काठमाडौं । सरकारले ११ वर्षमा करिब ६ हजार कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) जारी गरेको छ । राहदानी विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०१० को डिसेम्बर यता ५ हजार ८४८ वटा कूटनीतिक प्रकारका पासपोर्ट जारी भएको हो ।
यी सबै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भएको विभागका महानिर्देशक डोरप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विगतमा हस्तलिखित रुपमा कूटनीतिक पासपोर्ट जारी भए पनि अहिले कुनै पनि प्रकारका हस्तलिखित पासपोर्ट प्रयोग गरेर विदेश यात्रा गर्न पाइँदैन ।
‘कानुनले तोकेको मापदण्ड अनुसार कूटनीतिक पासपोर्ट जारी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राहदानी नियमावली २०७७ ले तोकेको व्यवस्था अनुसार अहिले राहदानी जारी हुन्छ, कूटनीतिक राहदानीको हकमा पनि त्यही अनुसार हुन्छ ।’
सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जान तोकिएका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित संवैधानिक निकाय वा मन्त्रालय वा सचिवालय वा अदालत वा कार्यालयबाट लेखी आएमा विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, प्रदेश प्रमुख व्यवस्थापिका संसदमा विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, महान्याधिवक्ता, न्यायपरिषदका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता, प्रदेश सभाका सभामुखले कूटनीतिक पासपोर्ट पाउँछन् ।
त्यसैगरी नेपाल सरकार सहायक मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, उच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका उपसभामुख, प्रदेशका राज्यमन्त्री, महानगरपालिकाका मेयर, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, प्रदेशका सहायक मन्त्रीले पनि कूटनीतिक राहदानी पाउँछन् ।
नेपाल सरकारका सचिव वा नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नेपाली राजदूत, नियोगमा खटिई जाने नेपाल सरकारका कर्मचारी र निजका परिवारका सदस्य लगायतले पनि सो सुविधा पाउँछन् ।
राष्ट्रपतिको राजकीय, औपचारिक तथा अनौपचारिक विदेश भ्रमण एवं उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको औपचारिक तथा अनौपचारिक विदेश भ्रमणमा संलग्न हुने भ्रमण दलका सदस्यले पनि रातो पासपोर्ट पाउँछन् ।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले पनि कूटनीतिक पासपोर्ट लिन पाउँछन् ।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर पनि विशेष व्यक्तिहरुलाई यस्तो पासपोर्ट दिनसक्ने राहदानी नियमावलीमा उल्लेख छ ।
राहदानी विभागले हालसम्म ७० लाख ३६ हजार ३५० वटा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी गरिसकेको छ । यसमा कर्मचारीले पाउने विशेष राहदानीको संख्या १८ हजार ९०३ वटा पुगेको छ ।
अहिले सरकारले एमआरपी विस्थापन गर्ने गरी ल्याएको विद्युतीय पासपोर्ट करिब ५० हजारको हाराहारीमा जारी गरिसकेको विभागले जनाएको छ ।
