यो आन्दोलन आफैंमा महत्वपूर्ण छ । यो आन्दोलन कुनै किसिमले कमजोर हुनु हुँदैन, कुनै किसिमले तुहिनु हुँदैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘बारले उठाएको माग सीमित छ । यो भन्दा बार अझै अगाडि आउनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले केही दिनअघि दिएको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति उनले राजीनामा दिन र महाभियोग लगाउन पर्याप्त रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बताए । त्यो अन्तर्वार्तामा उहाँले जे कुरा राख्नुभएको छ । ती कुराहरु उहाँले राजीनामा दिनका लागि र उहाँमाथि महाभियोग लाग्नका लागि पर्याप्त छ’ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीशले आफू संवैधानिक परिषदको वरिष्ठ सदस्य हुँ भनेको भन्दै भण्डारीले जबराले संविधानकै गलत व्याख्या गरेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै जबराले संवैधानिक परिषदमा आफ्नो भूमिका ल्याप्चे लगाउने मात्र होइन, न्याय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यसैले आफ्नो मान्छे राख्छु भन्ने आशय व्यक्त गरेको भन्दै भण्डारीले उनको भनाइ संविधानमाथिको जालसाजी भएको बताए । उहाँले संवैधानिक परिषदले संविधानको यो दायरामा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो, आफैं लिस्ट बोकेर जाने होइन’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘उहाँले जे कुरा स्वीकार गर्नुभयो, त्यो कुरा उहाँलाई राजीनामा दिन र महाभियोग लाग्नका लागि पर्याप्त छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको विषयमा पनि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भण्डारीले बताए । कारागार ऐन अनुसार २० वर्षको सजाय ८ वर्षमा आउँछ भनेको भन्दै भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको कानुनको व्याख्या त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले कोइरालाले साढे ४ महिनापछि आममाफी पाउँदैछन् भनेको भन्दै भण्डारीले भने, ‘कार्यपालिकाको प्रक्रियामा गएर आममाफी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा उहाँलाई के थाहा ?’
- अब न्यायाधीश पनि बोल्नुपर्छ
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश पनि आन्दोलनमा रहेको भन्दै भण्डारीले न्यायाधीशहरुले पनि आफ्नो आन्दोलन के का लागि हो भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उहाँहरु के आधारमा आन्दोलन गरिरहुनभएको छ । त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यो आधार सम्पूर्ण नागरिक र कानुन व्यवसायीले थाहा पाउनुपर्छ’ उनले भने ।
भण्डारीले सर्वोच्च अदालतका आन्दोलनरत १९ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध छानबिन समिति (इन्क्वायरी कमिसन) गठन गर्न सक्ने पनि बताए । भारतमा यस्तो उदाहरण रहेको भन्दै उनले न्यायाधीशहरुलाई इन्क्वायरी कमिसन गठन गर्न सुझाव दिए । सिंगो समाज एकातिर र प्रधानन्यायाधीश एकातिर रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले आन्दोलनरत अरु न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले किन राजीनामा दिनुपर्छ भनेर ब्याख्या गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘के कस्ता प्रिकन्डिसन भएपछि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर व्याख्या गर्नुस् । यो विषयको व्यख्या गर्न जरुरी छ’ उनले भने ।
- सत्ता गठबन्धनविरुद्ध पनि आवाज उठाउनुपर्छ
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपाल बार एशोसिएनले सत्तारुढ गठबन्धनविरुद्ध पनि आवाज उठाउनुपर्ने बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक भागवण्डा दिने काम कसले गर्यो ? अहिलेको सरकारले, प्रधानमन्त्रीले अहिलेको गठबन्धनले’ उनले भने, ‘यदि अहिलेको गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई स्पेस दिँदैनथ्यो भने प्रधानन्यायाधीशले स्पेस माग्न सक्दैनथे । त्यसैले यसको सबैभन्दा ठूलो दोषी कोही छ भने शेरबहादुर देउवा र अहिलको गठबन्धन हो ।’
नेपाल बार एशोसिएसन र नागरिक समाजले सत्तारुढ गठबन्धन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि यो मामिलामा उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनले बताए । बारले आफ्नो आन्दोलनमा सबै नागरिक समाजलाई पनि ल्याउन सक्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बताए । ‘न्यायपालिकाको धरोहर नागरिक नै हो । न्यायपालिकामा समस्या आउँदा नागरिकको न्यायमा प्रश्न उठ्छ, त्यसैले सबै नागरिकलाई आन्दोलनमा आउनुपर्छ’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मात्र माग्दा आन्दोलन एकांकी हुने भन्दै प्रत्येक न्यायाधीश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश उनीहरुको आफन्तको समेत सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताए । बारले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि दबाब दिनुपर्ने भण्डारीले बताए ।
