काठमाडौं । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएर २०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन भएसँगै स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिता बढेको छ । समानुपातिक र समावेशी प्रणालीले गर्दा स्थानीय सरकारहरूमा महिलाको उपस्थिति बाक्लिएको छ ।
संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाले स्थानीय तह निर्वाचनमा नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा महिला अनिवार्य बनायो । परिणाम, मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा ७०० महिला निर्वाचित भए । यो ऐतिहासिक फड्कोले धेरै महिलाको जीवन बदलिदिएको छ ।
ती महिलाका हातले ताली मात्र बजाउन होइन, कलम समाउन पनि जान्यो । चूपचाप रहने मुखहरू तार्किक बने ।
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङ यो सब राजनीतिले सिकाएको बताउँछिन् । उमेरले २८ वर्ष लागेकी उनी राजनीतिले आफूलाई परिपक्व बनाएको मान्छिन् । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि जिन्दगीले परिपक्वताको नयाँ बाटो समातेको उनी बताउँछिन् ।
‘पालिका उपाध्यक्ष भएपछि धेरै कुरा बदलिए । म मात्र रहिनँ । पालिकाको न्यायिक समिति प्रमुखको रुपमा हरेक कुरा गर्दा अगाडि–पछाडि सोच्न थालें,’ तामाङ भन्छिन्, ‘सिक्दै, सिकाउँदै स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा धेरै परिपक्व भएको अनुभव गरेकी छु ।’
नेकपा (एमाले)को टिकटबाट गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्वाचित उनी अब अध्यक्षमा उठ्ने योजनामा छिन् । न्यायिक समितिदेखि बजेट संशोधनसम्मका कामहरूले आफूलाई अध्यक्षको पदको लागि योग्य बनाएको उनी बताउँछिन् ।
काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका उपप्रमुख विमला शर्मा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा उठ्ने तयारीमा छिन् । लामो समयदेखि राजनीतिमा लागेकी उनी पार्टीेले टिकट दिन ढिला गरे पनि उपप्रमुखमा लोकप्रिय मतले विजय भएको बताउँछिन् । अब पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाहरूलाई अगाडि सार्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।
धादिङको नेत्रवती दवजोङ्ग गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला तामाङ २०६३ बाट शिक्षण पेशामा थिइन् । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले उपाध्यक्षको टिकट दिंदा उनलाई जित्छु भन्ने त्यति धेरै विश्वास थिएन, तर नागरिकहरूले निर्वाचित गरिदिए ।
‘त्यतिबेला सजिलो शिक्षण पेशा छाडेर अप्ठ्यारो राजनीतिमा आए जस्तो लागेको थियो, तर चुनौतीको सामना गर्दै, सिक्दै अगाडि बढियो,’ उनी भन्छिन्, ‘कतिपय बेला उपाध्यक्ष त हो नि त्यो पनि महिला भनेर होच्याउने व्यवहार हुँदा आफूलाई झन् बलियो बनाउने गरियो ।’
उपाध्यक्ष उर्मिला तामाङको विचारमा पद भनेको महिला वा पुरुष होेइन । ‘यो त जिम्मेवारी हो,’ उनी भन्छिन्, ‘जिम्मेवारी वहन गर्ने काम लिङ्गले होइन, योग्यता, लगनशीलता, इमान र हिम्मतले गर्ने हो ।’
उनी पनि स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने विचारमा छिन् । यसका लागि आफूले जनाधार पनि बनाएकोले पार्टीले सहयोग गर्नेमा उनी विश्वस्त छिन् ।
धादिङकै सिद्धलेक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला शर्मा पनि अध्यक्ष पद दाबी गर्छिन् । गत निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)को टिकटमा उपाध्यक्षमा निर्वाचित उनी आफू अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार भएको बताउँछिन् ।
‘पार्टीले घरपरिवारमा महिलाको जिम्मेवारी बढी हुने भएकाले पर्याप्त समय दिन सक्दैनन् भन्नु आफैंमा गलत कुरा हो,’ शर्मा भन्छिन्, ‘जटिल भन्दा जटिल परिस्थितिमा पनि डटेर कार्य सम्पन्न गराउन महिलाहरू सक्षम छन् भन्ने कुरा हामीले नै पटक-पटक प्रमाणित गरिसकेका छौं ।’
तर, गाउँपालिकामै उपाध्यक्ष र अध्यक्षमा फरक व्यवहार गरिने उनको अनुभव छ । उनका अनुसार पितृसत्तात्मक समाज भएकाले महिलालाई दोस्रो दर्जाको सोचिहाल्ने गलत परिपाटी छ ।
राजनीति गर्न धैर्य, हिम्मत र मिहिनेत चाहिन्छ,’ उपाध्यक्ष शर्मा भन्छिन्, ‘यी सबै गुण महिलासँग स्वतः हुन्छ ।’ तर पनि, निर्णायक भूमिका नपाइरहेको अवस्थामा महिलाहरूले पनि आफ्ना कमजोरी हटाउनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।
