१० भदौमा मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य २५ गते नै अल्पमतमा परेका थिए । एमालेका १० सांसदले एकीकृत नेकपा समाजवादी रोजेसँगै अल्पमतमा परेका आचार्यले संविधानअनुसार ३० दिने विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
तर प्रस्ताव तत्काल मतदानमा लगिएन । प्रदेशसभामा आफ्नो दल अल्पमतमा परेसँगै सरकार छाड्ने सोच राखेको भएपनि जनताको अपेक्षा र कामको चापले हतारो गर्न नदिएको आचार्यको दाबी छ । उनले अघि भने, ‘यो सरकार स्थिर रहोस् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । कामको चापले पनि यो सरकारको माग गरिरहेको थियो ।
