राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै उनीहरुलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन राजनीतिक दललाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको पदाधिकारी रहेको पाइएमा पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी एवं सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकोले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बखत त्यस्ता व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा सूचीबाट हटाउन सम्बन्धित दललाई पत्रलेखी आयोगलाई जानकारी दिन प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
