सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २१ मंसिरमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनलाई निलम्बन गर्दा र पदबाट हटाउँदा कारवाही गरिएको सबै फाइल अनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत लिएर आउन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको थियो ।
बुधबार सोही मुद्दा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र डा. कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा अर्थ मन्त्रालयले अरु सबै कागजात पठाए पनि उनीमाथि छानविन भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पेश गरेन ।
सरकारले ढुंगानामाथि छानबिन गर्न न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रे नेतृत्वमा एक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
‘जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरुले दुई थान प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीज्यूलाई बुझाउनुभएको रहेछ, अहिले खोज्दा मन्त्रालयमा त्यो भेटिएन भन्ने जवाफ आएको छ’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘आज पनि इजलासमा त्यसबारे सोधपुछ भयो । अरु कागजात पेश भएपनि त्यो प्रतिवेदन नभेटिएको भन्दै अदालतमा पेश हुन सकेन ।’
बुधबार ढुंगानाको पक्षका कानून व्यवसायीहरुको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
पूँजीबजारको नियमनकारी निकायको नेतृत्वमा बसेर पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा अर्थ मन्त्रालयले ढुंगानामाथिको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उनीमाथि शेयर बजारको गोप्य सूचना चुहावट गरेको आरोप थियो ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर जारी नहुँदै ढुंगानाले आफ्नी छोरी रेविकाको नाममा शेयर खरीद गरेको खुलेपछि मन्त्रिपरिषदले उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । आयोगले ढुंगानामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानविनको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषदले ढुंगानालाई बर्खास्त गरेको थियो ।
शुरुमा आफूमाथि गैरकानूनी रुपमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सर्वोच्च गएका ढुंगाना बर्खास्तीपछि सरकारको निर्णय रोक्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शेयर बजारको भित्री कारोबारलाई सघाएको आरोपमा ढुंगानामाथि छानबिन गरिरहेको छ । साथै छोरी रेविकाको नाममा शेयर लिएको आरोपमाथि पनि अनुसन्धान चलिरहेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।
