काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले विदामा आएका घरेलु कामदारलाई विदेश जान पुनः श्रम स्वीकृति दिने वातावरण बनाउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले कतिपय घरेलु कामदार आउन नपाउने डरले विदेशमा नै बसेको र विदामा घर आएका नेपाली कामदार रोजगारीमा फर्कनबाट बञ्चित भएको बताए । रोजगारीका लागि जान चाहने नयाँ घरेलु कामदारहरुको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर, पुरानाको हकका भने समितिले तत्काल निर्देशन जारी गर्नुपर्छ, समितिले यस विषयमा निर्देशन जारी गरे मन्त्रालयले तत्काल निर्णय लिन्छ’ उनले भने । समितिको बैठकमा सांसदहरुले भने विचौलियाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरु ठगिने गरेको भन्दै विचौलिया नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्न मन्त्री श्रेष्ठलाई सुझाव दिएका छन् ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि व्यवस्था गरिएको फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यानवयन नै नभएको भन्दै गृनासो समेत गरेका छन् । सांसदहरुले निर्णय भएको लामो समय बित्दा पनि कामदारले म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको पनि बताएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सरकारले बेलायतमा रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने भएको बताएका छन् ।
सचिव गौतमले बेलायत सरकारको माग अनुसार नेपाल सरकारले १० हजार नर्स रोजगारीका लागि पठाउने भएको बताए । उनले जीटुजी सम्झौता मार्फत नेपालबाट रोजगारीका लागि नर्स लैजाने विषयमा वेलायतसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको बताए । उनले कोभिडपछि वेलायतमा करिब एक लाख नर्सको माग भएकामा फिलिपिन्स, भारत र नेपालबाट नर्सिङ क्षेत्रमा आवद्ध भएका कामदार लाने तयारी भएको बताए ।
उनले भने,‘ वेलायत सरकारले कुल १० हजार नर्स लाने इच्छा देखाएको छ, पहिलो चरणमा ५ हजार नर्सलाई लाने र विस्तारै थप गर्दै जाने प्रारम्भिक सहमति भएको छ, बेलायत जाने नर्सले बार्षिक २४ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ अर्थात करिब ४५ लाख रुपैयाँ तलब हुने छ ।’ सचिव गौतमले बेलायत सरकारले आउँदो डिसेम्बर भित्रै नेपाली नर्स रोजगारीका लागि लाने प्रतिवद्धता जनाएको बताए । त्यसका लागि परराष्ष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् आग्रह पत्र प्राप्त भएसँगै मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा सात सदस्य वार्ता टोली समेत गठन भइसकेको बताए ।
उनले वार्ता टोलीले एक चरणको छलफल समेत सम्पन्न गरिसकेको पनि बताए । उनले भने, ‘नयाँ सरकार गठन भएसँगै रोजगारीका लागि जापान पठाउने विषय अन्योल बनेको छ,नेपाली कामदारलाई रोजगारिको लागि जापान पठाउने विषयमा गत असारमै निर्देशिका बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइसेको छ, तर निर्देशिका छलफलकै क्रममा रहेको बेला नयाँ सरकार गठन भएपछि फिर्ता आएको हो,अहिले पुनः मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।’ सचिव गौतमले मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन पारित गरेमा नेपालबाट विदेशमा रोजागारीको लागि माग भएका कामदार पठाउनु सहज हुने बताए ।
