फलतः न उनको घरमा खेतमा काम गर्ने मान्छे भए, न छिमेकमा खेताला पाइए । अहिले करीब पाँच रोपनी खेतमा मात्रै उनले धान रोप्ने गरेका छन्, जसमा १० देखि १५ मुरी धान मात्रै उब्जाउ हुन्छ । ‘अचेल महीनाको ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर चामल किन्दै बाँझो खेत टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्‍या छ’, खरेल भन्छन् ।

काम गर्ने मान्छेको अभाव त भइहाल्यो, बँदेलले बाली खाइदिंदा पनि भुम्लुटारका धेरै गाउँलेले खेती गर्न छाडेका छन् । आफ्नो समुदायमा अगुवाको छवि बनाएका खरेलको भनाइ मान्ने हो भने गाउँमा आधाभन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा बाँझै छन् ।

एकातिर काम गर्ने मान्छेको अभाव, अर्कातिर जङ्गली जनावर व्यवस्थापनमा समस्या । त्यसमाथि उत्पादनको लागतभन्दा थोरै लाभ, बजारको अभाव, बजारै पाए पनि उचित मूल्यको अभाव । विविध कारणले नेपालको पहाडी क्षेत्रका खेतीयोग्य जमीन दिनानुदिन रित्तिंदै गएको प्रमाणित गर्न अब कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क वा गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक छैन ।

समस्याको सम्बोधनका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिने विज्ञहरूको मतका बीच सरकारले केही नीतिगत पहल गरेको देखिएको छ, तर ती कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । फलतः भोलि पर्यावरण र खाद्य सन्तुलन दुवै क्षेत्रमा असर पुग्ने सम्भावना छ ।

• समस्याको गहिराइ

सरोकारवालाहरूका अनुसार कृषियोग्य जग्गा बाँझो छाड्ने समस्या मेचीदेखि महाकालीसम्म नै छ । तराईमा ठूलो मात्रामा जमीन बाँझो राखेको नपाइए पनि पहाडका अधिकांश जिल्लामा अवस्था निराशाजनक रहेको उनीहरूको मत छ ।

भूमि अधिकारका क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको कार्यकालमा बनेको भूमि आयोगका सदस्य जगत देउजाका अनुसार देशका हरेक पहाडी जिल्लामा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म कृषियोग्य निजी जमीन बाँझो छाडिएको छ । बाँझो जग्गाको समस्यामा चासो राख्ने कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठका भनाइमा यो हिस्सा करीब २५ देखि ४० प्रतिशत छ ।

त्यसबाहेक, सरकारी जमीनमध्ये पनि करीब एक लाख हेक्टर खेती गर्न मिल्ने खालको हुँदाहुँदै खाली छाडिएको देउजाको भनाइ छ । सीमित क्षेत्रमा मात्र सरकारी जग्गालाई ऐलानी रूपमा खेती गर्न दिइएको छ ।

तर पनि नेपालमा कति जग्गा बाँझो छ भनेर कुनै भरपर्दो अनुसन्धान भने भएको छैन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार, सरकारसँग पनि यसबारे विस्तृत र यथार्थपरक तथ्याङ्क छैन ।

काभ्रेको भुम्लु, लमजुङको सुन्दरबजार तथा कास्कीको रूपा क्षेत्रलाई आधार बनाई २०७६ सालमा गरिएको एक सर्वेक्षणका अनुसार यी क्षेत्रका करीब ६० प्रतिशत परिवारले कृषियोग्य जमीन बाँझो छाडेका थिए भने ती क्षेत्रमा समग्र कृषियोग्य निजी जमीनको ४० प्रतिशत हिस्सा बाँझो छाडिएको थियो ।

अझ डरलाग्दो कुरा के छ भने यहाँका २५ प्रतिशत परिवारले विगत पाँच वर्षमा आफूले बाँझो छाडेको जमीनको क्षेत्रफल बढाउँदा यस्तो हिस्सा घटाउने ५ प्रतिशत मात्रै छन् । बाँकी ७० प्रतिशत परिवारको बाँझो जग्गाको मात्रामा केही थपघट भएको छैन ।

समस्या यी तीन जिल्लाको मात्रै होइन । उदाहरणका लागि, सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा जिल्लास्थित भागेश्वर गाउँपालिका–४ का चक्रबहादुर दमाईले खेती गर्ने भनेर करीब चार रोपनी ऐलानी जग्गा कमाएका भए पनि अचेल अधिकांश क्षेत्र बाँझै छाडेका छन् ।

‘गहुँ खेती लाउन छाडेको केही वर्ष भयो । यो सालदेखि धान पनि लगाउँदिन । धान रोप्या थिएँ, बँदेलले खाएर पराल मात्र बाँकी भयो’ दमाई भन्छन्, ‘खाली जग्गा हेर्दा ननिको त लाग्छ नि ! तर के गर्नु ? अब दैनिक ज्यालादारी गरेर नै परिवार पालौंला ।’

‘मुख्य गरी बँदेल र बाँदरका कारण यता धेरैले जग्गा बाँझै राखेका छन् । मकै बाँदरले खाइदिने, धान बँदेलले खाइदिने भयो’ दमाई भन्छन्, ‘यहाँ वरिपरिका गाउँमा खेती गर्न मिल्ने जमीनको चौथाइ जति त बाँझै छ ।’

डडेलधुरा जिल्लाका प्रायः युवा रोजगारीका लागि भारत वा अरू देशतिर गएका छन् । विदेश नजानेहरू अरू साना–ठूला शहरतिर छन् । बुढापाका मात्र घर हुन्छन् । दमाई भन्छन्, ‘मेरै भाइहरू पनि महेन्द्रनगरतिर छन्, अनि म एक्लैले कति गर्नुडडेलधुराको बाँझो जग्गा

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीका अनुसार सरकारले जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पहिचान गरेको छ । ‘यो एकदमै ठूलो समस्या हो । यसको सामाजिक र आर्थिक प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ’ जोशी भन्छन्, ‘तर यो समस्या समाधान गर्न सकियो भने हामी बेरोजगारी कम गर्न सक्छौं, खाद्य आपूर्ति बढ्छ, कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छौं, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सक्छौं, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ । अब हामी त्यतातिर लाग्छौं ।’

• कारण र कारक

नेपाली जनतालाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्न ‘खानाका लागि खेतीपाती अभियान’ चलाएका कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार २०४० सालतिरसम्म खेती गर्न अप्ठेरो भएका पाखापखेरा बाहेक अन्य कृषियोग्य जमीन बाँझो राख्ने चलन थिएन । त्यसको करीब एक दशकपछि मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भयो भने खेतीपाती महँगिंदै गयो । शिक्षामा पहुँच बढ्दै जाँदा रोजगारीमा विकल्प बढे भने उन्नत बीउ र पर्याप्त मलखादको उपलब्धताले सानो क्षेत्रमै परिवार पाल्न पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिने भयो । त्यसपछि जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दो छ ।

‘नेपालमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी किसान भूमिहीन छन् भनिन्छ, तर त्योभन्दा धेरै प्रतिशत जमीन खाली छ’ पौडेलको प्रश्न छ, ‘योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन्छ ?

पूर्वी नेपालको ओखलढुंगा जिल्लामा रही एक गैरसरकारी संस्था मार्फत बाँझो जग्गाको सदुपयोगका लागि केही समय काम गरेका शान्तिनाथ अधिकारीको भनाइ पनि पौडेलसँग मिल्छ । ‘एकातिर गरीब किसानसँग जग्गा छैन, अर्कातिर धेरै जमीन हुनेहरू बाँझै छाडेर शहरतिर बस्छन्’ अधिकारी भन्छन्, ‘कमाउन देऊ भन्दा पनि मोहियानी हक लाग्ला र कमाउनेले नै आफ्नो जग्गा कब्जा गर्लान् भनेर पनि दिंदैनन् ।

मोहियानी हक सम्बन्धी व्यवस्था हटेको २५ वर्ष भइसके पनि राजनीतिक अस्थिरतासँगै जुनसुकै समयमा पनि कानून बदलिन सक्ने डरका कारण धेरै जग्गाधनीले अरूलाई कमाउन दिनभन्दा पनि बाँझै छाड्ने गरेका छन् भन्छन् अधिकारकर्मी देउजा ।

तर, यसका लागि उनी सरकारलाई नै दोष दिन्छन् । सरकारले जग्गाधनीलाई जमीनको स्वामित्व नगुम्ने सुनिश्चिततासँगै एक पटक कमाउन दिइएको जग्गा कमाउने व्यक्तिले कम्तीमा पाँच वर्ष निर्वाध उपभोग गर्न पाउने खालको नीति लागू गर्न नसकेका कारण समस्या उब्जिएको उनको धारणा छ ।

‘एक पटक कञ्चनपुरमा मैले धान चाहिं जग्गाधनी आफैंले खेती गर्ने तर गहुँ चाहिं कमाउन दिने गरेको देखें । धान चाहिं सजिलो हुने रहेछ, गहुँ चाहिं गाह्रो’ अनुभव सुनाउँदै देउजा भन्छन्, ‘तर जब तपाईं एउटा बाली मात्रै कमाउन दिनुहुन्छ भने उसले कसरी काम गर्छ र ? एक पटक हालिएको मल त अर्को बालीलाई पनि काम लाग्ने हो, त्यसैले लगानी खेर फाल्न को तयार छ र ?’

अर्कातर्फ राज्यको संरक्षणको अभावमा कृषि क्षेत्रले दुःख पाएको उनको मत छ । ‘लगानी र नाफाघाटाको हिसाबले मात्रै कृषि चल्दैन किनकि घाटै भए पनि मानिसलाई खानकै लागि पनि अन्न चाहिन्छ, तरकारी चाहिन्छ । यो एक खालको सामाजिक उद्यम हो, पेशा वा व्यवसाय मात्रै होइन’ देउजा भन्छन्, ‘त्यसैले, राज्यले आफ्नो लगानीमा यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यो नभएको कारणले आजको अवस्था आएको हो ।

• जुम्लाको तरापी भन्ने ठाउँको बाँझो जग्गा

अनुसन्धाता युवराज सुवेदीका अनुसार, जमीन बाँझो रहनुका मुख्य कारणहरूमा वैदेशिक रोजगारी तथा शहरतिर बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिका कारण जनशक्तिको अभाव, वन्यजन्तुको प्रकोप, जलवायु परिवर्तन लगायत कारण जमीनको उत्पादकत्वमा नै कमी आउँदा लाभभन्दा लगानी बढी हुने अवस्था, सिंचाइ र मल जस्ता पूर्वाधारको अभाव, बजारमा पहुँचको अभाव लगायत हुन् ।

‘जमीनलाई पैतृक सम्पत्ति मानेर जग्गा टुक्राटुक्रा बनाइन्छ । अनि खेती गर्नका लागि भन्दा पनि सम्पत्तिका रूपमा आफ्नो हैसियत देखाउनका लागि जमीनको प्रयोग गरिन्छ’, सुवेदी भन्छन् ।

फलतः एक कित्ता कृषियोग्य जमीनको औसत क्षेत्रफल निरन्तर घट्दो रहेको तथ्याङ्कमा पनि देखिएको छ । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार २०५८ सालमा प्रतिपरिवार कृषियोग्य जमीनको औसत क्षेत्रफल ०.८ हेक्टर थियो, जुन २०६८ मा ०.६८ हेक्टरमा झर्‍यो। ‘यो वर्ष नयाँ तथ्याङ्क आउँछ, जुन ०.६ हेक्टरभन्दा कम हुने अनुमान छ’, श्रेष्ठ भन्छन् ।

‘खानाका लागि खेतीपाती अभियान’का पौडेलका अनुसार ‘हरित क्रान्ति’का नाममा नेपाली कृषि प्रणालीलाई परनिर्भर बनाइएकाले नै बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो ।

‘हाम्रो जमीनको बनोट अनुसार खेती गर्नुपर्नेमा हामीले विदेशीको नक्कल गर्न थाल्यौं, जसलाई हामीले हरित क्रान्ति भन्यौं’ पौडेल भन्छन्, ‘हरित क्रान्तिको ढाँचा अनुसार तपाईंलाई कृषिका लागि सिंचाइ, रासायनिक मल, उन्नत बीउ, विषादि तथा ट्याक्टर जस्ता उपकरण चाहिन्छन् ।’ अर्थात्, यो ढाँचामा खेती गर्दा आधारभूत आवश्यकतामध्ये जमीन मात्र किसानसँग उपलब्ध हुने र अन्य स्रोत–साधनका लागि अन्यत्र निर्भर हुनुपर्ने हुनाले मानिस खेती गर्न निरुत्साहित भएको उनको तर्क छ ।

साथै, रासायनिक मल, उन्नत बीउ, विषादि र डिजलवाला ट्याक्टरको प्रयोगले कृषिलाई महँगो बनाउँदै लगेकाले लागत अनुसार लाभ हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अनि अपेक्षित लाभ नभएपछि त, ‘खेती गरेर भन्दा बाँझो राखेर किसानलाई बढी फाइदा हुन थाल्छ’, श्रेष्ठ भन्छन् ।

• परिणामको पिरलो

जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिले तत्कालै समाजमा ठूलो असर पारे जस्तो नदेखिए पनि दीर्घकालमा यसको परिणाम भयावह हुने देउजाको दाबी छ । ‘यो स्थिति रहिरह्यो भने खाद्य असुरक्षा हुन्छ । अनि जब मान्छे भोको हुन्छ, त्यसले ल्याउने सामाजिक दुष्परिणामहरू अनुमान गर्न मुश्किल हुन्छ ।

कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख श्रेष्ठ पनि भयावह तस्वीर प्रस्तुत गर्छन् । ‘माटोको उब्जाउपन एक पटक हराएपछि फर्केर आउँदैन वा त्यसका लागि एकदमै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसपछिको समस्या झनै विकराल हुन सक्छ किनकि आज तपाईंको हातमा भएको पैसा भोलि नहुन सक्छ । अनि, आज तपाईंको घर अगाडिको पसलमा पाइने चामल भोलि नपाइन पनि सक्छ, जुन कुरा हामीले २०७२ को नाकाबन्दीमा देखिसक्यौं ।

केही वर्षअगाडिसम्म कृषिमा निर्भर धेरै घरपरिवार आज वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पैसामा भर परेका छन्, तर वैदेशिक रोजगारीको बजार पनि दीर्घकालीन नहुने श्रेष्ठको ठम्याइ छ । ‘रेमिट्यान्स भनेको पानीको फोका हो, जुनसुकै बेला फुट्न सक्छ । कोभिडले नै झन्डै–झन्डै फुटाएको थियो ।

यसमा सहमत छन् कृषि वन विशेषज्ञ विष्णुहरि पण्डित । उनका अनुसार जमीन बाँझो छाडेर अन्य प्रकारका रोजगारीमा जति नै संलग्न भए पनि त्यो कृषि जत्तिको दिगो हुँदैन ।

अर्कातर्फ जमीन बाँझो छाड्दा जलवायु परिवर्तनले स्थानीयस्तरमा पार्ने असर झनै बढ्न जाने श्रेष्ठको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘खाली छाडिएको जमीनमा मिचाहा झारहरूको साम्राज्य हुन्छ, अनि कृषि जैविक विविधता विस्तारै हराउँदै जान्छ । भौतिक रूपमा पनि भूक्षय बढ्दै जान्छ ।

‘यही अवस्था रह्यो भने राष्ट्रिय अर्थ प्रणाली नै भङ्ग हुन सक्छ’ श्रेष्ठको सुझाव छ, ‘अहिले हामीले काम गरेनौं भने भोलि हाम्रा अगाडि पछुताउनु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन ।

• समाधानको सम्भाव्यता

श्रेष्ठको भनाइलाई मान्ने हो भने आज काम गरियो भने समस्यालाई पर सार्न सकिन्छ । संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार जिम्मेवार हुने हो भने यो समस्याको क्रमिक समाधान सम्भव रहेको अन्य किसान र विज्ञहरूको मत छ ।

ओखलढुंगाका किसान अभियानकर्मी शान्तिनाथ अधिकारीका अनुसार, बाँदरको आक्रमणले खेती गर्न छाडिएका ठाउँहरूमा बाँदरले मन नपराउने बेसार, कागती र अलैंची जस्ता बालीनाली लगाएर समस्या समाधानका प्रयास भएका छन् । ‘अझ अचेल त स्थानीय सरकारसँग पनि कृषि विकासका लागि बजेट हुन्छ । प्रस्ताव लेख्न र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्न सक्ने मान्छे गाउँठाउँमै भएदेखि सरकारबाट पैसा लिएर खेतीको शुरूआत गर्न सकिन्छ ।

अधिकारीले भने जस्तै, स्थानीय सरकारको सहयोग लिएर कृषि वन विशेषज्ञ विष्णुहरि पण्डितले इथाका इन्ष्टिट्युट नामक संस्थाबाट आफ्नो जन्मस्थल तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिकास्थित रतनपुरमा एक अभियानको शुरुआत गरेका छन् । ‘धेरैजसो ठाउँ त मिचाहा वनस्पतिले भरिइसकेका छन्, तर बाँकी जमीनमा तेजपत्ता, केरा, टिम्मुर, कागती लगायत बालीनाली लगाएका छौं’ पण्डित भन्छन्, ‘विगत पाँच वर्षमा ६२ हजार बिरुवा रोपेका छौं । कतिपय किसानले लाभ लिइसके भने कतिपय बिरुवाले बल्ल उत्पादन दिने बेला भयो ।

पण्डितको संयोजनमा तनहुँमा सञ्चालन भइरहेको परियोजना हाल रतनपुर बाहिर पनि फैलिइसकेको छ । ‘तनहुँको भानुसँगै बन्दीपुर, अनि लमजुङ जिल्लाको मध्यनेपाल र राइनास नगरपालिकामा पनि हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ’ पण्डित भन्छन्, ‘तर फैलँदा भन्दा पनि एकै ठाउँमा धेरै किसानलाई समेट्न सक्यौं भने सामूहिक व्यवस्थापन र संरक्षण हुने हुनाले हाम्रो कार्यक्रम अझ प्रभावकारी हुने रहेछ ।

पण्डितको परियोजना सञ्चालन भएका स्थानहरूमा स्थानीय सरकारले मात्र नभई प्रादेशिक सरकारले पनि चासो देखाएको छ । ‘खाली जग्गाको उपभोग गरौं भनेर मैले गण्डकी प्रादेशिक सरकारसँग पनि कुरा गरेको छु । सम्बन्धित मन्त्री लगायत अन्य अधिकारीहरू सकारात्मक छन्’ पण्डित भन्छन्, ‘अब हामीले परियोजना बन्द गरिदिए पनि त्यहाँका जनताले त्यसको नेतृत्व गर्छन् ।’

इथाका इन्ष्टिट्युटको परियोजनामा सहभागी भएका किसानले हालसालै एउटा सहकारी संस्था दर्ता गरेका छन् । बाघेडाँडा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष डोलनाथ ढकाल भन्छन्, ‘अब उहाँहरूले छाडिदिनुभयो भने पनि सहकारीले गर्छ । अब किसान आफैं जुटेर बजार खोजेर अगाडि बढ्ने योजना छ ।’

ढकालको आत्मविश्वासका पछाडि उनको आफ्नै अनुभव पनि छ । “करीब ६ वर्ष अगािड उहाँहरूले काम गर्न थाल्दा यहाँ वरिपरि करीब ३०० रोपनी जग्गा बाँझो थियो, तर यसबीचमा करीब ७५ प्रतिशत जग्गा हामीले भरिसकेका छौं ।

कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख श्रेष्ठसँग यस्ता समाधानका उपायको लामै सूची छ । किसानमा इच्छाशक्ति हुने हो भने व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा खाली जमीनको सदुपयोगका लागि खेती गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यस्ता प्रयासहरूमा सरकारले भरथेग गर्ने उनको आश्वासन पनि छ ।

‘उदाहरणका लागि, रैथाने बाली प्रवर्द्धन अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा आफ्नो वा अरूको बाँझो जमीनमा रैथाने बाली खेती गर्ने किसानलाई स्थानीय तह मार्फत प्रतिरोपनी वार्षिक ९०० रुपैयाँ वा प्रतिकट्ठा वार्षिक ६०० रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएका छौं ।

अब भने बाँझो जग्गाको समस्या समाधान गर्न एउटा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने र यसका लागि एउटा छुट्टै अधिकारसम्पन्न निकाय आवश्यक भएको श्रेष्ठको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो निकाय स्थापना गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ ।

संविधानले कृषि तथा पशुपालनलाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीका रूपमा परिभाषित गरेकाले बाँझो जग्गा सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तह सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सबै सरोकारवाला एकमत छन् ।

• नयाँ नियमावली र भूमि ब्याङ्कतिर आँखा

बाँझो जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले पनि विभिन्न उपाय पहिचान गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी बताउँछन् । उनका अनुसार २०७६ सालमा जारी भएको भूउपयोग ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदा यस सम्बन्धी सवालहरू सम्बोधन हुन सक्छन् ।

उपभोग गरेर मात्र जमीनको संरक्षण गर्न सकिने हुनाले सरकारी जग्गालाई समेत खाली नछाडी उपभोग गर्ने नीति सरकारले लिएको बताउँदै जोशी भन्छन्, ‘ऐनको दफा २१ मा भूमि ब्याङ्कको व्यवस्था गरी भूमिको अधिकतम उपयोग गर्ने व्यवस्था छ । त्यसै अनुसार हामीले नियमावलीमा यस्तो प्रस्ताव गरेका छौं ।’

देउजा जस्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि भूमि ब्याङ्कको व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै जग्गा बाँझिने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनसक्ने अपेक्षा गरेका छन् । तर ऐन पारित भएको दुई वर्ष चार महीना हुँदा पनि नियमावली स्वीकृत हुनसकेको छैन । फलतः भूमि ब्याङ्क लगायतका नयाँ ऐनले गरेका व्यवस्था हालसम्म कागजमै सीमित छन् ।

‘तर नियमावली पारित भएर यो व्यवस्था लागू भयो भने (कृषि क्षेत्रमा मात्र नभई) नेपालको विकास परिवेशमा ठूलो परिवर्तन हुन्छ’ ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा प्रक्रियामा समेत सहभागी देउजा भन्छन्, ‘अब सरकारै परिवर्तन भए पनि केही फरक पर्दैन किनकि यो व्यवस्था कानूनमै आइसकेको छ ।’

भूमिहीनहरूको अधिकारका लागि कार्यरत राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बाका अनुसार भूमि ब्याङ्कको अवधारणा विकसित देशहरूमा असफल भइसके पनि भूमिहीनलाई समेत खेती गर्नका लागि जमीन उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यान्वयन गर्ने हो भने यस्तो व्यवस्थाले हालको अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छ । ‘हामी आशावादी नै छौं, तर सरकारले आशालाई निराशामा बदल्नुभएन’, नियमावली पारित हुन भएको ढिलाइप्रति आक्रोश पोख्दै सुब्बा भन्छिन् ।

यस बारेमा मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशी भन्छन्, ‘हामीले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाएका छौं । अब कानून मन्त्रालयले फिर्ता पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी छ ।’

• कानून मन्त्रालयले आजै सहमति जनाएमा पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा पनि १०–१५ दिन लाग्छ ।

तर, नियमावली छिट्टै पारित होला र हरेक स्थानीय तहले भूमि ब्याङ्कको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न थालिहाल्लान् भनेर आशा गर्नु भने निरर्थक हुने केही सरोकारवालाको मत छ । कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी खण्डीकरण गर्न नपाइने अनि एक प्रकारको उपयोगका लागि दर्ता भएको जग्गा अर्को उद्देश्यमा प्रयोग गर्न नपाइने लगायत व्यवस्था समेत नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएका कारण यसमा कृषि क्षेत्रका सरोकारवाला भन्दा घरजग्गा कारोबारीहरूको बढी चासो छ, जसलाई छिचोल्नु मन्त्रालयका लागि सजिलो नभएको हालसम्मको ढिलाइले देखिइसकेको छ ।

देउजा भन्छन्, ‘नियमावलीले कृषि जमीनको कित्ताकाट गर्न बन्देज लगाएको छ भने भौगोलिक क्षेत्र अनुसार कित्ताको न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिएको छ । तर यहाँ त कृषियोग्य जमीनलाई सकेसम्म साना टुक्रा बनाएर एक–दुई वर्षमै धनी हुनु छ । मूल समस्या नै यही हो ।