगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भएपनि बुष्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक पटक अपिल गर्दै आएको छ । प्रवक्ता मिश्रले त्यसका लागि खोपको अभाव नहुने स्पष्ट पार्नु भयो ।
