सुनका गरगहना सफा गर्ने भनी टोलटोलमा हिँड्ने दुई भारतीय नागरिक २०६९ सालमा ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेको तेस्रो दिनमा प्रहरीले उनीहरुको साथबाट लागूऔषध बरामद भएको फर्जी प्रतिवेदनका आधारमा झुटो मुद्दा चलायो । करिव १० वर्षसम्म चलेको मुद्दाको न्याय निरुपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले यस्तो घटनालाई प्रहरी र सरकारी वकिलबाट भएको अधिकारको दुरुपयोग भनी चित्रण गरेको हो ।
‘यस्तो घटना प्रहरीलाई प्राप्त अनुसन्धान गर्ने अधिकार तथा सरकारी वकिललाई प्राप्त अभियोजन गर्न पाउने अधिकारको गम्भीर दुरुपयोग हो’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो दुरासयपूर्ण अभियोजनबाट व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा कानूनी राज्यको अवधारणाको उपहास हुन जान्छ । राज्यका जिम्मेवार निकाय वा अधिकारीबाट सर्वसाधारणलाई काल्पनिक विवरण झुठा मुद्दा लगाउनु सम्बन्धित निकाय एवं समग्र राज्य व्यवस्थाका लागि नै एक अत्यन्त लज्जास्पद अवस्था हो ।’
झुटो अभियोजन गर्ने काममा प्रहरी अधिकारीहरु प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र सरकारी वकिलले पनि प्रहरीबाट पेश भएको प्रतिवेदन सजगता र संवेदनशील रुपमा हेर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो अवस्थामा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
लागूऔषध मुद्दाको अभियोगपत्रमा गरिएको दावी नै झुठ्ठा र काल्पनिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको यसले फौजदारी न्यायप्रणालीको मान्यता नै विथोल्ने चेतावनी दिएको छ । ‘झुठ्ठा प्रमाणको सिर्जना गरी गरिएको अभियोजनबाट वादी पक्ष वा राज्यले मुद्दा जिते पनि अन्ततः फौजदारी न्याय प्रणाली हारेको हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘हामीले अवलम्बन गरिएको फौजदारी न्याय प्रणालीमा मुद्दा जित्ने तर न्यायले हार्नुपर्ने अनपेक्षित अवस्थाको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिंदैन ।’
सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको फैसलाका क्रममा फौजदारी न्यायप्रणालीमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको भूमिकामाथि समेत विवेचना गरेको छ । प्रमाणका आधारमा मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रमाणका आधारमा मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने औल्याएको छ ।
‘जुनसुकै हालतमा अभियोग स्थापित गराउने वा मुद्दा जित्नैपर्ने भन्ने मात्र नभई मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने प्रश्नको निरुपणको लागि तथ्य प्रमाण अदालतमा पेस गर्नुपर्ने (सरकारी वकिलको भूमिका हो)’ फैसलामा भनिएको छ, ‘शंकित उपर अभियोजन गर्नु वा अभियुक्त उपर अधिकाधिक ठूलो कसूर र अधिकतम सजायको मागदावी लिनु मात्र प्रभावकारी अभियोजन हो भनी मान्न मिल्दैन ।’
मुद्दाको अनुसन्धानका दौरान शंका लागेका व्यक्तिविरुद्ध यथार्थ र वास्तविक प्रमाण संकलन गरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारी वकिलहरुबाट पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा यान्त्रिक नभई न्यायिक मनको प्रयोग हुनुपर्ने भनी सुझाव दिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिका विरुद्ध राज्यको तर्फबाट फौजदारी मुद्दामा अभियोजन हुन सक्ने वा नसक्ने प्रश्नको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिनुको तात्पर्य पनि फौजदारी मुद्दाको अभियोजन प्रकृयालाई जिम्मेवार बनाउनु नै हो ।
मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले समेत बस्तुनिष्ट अनुसन्धान गर्नुपर्ने, तथ्य प्रमाणले देखिएको हदसम्म मात्रै मागदावी लिनुपर्ने औंल्याएको छ ।
- प्रहरीले कसरी निर्दोषलाई लागूऔषध मुद्दामा फसाउँछ ?
