काठमाडौं । न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बेवसाइटमा प्रतिवेदन राखिएको र सम्बन्धित निकायमा पनि पठाइएको जानकारी दिए ।

‘प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, अब जो कोहीले हेर्न सक्नुहुन्छ’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सरोकारवाला निकायहरुमा पनि कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन पठाइएको छ ।’

प्रवक्ता दाहालका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार काउन्सिल, नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका निकायमा प्रतिवेदन पठाइएको छ । यो प्रतिवेदन न्यायपरिषदमा यसअघि नै पठाइसकिएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले गत साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसको केही दिनमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै न्यायाधीशहरुलाई अध्ययनका लागि भन्दै प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो ।

बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।