बुटवल । लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनेको १५ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी साउन २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री केसीले त्यसै दिन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका एक-एक जना, जसपाका तीनजना र स्वतन्त्र सांसद अजय शाही मन्त्री बनाए पनि त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् ।
विश्वासको मत लिएर सरकार विस्तार गर्ने भनेका उनले भदौ ७ गते विश्वासको मत लिएको पनि एक साता पुगिसक्यो ।
गठबन्धनभित्रै मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालय नटुंगिदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । हालका ६ मन्त्रीमध्ये माओवादी केन्द्रका कृष्णध्वज खड्काले आर्थिक मामिला तथा योजना र नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जसपाका सहषराम यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । जसपाका पुरमती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी तथा स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीको मन्त्रालय तोकिएको छैन ।
अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषदमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट तीन/तीनजना मन्त्री र एक-एकजना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने गठवन्धनका दुई दलबीच सहमति भइसकेको छ । तर दुवै पार्टीमा आकांक्षी धेरै जना हुँदा मन्त्री छान्न सकस भएको छ ।
मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रालयको संख्या पनि थप गर्ने तयारी छ । शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय थियो । तर अहिले गठवन्धनलाई भाग पुर्याउन मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय पुर्याइँदैछ ।
मन्त्रालय टुक्र्याउन मन्त्रालयको नामाकरणसहित मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिव सरुवा भएका र नयाँ मुख्य सचिव आएको एक-दुई दिन मात्र भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले बताए । ‘संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर मन्त्रालय थप गरी बढीमा एक हप्ताभित्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ,’ खानले बताए ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले गठवन्धनका तर्फबाट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन केही समय लागेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए ।
भदौ १७ गते प्रदेशसभाको बैठक बस्दासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले बताए ।
कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेका बेला प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छुट्टै बनाइएको थियो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दुवैको केही कामलाई मिलाएर ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय थप गरिएको थियो । त्यसैगरि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री समेत राखिएको थियो ।
अब युवा तथा खेलकुद, उद्योग र पर्यटन मन्त्रालय बनाउन सकिने एक नेताले बताए । तर, कुन कुन मन्त्रालय बनाउने भन्नेबारेमा भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।
मन्त्री थप हुने भएपछि उनीहरुलाई आवास र गाडीको व्यवस्थापन गर्न पनि समय लागेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुन गएको हो ।
नियुक्तिका लागि आकांक्षी धेरै भएपछि मुख्यमन्त्री केसी र प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको निजी सचिवालयले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
