झोलामा हालेर लाइसेन्स अरुलाई बेच्न मात्रै हो भने अनुमति दिन सकिँदैन, भरपर्दो र ठोस आधारसहित विद्युत व्यापार गर्न आउनेलाई लाइसेन्स दिन्छौं,’ उनले भनिन्,’विद्युत व्यापारको अनुमति हालका लागि प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले पाएपनि भविष्यमा निजी क्षेत्र पनि पाउनेछ ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढ्ने बताए । उनले नेपालमा उत्पादित बिजुली विदेश निर्यात गर्न निजी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आएमा प्राधिकरणले त्यसको स्वागत गर्ने पनि बताए ।
‘कसैले ५ सय मेगावाट बिजुली फलानो ठाउँमा बेच्छु भन्दा किन नपाउने,’ उनले भने,’हाम्रो बिजुली विदेश पठाउन जो जसले सक्छ, सबैले काम गर्न पाउँछन्, सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमित दिँदा हामी खुसी नै छौं ।हामी पनि आफ्नो प्रतिस्र्धी क्षमता बढाउन लाग्छौं ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा व्यवसायीले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएका छन् । नेपालमा वर्षायाममा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आएपछि सरकार विद्युत व्यापारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ‘मनोपोली’ अन्त्य गर्न सरकार तयार भइसकेको छ ।
विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिने कानुनी व्यवस्था नभएपछि मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरेर निजी क्षेत्रलाई यो भूमिका दिन सकिने अवस्था छ ।
निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा संलग्नताका लागि केही महिनादेखि सरकारमाथि दबाव दिँदै आएको छ । उत्पादित विद्युत प्राधिकरणले किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी हुने भएकोले विद्युतको व्यापारीकरण जरुरी रहेको निजी क्षेत्रको तर्क छ ।
विद्युत उत्पादन बढ्दै गएपछि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले निजी स्तरको ‘विद्युत् व्यापार कम्पनी’ स्थापना गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा लिखित प्रस्ताव नै गरेको छ ।
भविष्यमा बैंकको करिब ५० प्रतिशत लगानी विद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा हुने र विभिन्न वित्तीय संस्थाले यो क्षेत्रमा ५ खर्बको लगानी गरेकोले विद्युतको बजारीकरणमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न खोजिएको बैंकको तर्क छ ।
नयाँ कम्पनीले कर्णाली, भेरी, सेतीमा शुरु गरिएको नयाँ तथा ठूला परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापारलाई एकीकृत रुपमा बढाउने हुँदा सहज हुने दावी निफ्राको छ । फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला, भेरी, पश्चिम सेती, तिला १, तिला २ जस्ता करिब ४ हजार ५०० मेगावाटका परियोजनामा लगानी जुटाउन विद्युत खरिद बिक्री महत्वपूर्ण रहेकाले नयाँ कम्पनीले त्यसको व्यवस्थापन तथा बजारीकरण गर्दा विद्युत प्राधिकरणलाई सहज हुने निफ्राको तर्क छ ।
निजी क्षेत्रको विद्युत व्यापार कम्पनी आउँदा ठूला तथा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्र आकषिर्त भएर सरकारलाई सहज हुने प्रस्तावकर्ता कम्पनीको तर्क छ।
