भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका सात जना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई बोल्न नदिएर पार्टीको संसदीय दलले इतिहास रचेको बताउँदै सभामुखले सभाको गरिमा बचाएको भन्दै धन्यवाद दिए । ‘आजको दिन सुदूरपश्चिमको संसदीय इतिहासमा विशेष दिन हुनेछ । संसदीय दलले नाम नदिएकै कारण एमालेका हामी सात जना प्रदेशसभा सदस्यहरु बोल्न पनि पाएनौं,’ भट्टले भने, ‘तर सभामुखज्यूलाई लिखित निवेदन दिएपछि उहाँले संसदको गरिमा बचाउनुभएको छ । सभामुखज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।’
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मच्चाउने गरी बजेट ल्याइएको बताए । बजेटमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भएको उल्लेख गर्दै उनले अमुख व्यक्तिको घर जाने बाटो निर्माणका लागि ६ करोड बजेट हाल्दा प्रदेश गौरवका योजनामा एक करोड हालिनु दुःखद् भएको बताए । सरकारले प्राइभेट कम्पनीहरुका नाममा समेत गैरकानूनी तरिकाले करोडौं बजेट हालेर भ्रष्टाचार गर्न खोजेको जनाए ।
शुक्रबारको बैठकमा सहभागी अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित नरहेको धारणा राखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्तापक्षीय प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेटको विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त विपरीत रहेको बताए । ‘सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमकै सिद्धान्त विपरीत बजेट ल्याएको छ,’ रावलले भने, ‘यो बजेट उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा वितरणमुखी छ । प्रदेश गौरवजस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरुमा लगानी देखिएन ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य कुन्ती जोशीले सरकारले विगतमा जस्तै असन्तुलित बजेट ल्याएको बताइन् । सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्य भएका कारण बजेटको समर्थन गर्नु आफ्नो बाध्यता भए पनि मन्त्रीहरुलाई बजेटमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको बताइन् । ‘विगतमा जस्तै जहाँ मन्त्री त्यही बजेट गएको देखियो,’ जोशीले भनिन्, ‘मन्त्री भएको क्षेत्र, पालिका, वडामा बजेट जाने, नभएको ठाउँमा गएको देखिएन । विगतमा पनि यस्तै प्रवृत्ति थियो ।’
- सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रदेशसभा पेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले अध्यादेश सभामा पेश गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले जेठ १५ गतेभित्र अर्को आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार काम गर्न नसकेपछि गत जेठमा अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था संशोधन गरेको थियो । तर उक्त अध्यादेश प्रदेशसभामा पेश गरेको थिएन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गरेपछि सरकारले बल्ल उक्त अध्यादेश प्रदेशसभामा पेश गरेको हो । अध्यादेश पेश गरेपछि प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभाको बैठक चल्न दिएका छन् ।
