‘संसदले रन गर्न पाओस् भनेर ७६ (५) को व्यवस्था राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीले खुरूखुरू विघटन गर्न पाउने हो भने त किन राख्नुपर्यो ? सनकको भरमा (संसद) नभत्काओस् भनेर राखेको हो’ उनले भने ।
उनले संविधानको उक्त धारा स्पष्ट नभएको भए अदालतले प्रष्ट पारिदिनुपर्ने पनि बताए । धारा ७६ (२) र धारा ७६ (५) को व्यवस्था तुलना गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले धारा ७६ (२)मा दलको समर्थनमा र धारा ७६ (५) मा सांसदको व्यक्तिगत समर्थनमा सरकार बन्ने बताए ।
‘इजलासले शब्द हेर्ने होइन सार हेर्ने हो’ उनले भने ।