काठमाडौं । कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको भाडा विवाद नटुंगिँदा नेपाल ट्रष्टले करिब १० करोड रुपैयाँ गुमाएको छ । सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसला नगर्दा डेढ वर्षदेखि काठमाडौं प्लाजा भाडामा लाग्न सकेको छैन ।अदालतमा पुगेको विवादको छिनोफानो नभएपछि काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडामा दिने सरकारको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो अलमल भएको १७ महिनाको अवधिमा करिब १० करोड २० लाख रुपैयाँ भाडा गुमेको छ ।
ट्रष्टका सहसचिव तुलसीनाथ गौतम अदालतबाट मुद्दाको छिनोफानो हुने बित्तिकै भवन भाडामा लाग्ने बताउँछन् । ‘फैसला कुरिरहेका छौं,’ उनले भने,‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले भाडामा लगाउने सम्झौता हुन पाएको छैन ।’वैशाख २०७८देखि यो भवन पूर्ण रुपमा खाली छ । त्यसअघि असार २०७७देखि नै भवन छोड्नुपर्ने कन्सेप्ट डेभलपर्स र उसले भाडामा लगाएका व्यवसायीहरुले आनाकानी गरेपछि अन्योल भएको थियो । तर, सरकारले बल प्रयोग गर्ने भन्दै सूचना निकालेपछि २ वैशाख २०७८मा प्लाजा खाली भएको थियो ।
सम्झौता नभएपनि प्रयोग भएको २०७७को असारदेखि चैतसम्मको भाडा कसले तिर्ने भन्ने विवाद छ । अब नयाँ सम्झौता गर्न पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले अल्झाएको छ । अदालतले पछिल्लोपटक काठमाडौंमा महानगरपालिकलाई भाडामा लगाउन सरकारले गरेको निर्णय र तत्कालीन अवस्थामा ३ असार २०५० मा तत्कालीन राजकीय सम्पत्ति कोष विभागका तत्कालीन सह–सचिव शंकरराज विष्ट र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ चावहिलका सुवासराज काफ्लेबीच भएको सहमतिको सक्कल फाइल मगाएको छ ।
दरबार र काफ्लेबीच वडा–३१ को कित्ता नम्बर २२३५ को पाँच रोपनी २ पैसा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गर्न करारनामा भएको थियो । काफ्लेको दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिमा हस्तान्तरण भएपछि २०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ बमोजिम पुरानो करारनामाको अधिनमा रही पुनः करारनामा भएको थियो । त्यतिबेला सो जग्गा पूर्व राजपरिवारको भएकाले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आइसकेको थियो ।
२०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका तर्फबाट तत्कालीन उपसचिव टिकाराम घिमिरे र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक सुनिलभक्त श्रेष्ठबीच सम्झौता पनि भएको थियो । सो सम्झौताको अवधि २०७७ असार २ सम्म थियो ।सम्झौता सकिने भएपछि कन्सेप्ट डेभलपर्सले प्रतिमहिना ८ लाख दिने गरी नयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । चल्तीको भन्दा कम मूल्य कबोल गरेको भन्दै ट्रष्टले पुनः सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि कन्सेप्ट डेभलपर्सले २०७७ जेठ २८ गते मर्मत सम्भारमा ८ करोड खर्च गर्ने र सरकारी मूल्यांकनभन्दा दुई लाख बढी (प्रतिमहिना ६२ लाखसम्म) भाडा बुझाउने नयाँ प्रस्ताव पठाएको थियो ।त्यसबेलासम्म ट्रष्टले भने यो भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराइसकेको थियो । तर ट्रष्ट र महानगरबीच सम्झौता हुन नपाउँदै दरवारसँग सम्झौता गरेका सुवासराज काफ्लेले अदालतमा अन्याय भएको भदै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
काठमाडौं महानगरलाई मासिक ६० लाख भाडामा दिने गरी निर्णय भएको छ । तर, अदालतबाट सम्झौता गर्ने खुला गर्ने गरी अन्तिम फैसला आएपनि महानगरका लागि सहज नहुने देखिएको छ ।मन्त्रिपरिषदले तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन नदिने गरी महानगरलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको छ । जबकी महानगरका कर्मचारीहरुको दाउ भवनको आधा हिस्सा भाडामा लगाउने थियो ।
यो भवन भाडामा लिने निर्णय गर्दा पनि महानगरले ११ स्थानमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा सार्वसाधारणलाई असहज हुनुका साथै महिनाको २८ लाख बढी भाडा तिर्नु परेकाले प्लाजा भाडामा लिएर आधा आफूले उपभोग गर्ने र बाँकी भाग भाडामा लगाएर ट्रष्टलाई बुझाउनुपर्ने रकम जोहो गर्ने भनिएको थियो ।तर मन्त्रिपरिषद्ले भाडामा चलखेल हुनसक्ने भन्दै भवनको पूर्ण उपयोग महानगरपालिका आफैंले गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेपछि महानगर आफैं अप्ठ्यारोमा छ । यद्यपि महानगर भवन प्रयोगका लागि आफू तयार रहेको बताउँदै आएको छ ।
