टेकुमा बनाउन लागिएको प्रशासकीय भवन ठेक्कामा लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
तर समानान्तर निर्माण सेवालाई नै ठेक्का दिने गरी तयार पारिएको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव ज्ञवालीले रुजु गरेर स्वीकृतिका लागि पेश गरेका थिए भने मेयर शाक्यले सदर गरेको पाइएको छ ।
तर मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नेहरुमाथि मुद्दा चलाउने अख्तियार सोही प्रतिवेदनको रुजु र सदर गर्ने कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली र मेयर शाक्यबारे मौन छ ।
नेपालको ठेक्का प्रक्रियामा बिरलै हुने घटना काठमाडौं महानरपालिकाले बनाउन लागेको भवनमा भएको छ । जसमा, प्रतिवेदन पेश भएकै दिन प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली र मेयर शाक्यले सदर गरेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बाटो खुलाएका थिए ।
जन न्युज नेपाल खबरले प्राप्त गरेको कागजात अनुसार महानगरका खरीद विभागका निमित्त प्रमुख बखतबहादुर साउदले गत असार ६ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीकोमा ठेक्काको मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सो प्रतिवेदनलाई सोही दिन ‘खरीद विभागबाट प्राप्त भएअनुसार स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्दछु’ भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गरेर प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले आफ्नो हस्ताक्षरसहित मेयरसमक्ष पुर्याएका थिए । जसमा मेयर शाक्यले तत्कालै हस्ताक्षर गरेर सदर गरेका थिए ।
अख्तियारले भने फाइल तयार गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाएर सदर गर्नेहरुलाई नदेखैझैं गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिदविज्ञ सुरेश प्रधान प्रतिवेदन तयार गर्नेले गलत मनसाय राखेपनि त्यसलाई नसच्याई स्वीकृत गर्ने पनि जिम्मेवार हुने बताउँछन् । ‘गलत खालको मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने त यसै दोषी हुन्छन्, तर स्वीकृत गर्ने पनि त्यसको जवाफदेही हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार मूल्यांकनका आधार-प्रमाण अध्ययन गरेर मात्रै स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । ‘अरुले तयार गरेको गलत फाइल स्वीकृत गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको उदाहरण छ,’ पूर्वसचिव समेत रहेका प्रधान भन्छन्, ‘को कति दोषी भन्ने फरक हुनसक्छ, तर प्रतिवेदन सदर गरेपछि त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित अधिकारी पनि हुन्छ ।’
सरकारको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुनले पनि यही व्यवस्था गरेको र खरिद कानुनमा पनि यो आकषिर्त हुने पूर्वसचिव प्रधान बताउँछन् ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल तलबाट पेश गर्ने मान्छे जे-जे ल्याउँछ, त्यसलाई माथिल्ला तहका पदाधिकारीले स्वीकृत गर्छन् भने त्यसमा बदमासी भए सबै समान जिम्मेवार हुने बताउँछन् । ‘पेश गर्नेले ठीक छ भनेर माथि सिफारिस गर्ने र अन्तिम निर्णय गर्नेले कुनै कुरा बदल्यो भने निर्णय गर्नेमात्र जिम्मेवार हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्राविधिक समितिले जस्तो पेश गर्यो त्यस्तै स्वीकृत भएको हकमा त सबैले त्यसको समान उत्तरदायित्व र जवाफदेहीता बोक्नुपर्छ ।’
ठेकदारको संलग्नता पुष्टि नभएसम्म मुद्दा नचल्नु स्वाभाविक हुने भएपनि निर्णय गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने पूर्वसचिव त्रितालले बताए । प्राविधिक समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनबारे थाहा नभई माथि पेश गरिदिएँ भनेर प्रशासकीय अधिकृत जोगिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘जसले निर्णय गर्यो त्यो सबैभन्दा बढी जिम्मेवार मान्छे हो, तलबाट आयो, त्यसलाई स्वीकृत गरेँ, तल के-के गरे मलाई थाहा भएन भनेर उम्किन सकिदैन,’ त्रिताल भन्छन्, ‘अख्तियारले महानगरको हकमा प्रतिवेदन तयार गर्नेविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाएको भए त्यो गलत हो । त्यसमा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि आफ्नो भूमिकाअनुसार जिम्मेवार हुन्छन् ।’
३१ चैत २०७७ मा ठेक्का आह्वान भएदेखि नै अधिकतम रुपमा समानान्तर निर्माण सेवालाई मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन (शर्त) राखिएको भनेर आलोचना भएको थियो ।
टेन्डरको बिड डकुमेन्टमा २१ मिटर अग्लो भवन बनाएको र विशेष लाइटिङ सिस्टम जडानको अनुभव मागिएको थियो, जुन समानान्तरलाई ठेक्का दिनलाउने उद्देश्यसहित राखिएको शर्त थियो ।
ठेक्कामा राखिएका न्युनतम शर्त बमोजिम कागजात पेश नभएको र खरीद ऐन बमोजिम समान प्रकृतिको काममा ८० प्रतिशत योग्यता पूरा नगरेको ठहर गर्दै अरू पाँच कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमै फेल गराइएको थियो ।
गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेर ठेक्कामा सेटिङअनुरुप आर्थिक प्रस्तावमा समानान्तरलाई सहभागी गराइएको विषयमा त्यतिबेलै समाचारहरु आएका थिए । त्यतिबेला प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले कानूनअनुसार नै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको दावी गरेका थिए ।
समानान्तरले आर्थिक मूल्यांकनमा एक्लो बनेर ७० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको भवन निर्माणको ठेक्का ६८ करोड ९९ लाखमा हात पारेको थियो । जबकी, अरु कम्पनीले २० करोडसम्म कममा ठेक्का हालेका थिए ।
अख्तियारको छानविनले ठेक्कामा भएको मिलेमतोलाई सार्वजनिक त गरेको छ, तर गलत किसिमले ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा संलग्न मेयर र प्रशासकीय अधिकृतलाई जोगाउने गरी मुद्धा दायर गरेको छ ।
बोलपत्र मूल्यांकनलाई गलत भनेको अख्तियारले समानान्तरलाई योजनावद्ध रुपमा दिएको ठेक्का रद्ध गर्नुपर्ने वा नपर्नेबारे केही बोलेको छैन । महनगरको वर्तमान नेतृत्वले भवन निर्माणको काम नरोक्न भनेपनि कर्मचारीहरुले अब अघि बढाउन नसकिने बताएका छन् ।
खरीदविज्ञ तथा पूर्वसचिव प्रधान अदालतले आदेश नदिएसम्म भवन निर्माणको काम रोक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अदालतले प्रतिवेदन तयार गर्दा गलत मनसाय राखिएको ठहर गर्यो भने फेरि बोलपत्रदाताहरुको मञ्जुरीनामा लिएर पुनर्मूल्यांकन गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरुले त्यही मूल्यमा काम गर्न नसकिने बताए भने नयाँ टेन्डरमा जानुपर्छ ।’
