नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ को अप्रिल १ मा प्रधानमन्त्री आवास योजना कार्यक्रम उदघाटन गरेका थिए । यसअन्तर्गत सन् २०२२ को मार्च भित्र सबै गरिब परिवारलाई पक्की घर बनाएर दिइसक्ने लक्ष्य सरकारको थियो । तर यो योजनाबाट गरिबहरुलाई घर दिनुभन्दा अगाडि नै सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई धनी बनाइरहेको छ ।
बीबीसी हिन्दीले आफ्नो अनुसन्धान रिपोर्टमा लेखेको छ– कागजमा यदि मार्च २०२२ भित्र लक्ष्य पूरा भयो भने पनि गरिबहरुलाई लागिरहने छ कि यो घर हामीले हकको रुपमा होइन, बरु घुस दिएबाफत पाएका हौं ।
यो योजनाअन्तर्गत सरकारले डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डिबिटी)मार्फत् गरिबहरुको बैंक अकाउन्टमा सिधै पैसा पठाइदिन्छ । यसो गर्दा भ्रष्टाचार कम हुने सरकारी विश्वास छ । तर बैंक अकाउन्ट खोल्दा नै अनियमितता भएको पाइएको छ । बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा फर्जी कागजातको आधारमा मानिसहरुले अर्काको नाममा खाता खोलेका छन् । पूरै योजनामा जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र दलालबीच गहिरो साँठगाँठ छ । आधार कार्ड नम्बरलाई भ्रष्टाचार रोक्ने हतियारको रुपमा हेरिएको छ तर यहाँ पनि नाम र फोटो व्यापक फेरबदल गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री आवास योजनामा भ्रष्टाचारको विषयमा बिहारको भोजपुरबाट प्राप्त गुनासोका आधारमा बीबीसीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो कि यहाँ इनारमै भाङ्ग घोलिएको छ । आफूहरुको नाममा रकम बुझिसकेको तर पैसा हात नपरेका कारण धेरै गाउँवासी चिन्तित छन् ।
गरिबको नाममा गाउँका टाठाबाठाले पैसा लिएका छन् । यसबाट सबैभन्दा बढी पीडित दलित समुदाय भएका छन् । मरिसकेका व्यक्तिलाई पनि कागजातमा ज्युँदो देखाएर पैसा निकासा गरिएको छ । धेरै मानिसहरु यस्ता फेला परेका छन्, जसलाई आफ्नो नाममा एक लाख २० हजार रुपैयाँ अरुले लिइदिएका छन् । केहीलाई गाउँका टाठाबाठाले पैसा लिएको थाहा छ, तर उनीहरु डरले बोल्न सकिरहेका छैनन् ।
बीबीसीसँग अर्थशास्त्री एवम् अभियन्ता ज्याँ देजले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री आवास योजनामा बिहारमा जति भ्रष्टाचार अन्त कहिं भएको छैन ।’ भ्रष्टाचार बिहारको संरचनात्मक रोग भएको उनको भनाइ छ ।
