एमसीसी विकासका लागि आएको अनुदान भएको र संसदबाट पास हुनुपर्छ भनेर नेपालकै कानुन मन्त्रालयले भनेको खत्रीले स्मरण गरे । अमेरिकी सहायकमन्त्रीले पनि एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत पर्छ भनेकाले भ्रम फैलिएको उनले बताए ।
एमसीसी देशभित्रको विवादमा अल्झिएको भन्दै उनले भने, ‘लिने हो भने प्रष्ट भने हुन्छ । नलिने हो भने पनि प्रष्ट भने हुन्छ ।’