नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे अमेरिकालाई ११ प्रश्न सोधेको छ । सम्झौताबारे विवाद चर्किँदै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार पत्र पठाएको हो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सो पत्रमा एमसीसी विवादबारे ११ वटा मुख्य प्रश्न र अन्य केही सहायक प्रश्न राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिका नै पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने शर्त राखिएको जानकारी सार्वजनिक भएसँगै सम्झौता विवादमा परेको थियो । विवादकै बीच अर्थ मन्त्रालयले सो सम्झौता २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभा, विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौता संसदमा टेबल गर्न लगाएका थिए । तर, दर्ता भएको दुुई वर्ष बितिसक्दा पनि एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भए नेपालले ५० करोड डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) सहायता प्राप्त गर्नेछ । यो सहायतामा नेपालले थप १३ करोड डलर थप्नुपर्छ । यस हिसाबले एमसीए–नेपालले ६३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।
प्रस्तावित रकमबाट लप्सीफेदी–बुुटवल–गोरखपुर हाइभोल्टेज प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । ३१५ किलोमिटर लम्बाइको यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४०० केभिए हुनेछ ।
यस्तै, दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नती (मुख्य काम कालोपत्रे) गर्न पनि एमसीसी परियोजनाको रकम खर्च हुनेछ । ७७ किलोमिटर सडकखण्डलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न एमसीए–नेपालले अहिले डिजाइन गरिरहेको जनाएको छ ।
