काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक र अराजनीतिक र तानाशाहीको पराकाष्ठा भएको भन्दै राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन् ।
आज बुटबलमा पत्रकार सम्मेलन गरि माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले एमाले अल्पमतमा परेका बेला सोही दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त र शपथ गराउनु गैरकानुनी भएको भन्दै यो कदमको डटेर सामना गर्ने बताएका छन् ।
४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारमा दावी पेश गर्दागर्दै ३७ जना सांसदको मात्रै समर्थन भएका पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुले लोकतन्त्रको हत्या र उपहास भएको उनीहरुको ठहर छ ।
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कानोडियाले आफूहरूले ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारमा दाबी पेश गर्दागर्दै ३७ जना सांसद भएको दललाई मुख्यमन्त्री बनाउनुले संविधानको धज्जी उडेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले अल्पमतको सरकार टिक्न नदिने तर केन्द्रको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । हिजो बिहान राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दिउँसो प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
विपक्षी गठबन्धनले भने एक सदस्यले राजीनामा गरेको, उपचुनाव जितेकी एक सांसद र स्वतन्त्र दुई गरी तीन जनाले आफूलाई साथ दिएकाले एमालेमा बहुमत नभएको दाबी गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले ४२ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसामु दाबी पेश गर्नुभएको थियो । विपक्षी गठबन्धनले आफुहरुसँग बहुमत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको शपथ रोक्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेराउ समेत गरेका थिए ।
