• अपराधमा संलग्न सैनिकमाथि कसरी हुन्छ अनुसन्धान ?

काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा घटनास्थल नजिकै रहेको नेपाली सेनाको २५ नम्बर बाहिनीले अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरुले आरोप लगाए । पन्तको बलात्कार र हत्या भएको दिन बाहिनीबाट बाहिर निस्किएका अधिकारीहरुको सूची माग्दा सेनाले नदिएको उनीहरुको आरोप थियो ।

सहायक रथीको नेतृत्वमा रहेको त्यस बाहिनीबाट निर्मलाको हत्या भएको दिन १६ जना बाहिर निस्किएका जनाइएको थियो । उनीहरुलाई प्रहरीले शंकास्पदको सूचीमा राखेको भए पनि अनुसन्धान गर्न नसकिएको अधिकारीहरुले दाबी थियो ।

 पछिल्लो समय भने घटनास्थल नजिकै घर भएका केही सैनिक जवानको डीएनए परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठाइएको प्रहरी बताउँछ । तर, उनीहरु २५ नम्बर बाहिनीका होइनन् ।

के साँच्चै सेनाले प्रहरीको अनुसन्धानमा असहयोग गरेको हो त ? यो प्रश्न उठिरहेका बेला सैनिक उच्च अधिकारीहरु भने औपचारिकरुपमा आवश्यक सहयोग माग हुँदा सहयोग गर्न कुनै रोकावट नहुने बताउँछन् । बरु उल्टै सेनाले आफैं अनुसन्धानसमेत गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

त्यसोभए सैनिक अधिकारी संलग्न घटनाको अनुसन्धान सेनाले कसरी गर्दै आएको छ त ? यसबारे जन न्यूज नेपाल खबरले जान्ने प्रयास गरेको छ ।

के हो सैनिक प्रहरी ?

सैनिक अधिकारीहरु संलग्न घटनाको अनुसन्धानका लागि सेनाभित्र एउटा छुट्टै निकाय छ, सैनिक प्रहरी गण । जसले सेनाभित्रका अधिकारीहरुले गरेको अपराधको अनुसन्धान गर्ने गर्छ ।

‘सेनाभित्रका अधिकारीहरु संलग्न घटनाको अनुसन्धानमा सैनिक प्रहरी गणले काम गर्दै आएको छ’, सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारी भन्छन्, ‘अनुसन्धानपछि सैनिक अदालतबाट हुने आदेश अनुरुप कारवाही हुन्छ ।’

सैनिक अधिकारीहरुमा अनुशासन, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले सैनिक प्रहरी गण सैनिक राखिएको भण्डारी बताउँछन् । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ७८ मा उल्लेखित ‘प्रोभोष्ट मार्सल’को अधिकार कार्यान्वय गर्ने अंग सैनिक प्रहरी गण भएको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

सैनिक प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार सेनाभित्रका अधिकारीहरु जोडिएका घटनाको अनुसन्धानसँगै विपद व्यवस्थापन, यूनएन मिसन लगायतमा पनि सैनिक प्रहरीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

शान्ति स्थापना भइसकेपछि अहिलेको समयमा सैनिक प्रहरीले अनुसन्धानसँगै सेरमोनियल ड्युटीमा पनि काम गर्दै आएको छ ।

मुलुकभित्र आयोजना हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समारोहहरुसहित सेनाले गर्ने फूलपाती, शिवरात्री, घोडेजात्रा, गणतन्त्र दिवस, इन्द्रजात्रा लगायतका ३८ कार्यक्रममा सहभागी हुने भीआईपीहरुको सुरक्षा र व्यवस्थापमा पनि यो खटिने गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मिसन अन्तरगत भने यो वर्ष कंगो, माली, सुडान, इराक, सिरिया, लिबिया, लेबलान लगायतमा सैनिक प्रहरी कार्यरत छ ।

नेपाली सेनाको इतिहासमा १ फागुन ०३९ सालदेखि नेपाली सेनामा सैनिक प्रहरी खडा भएको भेटिन्छ । त्यसवेला सेनाभित्रको कानुनी विषय हेर्ने निकाय प्राड विवाकको नेतृत्वमा सैनिक प्रहरी सञ्चालन हुने गरेको थियो । त्यसपछि १४ पुस ०४३ मा केन्द्रीय सैनिक प्रहरी गुल्मको रुपमा रुपान्तरण हुँदै १५ साउन ०६३ देखि सैनिक प्रहरी गणमा परिणत भएर कार्य गर्दै आएको छ ।

९ महिनामा ३०३ जनामाथि अनुसन्धान

नेपाली सेनाभित्र रहेको सैनिक प्रहरी गणले ९ महिनाको अवधिमा ३ सय ३ जना सैनिक अधिकारीलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । यो वर्ष पुससम्मको अवधिमा अबाञ्छित गतिविधिमा संलग्न उनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको हो ।

नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डाका अनुसार सेनाभित्र रहेको सैनिक प्रहरी गणले गरेको अनुसन्धानमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी अनुशासन तथा आचारण विपरित गतिविधि गरेकाहरु छन् । यो वर्ष आचारण विपरित गतिविधि गर्ने १ सय ८७ जनामाथि अनुसन्धान भइसकेको सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले जन न्यूज नेपाल खबरलाई बताए । त्यसमा लाइन्सेन्स र बिलबुक नबोकी मोटरसाइकल कुदाउने अधिकारीहरु पनि कारवाहीमा परेका छन् ।

सेनाका अधिकारीहरु प्रहरीको चेकजाँचमा परेर कारबाही भोग्नुभन्दा अघि सेनाले नै आफ्ना अधिकारीहरुमाथि आकस्मिक परीक्षण गरेर कारबाही गर्दै आएको छ ।

‘अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएका मध्ये मादक पदार्थ सेवनमा ४० जना, भ्रष्टाचार, चोरी, आर्थिक लेनदेनमा २५ जना र कीर्ते, ठगी, कुटपिट र लुटपानमा संलग्न भएको अरोप लागेका १० जना छन्’, उनी भन्छन्, ‘सवारी दुर्घटनामा पनि यो वर्ष १० जनामाथि अनुसन्धान भएको रेकर्ड छ ।’

भण्डारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी घटनामा ५, बहुविवाहमा ४, साइबर अपराधमा ३ जना र जबरजस्तीकरणी र यौन दुव्र्यवहारमा एक जनामाथि कारबाही भएको छ । त्यस्तै, अन्य विभिन्न कसुरमा अधिकारीहरुमाथि सोधपुछ र अनुसन्धान भएको भण्डारीको भनाइ छ ।

नयाँ प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा आएपछि सिभिलबाट पनि सैनिक सम्बन्धी उजुरी र गुनासाहरु आउने क्रम बढेको छ । आर्थिक लेनदेनका विषयमा आउने उजुरीहरु बढेका हुन् । सिपाहीले पैसा लिएर फिर्ता नदिएको भन्ने खाल्का उजुरी बढी आउन थालेको छ । अधिकांश घटनामा सैनिक प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि ती रकम फिर्ता भएका छन् ।

• कसरी काम गर्छ सैनिक प्रहरीले ?

सैनिक प्रहरीले विभिन्न निकायहरुसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने गर्छ । सैनिक प्रहरी गणमा अधिकांश अवस्थामा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेपछि थप अनुसन्धानका लागि जिम्मेवारी आउने गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका कतिपय अधिकारीहरुले भने आफ्नो परिचय लुकाउने गरेका छन् । यस पछाडि एउटै उद्देश्य हुन्छ, सेनाबाट प्राप्त हुने सुविधाहरु नकाटियोस् भन्ने । किनकि, कसुर अनुसन्धान मिसनमा जान नपाउने लगायतका प्रावधानहरु सैनिक अधिकारीहरुमाथि लागू हुन्छन् ।

‘त्यसकारण कतिपय सिभिल बनेर अनुसन्धानलाई चुपचाप सहयोग गर्छन्’, सैनिक अधिकारीहरु भन्छन्, ‘तर, कति घटनामा भने तीन/चार दिन पछि सैनिक हो भन्ने थाहा पाएपछि प्रहरीले हामीलाई जिम्मा लगाएको पनि छ ।’

सैनिक प्रहरी स्रोतका अनुसार सैनिक प्रहरीले सेनाको प्राड विवाक, नेपाल प्रहरीको विभिन्न निकाय, नेपाल टेलिकलम, एनसेल, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, फरेन्सिक मेडिकल विभाग, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो लगायतसँग सहकार्य गरेर काम गर्दै आएको छ ।

यो युनिटले सैनिक व्यक्तिले दिएको उजुरी, गैरसैनिक व्यक्ति वा संस्थाले दिएको निवेदन, सैनिकका विभिन्न निकायबाट प्राप्त सूचना, अन्य सुरक्षा निकायले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसनधान विभागबाट प्राप्त सूचना अनुसार काम गर्दै आएको छ ।

यसमा सूचना दिनका लागि १०६ टोलफ्री नम्बर पनि राखिएको छ ।

• सैनिक भर्नामा अनियमितता प्रकरण : बर्खास्तीमा परेका ६ अधिकारीद्वारा पुनरावेदन दर्ता

काठमाडौं । नेपाली सेनाको सिपाही भर्नामा अनियमितता गरेको आरोपमा कारबाहीमा परेका १७३ जनामध्ये ६ अधिकारीले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् ।

उपरथी शरद गिरीको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालतले दोषी ठहर गरेकामध्ये अधिकृतसहित अन्य दर्जाका ६ जनाले पुनरावेदन दर्ता गराएका हुन् ।

सेनाका प्रवक्ता सहयाक रथी गोकुल भण्डारीले पुनरावेदन दर्ता भएको पुष्टि गर्दै त्यसमाथि सुनुवाइ हुने जन न्यूज नेपाल खबरलाई बताए । ‘सैनिक ऐन, २०६३ मा जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेशमाथि चित्त नबुझे पीडित पक्षले विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान अनुरुप पुनरावेदन दर्ता भएको हो’, उनले भने, ‘३५ दिनसम्म पुरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद्को सिफारिसमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र सेनाको प्राड विवाकका प्रमुख सदस्य रहेको अदालतले उनीहरुको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्नेछ ।

जसमा आरोपितका पक्षका बहस गर्न गैरसैनिक वकिलहरु उपस्थित हुनेछन् । सेनाको जनरल, समरी, जिल्ला लगायतका अदालतमा सैनिक वकिलहरुले पीडितको पक्षमा बहस गर्दै आएका छन् ।

यसअघि ०७३ र ०७४ को सैनिक भर्नामा अनियमितता भएको आशंकामा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन भएको थियो । जसले भर्नामा अनियमितता भएको जनाउँदै २३ अधिकृतसहित १८७ जनामाथि ‘कोर्ट मार्सल’का लागि सिफारिस गरेको थियो ।

लगत्तै, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्देशनमा अनियमितताको छानबिनका लागि उपरथी गिरीको अध्यक्षतामा जनरल समरी सैनिक अदालत गठन भयो । उक्त अदालतले १४ जनालाई सफाइ दिँदै १७३ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

• इतिहासकै सबैभन्दा बढी संख्यामा सैनिक बर्खास्त

नेपाली सेनाको इतिहासमा सबैभन्दा बढी सैनिक जवान र अधिकृत बर्खास्त भएको यही प्रकरणमा हो । १३ मंसिरमा सैनिक भर्नामा अनियमितता गर्ने १ सय १२ जना बर्खास्तीमा परेका थिए ।

उनीहरुलाई भविष्यमा पनि सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गरिएको थियो । उनीहरुले पेन्सन सुविधा समेत पाउने छैनन् । आर्थिक प्रलोभनमा उनीहरुले शारीरिक पक्षबाट अयोग्य व्यक्तिलाई पनि भर्ना लिएको खुलेको थियो ।

आरोपितहरुबाट ३ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने पनि फैसलामा भएको थियो ।