काठमाडौं / तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको एक वर्ष पुगेको छ । तर, जुन उद्देश्यका साथ पार्टी गठन गरिएको थियो, त्यो उद्देश्य भने एक वर्षमा पूरा नभएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका कारण हतार–हतार बनेको पार्टी अहिले भने प्रधानमन्त्री ओलीकै लागि विभाजित हुने खतरामा परेको छ । पार्टी एकताको वर्षगाँठ मनाइरहँदा जसपाका नेताहरूले मुद्दालाई भजाएर सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने चरित्र निर्माण गरेको आक्षेप लागेको छ ।
हुन पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुर्सी जोगाउने र ढाल्नेमा पार्टीभित्र खेमागत ध्रुवीकरण छ । जसरी ओलीको एउटा अध्यादेशले पार्टी एक भयो त्यसरी नै ओलीकै कारणले पार्टी फुट्न लाग्यो भन्ने मत पनि कम छैन ।
एक वर्ष नपुग्दै यतिबेला पूर्व समाजवादी र पूर्व राजपा खेमामा बाँडिएको छ । कित्ताकाट पनि यतिसम्म हुन थालेको छ कि भएका ३२ सांसदमध्ये करिव २० सांसद महन्थ ठाकुरसँग लागेका छन् । उनीहरू ओलीको कुर्सी जोगाउन प¥याप्त भएको हिसाब हुन थालेको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निकट नेताहरू ओली सरकारले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गर्न थालेको दाबी गरिरहेका छन् ।
१६ थान मुद्दा अझै फिर्ता प्रक्रियामा रहेको उनीहरू बताउँछन् । सांसद रेशम चौधरीको न्यायिक मुद्दा पनि यही सरकारले पूरा गर्नेमा नेताहरू ढुक्क छन् ।
त्यसो त एकीकृत भए पनि पार्टी समायोजनको ९० प्रतिशत काम बाँकी नै छ । गत कात्तिक ४ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारीणी बैठकले कार्यदल बनाएर मंसिरभित्र पार्टी समायोजनको सम्पूर्ण काम सक्न भनेको थियो । तर, समयोजनले कछुवाको गति पनि समात्न सकेको छैन ।
हालसम्म कर्णाली बाहेक ६ प्रदेश र ७५ जिल्लामा सामायोजनको काम बाँकी छ । बाँकी काम हुन्छ भन्नेमा स्वयम् नेताहरू आशावादी छैनन् । एकताको बेला जुन ‘भाइब्रेसन’ कार्यकर्तामा आएको थियो त्यो समय क्रममा शिथिल त भएको थियो नै त्यसमाथि सत्तासमीकरणको खेलले एकीकृत पार्टी नै दुर्घटनाको खतरामा छ ।
