यदि तपाईँ आफ्नो गृहजिल्लाबाहिर बस्नुहुन्छ र मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम छुट्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ भने निर्वाचन आयोगले निश्चिन्त हुन आग्रह गरेको छ।

आयोगका अनुसार उसले सङ्कलन गर्ने मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनैका लागि मतदाताहरू आआफ्नो जिल्ला नै जानुपर्ने झन्झट अब हट्ने भएको छ।

यसअघि मतदान गर्नका लागि मात्रै नभई मतदाता नामावलीमा दर्ता हुनका लागि पनि मतदाताहरू साबिककै जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता थियो।

“अब त्यो अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ। अस्थायी रूपमा आफू बस्दै आएको जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सकिनेछ,” आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले बीबीसीसँग भने।

नाम कसरी दर्ता गराउने?

त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जानुपर्ने हुन्छ।

आयोगले यही मंसिर महिनाको मध्यबाट आरम्भ हुनेगरी त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन लागेको सहायक प्रवक्ता धमलाले बताए।

“त्यसो गर्न लाग्नुको उद्देश्य मतदान गर्न योग्य हुँदाहुँदै जिल्लाबाहिर भएकोले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन छुटेर मतदानबाट कोही पनि वञ्चित नहोऊन् भन्ने हो,” उनले भने।

साथै निर्वाचन आयोगले मंसिर १७ गतेबाटै मतदाता नामावली दर्तासम्बन्धी एकमहिने विशेष अभियान पनि सञ्चालन गर्न लागेको छ।

अभियानअन्तर्गत आयोगका कर्मचारीहरूले देशभरिका ७३५ वटै स्थानीय तहसम्म पुगेर मतदाता नामावलीमा यसअघि छुटेका योग्य मतदाताहरूका नाम दर्ता गर्नेछन्।

सो अभियानपछि मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगको योजना रहेको छ।

विशेष अभियान एक महिनाका लागि भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर अरू जिल्लाका मतदाताले नाम दर्ता गराउने प्रक्रिया चाहिँ निरन्तर चल्ने सहायक प्रवक्ता धमलाले बताए।

निर्वाचन आयोगका अनुसार गत पुस ५ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ६५ लाखभन्दा केही बढी छ।

अब त्यसमा छ-सात लाख मतदाता थपिन सक्ने आफूहरूको अनुमान रहेको धमलाले जनाए।

सोह्र वर्ष उमेर पूरा गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सक्ने भए पनि प्रचलित कानुनबमोजिम १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिले मात्र मतदान गर्न पाउँछन्।

आयोगका पूर्वप्रमुख के भन्छन्?

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार विगतमा मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिले कुनै जिल्लाबाट बसाइँसराइ गर्दा आफ्नो नाम सारिदिन साबिकको जिल्लामा निवेदन दिएपछि आयोगले अर्को जिल्लामा सारिदिन्थ्यो।

“तर अब अस्थायी बसोबास गर्दै आएको जिल्लाबाटै मतदाताले आफ्नो साबिकको जिल्लाका लागि मतदाता नामावलीमा दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गर्न लाग्नु निश्चित रूपमा एउटा राम्रो सुरुवात हो,” उप्रेतीले बीबीसीसँग भने।

तर त्यससँगै निर्वाचन आयोगले केही पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो पनि उनी औँल्याउँछन्।

“एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लाका लागि नाम दर्ता गर्ने भएपछि त्यो गरिसकेपश्चात्‌ साबिकको जिल्लाको नामावलीमा नाम चढे वा नचढेको भनेर आयोगले मतदानअघि नै सुनिश्चित गर्नुपर्छ ताकि मतदानको दिन त्यस्ता मतदाताहरू नामावलीमा आफ्नो नाम नपाएर मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित नहोऊन्,” उप्रेतीले भने।

यसपालि तीन तहकै चुनाव एकसाथ पनि हुन सक्ने चर्चा परिचर्चा भइरहँदा आयोगका अधिकारीहरूले त्यस विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक कुरा नगरेको बताएका छन्।