तर ओलीले सकारात्मक जवाफ दिएनन् । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराको अवकाशबाट न्यायालय सुधार नहुने बताए । ‘न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लैजाने सम्भावना पनि मैले देखिरहेको छैन । किनभने यसलाई सच्याएर लैजान तपाईं हामी कति तयार छौं त ? चोलेन्द्रशम्शेरले राजीनामा दिँदैमा वा महाअभियोग लगाउँदैमा त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात भए त ठीकै हुन्थ्यो । तर त्यो त सच्याउने कुराको सुरुवात होइन, पूर्णविराम हो ।
ओलीले कानुन व्यवसायीहरुले न्यायालय सुधारको २० प्रतिशत कुरालाई लिएर मात्र आन्दोलन गरेको भन्दै शय प्रतिशतको विषय लिएर आए सहयोग गर्ने बताए । कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार ओलीले संसद विघटनको मुद्दाको फैसला गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र हटाउने विषयलाई २० प्रतिशत मात्र भनेका हुन् । उहाँले चोलेन्द्र २० प्रतिशत र अरु चार न्यायाधीशलाई ८० प्रतिशत भन्नुभएको छ, त्यसैले हाम्रो आन्दोलनलाई २० प्रतिशत भन्नुभएको होला’ बारका महासचिव पौडेलले भने, ‘यो उहाँहरुको एजेण्डा हो, राजनीतिक पार्टीको एजेण्डा हामी बोक्दैनौं ।
- दलबाट निराशाजनक जवाफ
नेपाल बार एशोसिएसनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरुलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णलगायत नेतालाई भेटिसकेको छ ।
मंगलबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर कानुन व्यवसायीले भेटेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताए । तर ओलीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग नै दर्ता हुन नसक्ने बताएका छन् । जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने कारणमध्ये वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा भाग लिएको विषय बारले उठाएको भन्दै ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनले त्यो विषय स्वीकार नगरेकाले महाभियोग नै दर्ता हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
‘तपाईहरुको महाअभियोग दर्ता हुन्छ कसरी ? दर्ता नै हुँदैन महाअभियोग । भनिराख्नुभएको छ त–श्रीमान चोलेन्द्रजीको कुनै गल्ती छैन । …कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे, आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्त गर्यो ।’ ओलीले आफूहरुसँग संसदमा दुई तिहाइ मत नभएकाले महाभियोग लगाउन नसक्ने पनि बताए ।
दलहरु भने महाभियोग लगाउन तयार देखिएका छैनन् । अहिलेसम्म दलहरुले न्यायालयको विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिएको बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए ।
‘महाभियोग लगाउने कानुन व्यवसायीले होइन, बारले राजीनामासम्म माग्ने हो, महाभियोग लगाउने त दलहरुले हो’ उनले भने, ‘…उहाँहरुको कुरा सुन्दा त्यहीँबाट भित्रैबाट सल्भ होस् भन्ने छ, तर भित्रबाट सल्भ हुँदैन ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले अरु जेसुकै होस् आफू पद नछोड्ने अडानमा देखिएको भन्दै श्रेष्ठले अब उनलाई हटाउन महाभियोग मुख्य उपाय देखिएको बताए । ‘हामीले सुन्ने गरेका छौं, दलहरुको मलाइ साथ छ, मलाई महाभियोग लगाउन सक्दैनौं भन्ने गर्नुुभएको छ’ उनले भने, ‘…सबै दलहरुको सहयोग बेगर उहाँलाई हटाउन सकिने अवस्था छैन । न्यायपालिकामा डेढ महिनादेखि प्रब्लम भइरहेको छ । त्यो प्रब्लम हल गर्न दलहरुको आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको होला । तर पब्लिकली हेर्दा बेवास्ता भइरहेको छ ।’
बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले दलहरुले न्यायपालिका सुधारको एजेण्डालाई बेवास्ता गर्छन् भन्ने नलागेको बताउँछन् । ‘हामीले न्यायपालिकाको खराबी हटाउन भनेको कुरालाई उहाँहरुले खराबी पाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरुको कुरा हो, भोलि जनताले मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय बन्छ’ उनले भने, ‘न्यायपालिका सुधारका विषयमा उहाँहरु पछि हट्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन ।
